Polity & Governance
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प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नई परियोजना के लिए कार्य शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance) अनिवार्य होगी।
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‘नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन’ (NeVA)
NeVA, नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, डिजिटल विधानसभा, पेपरलेस विधानमंडल, डिजिटल इंडिया, BPSC GS-II, ई-गवर्नेंस
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“When Demography Meets Democracy”
The recent defeat of the Constitution Amendment Bill (part of the delimitation package) in the Lok Sabha marks a significant political development.
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तिहाई की ताकत और लोकतंत्र का नया अध्याय
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
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