क्या है अमेरिका, रूस और चीन की बैठक का महत्त्व?
UPSC CSE GS Paper 2 | अंतरराष्ट्रीय संबंध | BPSC GS Paper 1 | करेंट अफेयर्स
अमेरिका, चीन और रूस जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में 1945 के याल्टा सम्मेलन की तुलना वर्तमान वैश्विक राजनीति से की जा रही है। तीनों देशों के प्रमुखों की बैठक वर्तमान विश्व को किस तरह प्रभावित कर सकती है, इस बैठक के क्या मायने हैं इन सब पर हमलोग इस ब्लॉग के जरिये विस्तार से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि याल्टा सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में आयोजित हुआ था, जहाँ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय किए थे।
आज दुनिया में अमेरिका, चीन और रूस के बीच शक्ति संतुलन, यूक्रेन युद्ध, ताइवान मुद्दा, NATO, आर्थिक प्रतिबंध और वैश्विक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज की प्रमुख शक्तियाँ दुनिया को अपने प्रभाव क्षेत्रों में बाँटने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं? क्या एक नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, जिसमें बड़े देश छोटे देशों के भविष्य से जुड़े फैसले स्वयं करने लगेंगे?
इस संदर्भ में याल्टा सम्मेलन को समझना महत्वपूर्ण है।
याल्टा सम्मेलन 1945 क्या था?
याल्टा सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें तीन प्रमुख मित्र राष्ट्रों के नेता शामिल हुए थे, जिन्हें Big Three कहा जाता है। 4 से 11 फरवरी, 1945 के बीच याल्टा, क्रीमिया (Crimea) में हुए इस सम्मेलन के उद्देश्य थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक एवं सुरक्षा व्यवस्था तय करना। सम्मेलन का नेतृत्व करने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं क्रमशः फ्रैंकलीन डी रुजवेल्ट, विस्टन चर्चिल और जोसफ स्टालिन का उद्देश्य नाजी जर्मनी की पराजय के बाद यूरोप में नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना और भविष्य में युद्ध की संभावना को कम करना था। हालाँकि, इन नेताओं के हित पूरी तरह समान नहीं थे। अमेरिका और ब्रिटेन यूरोप में स्वतंत्र देशों एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते थे, जबकि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में अपनी सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करना चाहता था। यही मतभेद आगे चलकर शीत युद्ध की पृष्ठभूमि बने।
क्या थी याल्टा सम्मेलन की पृष्ठभूमि ?
1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था । धीरे-धीरे युद्ध यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अनेक क्षेत्रों में फैल गया। 1944–45 तक मित्र राष्ट्र जर्मनी को पराजित करने की स्थिति में पहुँच चुके थे। अमेरिका और ब्रिटेन पश्चिमी यूरोप की ओर से आगे बढ़ रहे थे। जबकि सोवियत सेना पूर्वी यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रही थी। जर्मनी की सैन्य शक्ति कमजोर हो चुकी थी। युद्ध के बाद जर्मनी का भविष्य, यूरोप की सीमाएँ और राजनीतिक व्यवस्था तय करना आवश्यक था। दूसरी तरफ जापान के विरुद्ध युद्ध अभी जारी था। इसलिए तीन प्रमुख नेताओं ने बैठक करके युद्ध के बाद की व्यवस्था पर चर्चा की। याल्टा सम्मेलन केवल युद्ध समाप्त करने की बैठक नहीं था, बल्कि यह तय करने का प्रयास भी था कि युद्ध के बाद दुनिया में किस देश का कितना राजनीतिक एवं रणनीतिक प्रभाव होगा।
याल्टा सम्मेलन के प्रमुख निर्णय
(क) जर्मनी का विभाजन
तीनों नेताओं ने सहमति जताई कि जर्मनी की पराजय के बाद उसे अलग-अलग कब्जे वाले क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। जर्मनी को चार क्षेत्रों में बाँटा गया, जिनका नियंत्रण निम्न देशों के पास था: अमेरिका , ब्रिटेन , सोवियत संघ और फ्रांस इसका उद्देश्य जर्मनी की सैन्य शक्ति को नियंत्रित करना और भविष्य में यूरोप में युद्ध को रोकना था। हालाँकि, बाद में पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच मतभेद बढ़ने के कारण जर्मनी भी दो अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं में विभाजित हो गया।
(ख) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित व्यवस्था
याल्टा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और उसकी संरचना को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी। विशेष रूप से, सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार की व्यवस्था स्वीकार की। आज UNSC में पाँच स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस । इन देशों के पास वीटो शक्ति है, जिसके माध्यम से वे सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रोक सकते हैं।
(ग) पूर्वी यूरोप और पोलैंड का भविष्य
याल्टा सम्मेलन का सबसे विवादास्पद मुद्दा पूर्वी यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था थी । सोवियत संघ ने आश्वासन दिया था कि जर्मनी से मुक्त कराए गए पूर्वी यूरोपीय देशों में स्वतंत्र चुनाव और राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। लेकिन बाद में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया और कई देशों में साम्यवादी सरकारों को समर्थन दिया। इससे पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच अविश्वास बढ़ गया।
(घ) जापान के विरुद्ध युद्ध में सोवियत संघ की भूमिका
सोवियत नेता स्टालिन ने जर्मनी की पराजय के बाद जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने का आश्वासन दिया था। इसके बदले सोवियत संघ ने पूर्वी एशिया में कुछ रणनीतिक हितों और क्षेत्रों से संबंधित मांगें रखीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि याल्टा सम्मेलन केवल यूरोप तक सीमित नहीं था, बल्कि एशिया के भविष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला था।
याल्टा सम्मेलन के बाद क्या हुआ?
याल्टा सम्मेलन में सहयोग की भावना दिखाई दी, लेकिन यह सहयोग ज्यादा समय तक नहीं चला। युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक एवं रणनीतिक मतभेद बढ़ने लगे। जहाँ अमेरिका और पश्चिमी देश लोकतान्त्रिक व्यवस्था, उदार आर्थिक व्यवस्था, नाटो के माध्यम से सुरक्षा को महत्त्व दे रहे थे वहीं सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और वारसा पैक्ट के जरिये सुरक्षा पर बल दे रहे थे। धीरे-धीरे दुनिया दो प्रमुख शक्ति समूहों में बँट गई। इसी स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। याल्टा सम्मेलन को कई इतिहासकार युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन और यूरोप के विभाजन की प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं।
वर्तमान में याल्टा सम्मेलन की चर्चा क्यों ?
19 नवंबर 2026 के संदर्भ में अमेरिका, चीन और रूस के नेताओं की शेनझेन , चीन में प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की जा रही है। इस बैठक के केंद्र में तीन प्रमुख वैश्विक शक्तियाँ हैं: डोनाल्ड ट्रम्प (अमेरिका), शी जिनपिंग(चीन) और व्लादिमीर पुतिन (रूस)। इन तीनों देशों के पास बड़ी आर्थिक, सैन्य, परमाणु एवं कूटनीतिक क्षमता है। इसलिए इनके बीच किसी भी समझौते या रणनीतिक बातचीत का प्रभाव केवल इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इस बैठक की तुलना याल्टा सम्मेलन से किए जाने के पीछे प्रमुख कारण यह है कि दोनों स्थितियों में दुनिया की प्रमुख शक्तियाँ वैश्विक संघर्षों और भविष्य की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रही हैं। हालाँकि, दोनों सम्मेलनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। 1945 में याल्टा सम्मेलन युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्था तय करने से जुड़ा था, जबकि वर्तमान बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया बहुध्रुवीय शक्ति प्रतिस्पर्धा, आर्थिक निर्भरता और क्षेत्रीय संघर्षों से गुजर रही है।
नई याल्टा की अवधारणा क्या है?
Yalta 2.0 एक औपचारिक सम्मेलन का नाम नहीं है। यह एक राजनीतिक एवं रणनीतिक तुलना है, जिसके माध्यम से यह आशंका जतायी जाती है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियाँ दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभाव क्षेत्र तय करने का प्रयास कर सकती हैं।
आइये समझते हैं कि Sphere of Influence (प्रभाव क्षेत्र) क्या होता है?
प्रभाव क्षेत्र का अर्थ है ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, जहाँ किसी शक्तिशाली देश का राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य या कूटनीतिक प्रभाव अन्य देशों की तुलना में अधिक होता है। उदाहरण के लिए रूस पूर्व सोवियत क्षेत्र और अपने निकटवर्ती पड़ोस में सुरक्षा एवं रणनीतिक प्रभाव बनाए रखना चाहता है। जब बड़ी शक्तियाँ अपने प्रभाव क्षेत्रों को लेकर आपसी समझौता करती हैं और छोटे देशों की स्वतंत्र इच्छा या संप्रभुता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता, तो इसे बड़ी शक्ति राजनीति (Great Power Politics) की समस्या माना जाता है। इस बीच कुछ देशों को डर है कि तीनों बड़ी शक्तियाँ आपसी हितों के लिए ऐसे समझौते कर सकती हैं, जिनसे यूक्रेन, ताइवान या अन्य छोटे देशों की सुरक्षा और राजनीतिक भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए Yalta 2.0 का विचार मुख्यतः बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे देशों के हितों की अनदेखी किए जाने की आशंका को दर्शाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी ऐसी व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की है, जिसमें बड़े देश अन्य देशों के प्रभाव या भविष्य का निर्णय उनके बिना करें। रूस ने इस तुलना को वास्तविकता से दूर बताया है।
अमेरिका, चीन और रूस के रणनीतिक हित
अमेरिका वैश्विक नेतृत्व बनाए रखना चाहता है और परमाणु हथियार नियंत्रण एवं रणनीतिक स्थिरता पर बल देता रहा है । वह चीन के साथ व्यापार और तकनीकी प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन भी करता है । साथ ही यूक्रेन एवं पश्चिम एशिया के संघर्षों को लेकर कूटनीतिक समाधान खोजने का प्रयास भी कर रहा है। वहीं चीन वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने पर लगातार बल दे रहा है। और वह ताइवान एवं दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक हितों की रक्षा को महत्त्व देता है। जबकि रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध में अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित करना, यूरोप एवं आस-पास के क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखना, अमेरिका के साथ परमाणु एवं सुरक्षा वार्ता में अपनी भूमिका मजबूत करने पर बल दे रहा है।
इन तीनों देशों के हित कई क्षेत्रों में एक-दूसरे से टकराते भी हैं। इसलिए किसी बैठक में एक साथ शामिल होना आवश्यक रूप से किसी स्थायी गठबंधन या साझा रणनीति का संकेत नहीं है। संभावित वार्ता के विषयों में परमाणु हथियार नियंत्रण, यूक्रेन एवं पश्चिम एशिया के संघर्ष, व्यापार और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता शामिल हैं।
छोटी शक्तियों और विकासशील देशों के लिए चिंता क्यों?
यदि दुनिया की तीन बड़ी शक्तियाँ आपसी बातचीत के माध्यम से महत्वपूर्ण वैश्विक निर्णय लेने लगती हैं, तो कई छोटे और मध्यम देशों के सामने चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। (क) संप्रभुता पर खतरा
किसी देश को अपने राजनीतिक भविष्य, क्षेत्रीय सीमाओं और विदेश नीति से जुड़े निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। यदि बड़ी शक्तियाँ छोटे देशों के भविष्य को लेकर उनके बिना समझौते करती हैं, तो यह उनकी संप्रभुता के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।
(ख) क्षेत्रीय संघर्षों का समाधान छोटे देशों की कीमत पर
बड़े देश अपने रणनीतिक हितों के आधार पर युद्ध समाप्त करने या समझौते करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रभावित देश को वार्ता में शामिल नहीं किया जाता, तो समाधान उसकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध हो सकता है।
(ग) अंतरराष्ट्रीय कानून की कमजोरी
यदि वैश्विक निर्णय केवल सैन्य और आर्थिक शक्ति के आधार पर लिए जाने लगें, तो संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका कमजोर हो सकती है।
(घ) छोटे देशों की Bargaining Power में कमी
बड़ी शक्तियों के बीच समझौते होने पर छोटे देशों के पास अपनी बात रखने और निर्णयों को प्रभावित करने के अवसर कम हो सकते हैं। इसलिए वैश्विक व्यवस्था में केवल शक्ति संतुलन ही नहीं, बल्कि नियम आधारित व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है।
इस घटनाक्रम का भारत के लिए महत्व
भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति है। वह अमेरिका, रूस और चीन तीनों के साथ अलग-अलग प्रकार के रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध रखता है। इसलिए तीनों प्रमुख शक्तियों के बीच किसी भी समझौते या प्रतिस्पर्धा का भारत पर सीधा अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। (क) चीन और भारत की सीमा सुरक्षा
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से बना हुआ है। यदि अमेरिका और चीन के बीच कोई रणनीतिक समझौता होता है, तो भारत को यह ध्यान रखना होगा कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत को अपनी सीमा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी होगी।
(ख) रूस के साथ संबंध
रूस भारत का एक महत्वपूर्ण रक्षा एवं रणनीतिक साझेदार रहा है। यदि रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में सुधार होता है या यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई समझौता होता है, तो इसका प्रभाव भारत के रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक हितों पर पड़ सकता है।
(ग) हिन्द-प्रशांत क्षेत्र
भारत के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। हिंद महासागर भारत की ऊर्जा एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चीन की समुद्री गतिविधियों का क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। भारत क्वाड(QUAD: अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद) के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यदि बड़ी शक्तियाँ इस क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र निर्धारित करने का प्रयास करती हैं, तो भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करना होगा।
(घ) रणनीतिक स्वायत्तता
भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रणनीतिक स्वायत्तता है। इसका अर्थ है कि भारत किसी एक शक्तिशाली देश के दबाव में अपनी विदेश नीति तय करने के बजाय, राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने का प्रयास करता है। भारत अमेरिका के साथ सहयोग करता है, रूस के साथ रक्षा संबंध बनाए रखता है और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा एवं संवाद दोनों करता है। इसलिए भारत के लिए किसी एक शक्ति गुट में पूरी तरह शामिल होने के बजाय संतुलित एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना महत्वपूर्ण है।
(ड़) बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था
भारत एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें केवल एक या दो देशों का प्रभुत्व न हो, बल्कि विभिन्न देशों और संस्थाओं को निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिले। भारत के लिए बहुध्रुवीयता का अर्थ केवल अधिक शक्तिशाली देशों का होना नहीं है, बल्कि वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना भी है। भारत पर संभावित प्रभावों का यह विश्लेषण वर्तमान शक्ति संतुलन और प्रमुख देशों के रणनीतिक हितों पर आधारित है।
भारत के लिए आगे की राह
भारत को बदलती वैश्विक व्यवस्था में निम्नलिखित रणनीति अपनानी चाहिए:
1. रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना: भारत को किसी एक शक्ति के दबाव में निर्णय लेने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार विदेश नीति संचालित करनी चाहिए।
2. बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करना: संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग करनी चाहिए, ताकि विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके।
3. पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करना: दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर क्षेत्र में विश्वास, सहयोग और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए।
4. हिन्द-प्रशांत में सक्रिय भूमिका: समुद्री सुरक्षा, स्वतंत्र नौवहन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए साझेदार देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।
5. आत्मनिर्भर रणनीतिक क्षमता: रक्षा, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण तकनीकों में घरेलू क्षमता विकसित करनी चाहिए।
6. वैश्विक दक्षिण की आवाज बनना: भारत को विकासशील देशों के हितों, संप्रभुता, समानता और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
7. नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन: भारत को इस सिद्धांत पर जोर देना चाहिए कि किसी देश की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए और विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो।
निष्कर्ष
1945 का याल्टा सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शक्ति संतुलन को निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण घटना थी। इसने युद्धोत्तर यूरोप की व्यवस्था को प्रभावित किया और आगे चलकर शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस मद्देनजर 2026 में अमेरिका, चीन और रूस के बीच प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक की तुलना याल्टा सम्मेलन से इसलिए की जा रही है, क्योंकि दुनिया एक बार फिर बड़ी शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। हालाँकि, आज का विश्व 1945 से काफी अलग है। भारत सहित कई उभरती शक्तियाँ, क्षेत्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि वह बदलते शक्ति संतुलन के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे और ऐसी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में योगदान दे, जिसमें केवल शक्तिशाली देशों का नहीं बल्कि सभी देशों का हित सुरक्षित हो।
इस ब्लॉग के आधार पर प्रश्न हल करने के लिए Click करें
Reference: The Hindu





