MLC चुनाव में EVM की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों ?

दोस्तों, भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब विधान परिषद यानी State Legislative Council के सदस्यों का चुनाव होता है, तो उसमें कागज के मतपत्र (Ballot Paper) का उपयोग किया जाता है।

अक्टूबर 2026 में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की विधान परिषद की सीटों पर हुए चुनावों ने इस विषय को फिर से चर्चा में ला दिया है। इन चुनावों की एक खास बात यह है कि इनमें मतदाता केवल एक उम्मीदवार को चुनने के बजाय उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में प्राथमिकता दे सकते हैं। यही इस मतदान प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।

आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब EVM से चुनाव कराना संभव है, तो विधान परिषद के चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका जवाब हमलोग आगे की चर्चा में देखेंगे.

सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते है.

क.  MLC क्या होता है?

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने के लिए केवल स्नातक होना पर्याप्त नहीं है। निर्धारित शर्तों के साथ मतदाता सूची में नाम दर्ज होना भी आवश्यक है। इसी तरह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी निर्धारित पात्रता और पंजीकरण की शर्तें पूरी करनी होती हैं।

अब मुख्य प्रश्न: MLC चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों होता है?

इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote—STV)।

विधान परिषद की निर्वाचित सीटों के लिए संविधान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। इसमें मतदाता उम्मीदवारों के प्रति अपनी प्राथमिकता दर्ज करते हैं। 

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव संचालन नियम दोनों में MLC चुनावों में मतपत्र द्वारा मतदान का प्रावधान है। EVM में परिवर्तन के लिए चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित नई तकनीक के साथ-साथ कानून में भी बदलाव की आवश्यकता होगी। 

अनुच्छेद 171(4) में कहा गया है कि ये चुनाव "एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार" आयोजित किए जाएंगे।

इसे एक आसान उदाहरण से समझिए।

मान लीजिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र में चार उम्मीदवार हैं:

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाता सामान्यतः अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने लगा बटन दबाता है। इस प्रक्रिया में वह एक उम्मीदवार को अपना वोट देता है।

लेकिन STV प्रणाली में उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में रखना होता है। जरूरत पड़ने पर किसी उम्मीदवार के मतपत्र पर दर्ज अगली प्राथमिकता के आधार पर वोट को दूसरे उम्मीदवार के खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है।

वर्तमान मतदान व्यवस्था में इस्तेमाल होने वाली सामान्य EVM और MLC चुनाव की इस प्राथमिकता-आधारित प्रक्रिया के बीच यही प्रमुख व्यावहारिक अंतर है।

इसलिए इन चुनावों में बैलेट पेपर का उपयोग किया जाता है, जिस पर मतदाता अपनी प्राथमिकताएँ लिख सकता है।

अब मान लीजिए, पहली प्राथमिकता की गिनती में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक मत नहीं मिलते।

ऐसी स्थिति में लागू नियमों के अनुसार सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार को बाहर किया जा सकता है। उसके मतपत्रों पर दर्ज अगली वैध प्राथमिकताओं को देखा जाता है और मतों को शेष उम्मीदवारों के बीच स्थानांतरित किया जाता है।

इस प्रक्रिया में एक उम्मीदवार के बाहर होने के बाद भी मतदाता की अगली पसंद का उपयोग किया जा सकता है। यही STV प्रणाली की विशेषता है।

STV का अर्थ है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली।

इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार प्राथमिकता देता है। यदि उसकी पहली पसंद का उम्मीदवार निर्धारित शर्तों के अनुसार चुनाव जीतने में सफल नहीं होता या मतगणना से बाहर हो जाता है, तो उसके मतपत्र पर दर्ज अगली वैध प्राथमिकता का उपयोग किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि :

मान लीजिए कि किसी चुनाव में 100 वैध मतपत्र हैं और तीन उम्मीदवार हैं।

पहली प्राथमिकता के वोट इस प्रकार मिलते हैं:

मान लीजिए कि इस चुनाव में जीत के लिए 51 मतों की आवश्यकता है।

इस स्थिति में किसी भी उम्मीदवार को पहली गिनती में 51 मत नहीं मिले।

अब लागू मतगणना नियमों के अनुसार सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार C को बाहर किया जा सकता है। उसके मतपत्रों पर दर्ज दूसरी प्राथमिकताओं को देखा जाएगा।

मान लीजिए, C के 25 मतपत्रों में से 15 पर पहली प्राथमिकता A और 10 पर B है।

अब गणना होगी:

बैलेट पेपर के इस्तेमाल से मतदाता अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से दर्ज कर सकता है।

इसके प्रमुख फायदे हैं:

सामान्य चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के वोटों की गिनती करके परिणाम निकाला जा सकता है। लेकिन MLC चुनाव में कई बार प्राथमिकताओं के आधार पर मतों का हस्तांतरण करना पड़ता है।

इस कारण मतगणना में अधिक समय लग सकता है।

यदि मतदाता निर्धारित नियमों के अनुसार प्राथमिकताएँ दर्ज नहीं करता, तो उसका मतपत्र अमान्य हो सकता है।

मतपत्रों को अलग-अलग करना, उनकी वैधता की जाँच करना और कई चरणों में मतगणना करना श्रमसाध्य हो सकता है।

मतगणना की प्रक्रिया जटिल होने के कारण चुनाव अधिकारियों को प्रत्येक चरण में नियमों का पालन करना पड़ता है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम सही ढंग से निकाला गया है।

सैद्धांतिक रूप से ऐसी तकनीक विकसित की जा सकती है जो उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं को दर्ज करने और मतों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को संभाल सके।

लेकिन इसके लिए मशीन और चुनावी प्रक्रिया को संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होना होगा।

ऐसी व्यवस्था में यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि:

निष्कर्ष: