पंचायत चुनाव में दो-बच्चों का नियम: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) मामले में दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी न्यायिक पीठ के पास भेज दिया है। इस फैसले में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले कानून को संवैधानिक माना गया था। न्यायालय ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में भारत की जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। इसलिए दो-बच्चों के मानदंड पर आधारित कानूनों की वर्तमान प्रासंगिकता और संवैधानिक वैधता पर पुनर्विचार आवश्यक है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175(1)(q) को संवैधानिक ठहराया था। इस प्रावधान के अनुसार, दो से अधिक जीवित बच्चे रखने वाले व्यक्ति सरपंच, पंच, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य नहीं बन सकते थे।
मामले की पृष्ठभूमि
- यह मामला महाराष्ट्र के काकोड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच मंगला भीमराव इंगले से संबंधित है, जो वर्ष 2022 में निर्वाचित हुई थीं।
- उनके तीन बच्चे होने के आधार पर महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 के तहत उनकी निर्वाचन अयोग्यता को चुनौती दी गई।
- अक्टूबर 2024 में अतिरिक्त कलेक्टर ने उन्हें अधिनियम की धारा 14(1)(j-1) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया।
- अप्रैल 2025 में अतिरिक्त आयुक्त ने उनकी अपील खारिज कर दी।
- अगस्त 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अयोग्यता के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा।
दो-बच्चों का कानूनी प्रावधान
महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है, जहाँ दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने या पद पर बने रहने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 में यह प्रावधान वर्ष 1995 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस कानून की धारा 14(1)(j-1) के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने पर व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य होगा।
मुख्य अपवाद:
- संशोधन लागू होने के समय जिन व्यक्तियों के पहले से दो से अधिक बच्चे थे, वे अयोग्य नहीं होंगे, बशर्ते इसके बाद बच्चों की संख्या में वृद्धि न हो। संशोधन लागू होने के एक वर्ष के भीतर एक ही प्रसव में जन्मे बच्चों को विशेष छूट दी गई है।
- एक बच्चे के बाद एक ही प्रसव में जुड़वाँ या अधिक बच्चे होने पर उन्हें इस कानून के तहत एक इकाई के रूप में गिना जाता है। दत्तक (Adopted) बच्चों को बच्चों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं किया जाता।
ध्यातव्य कि अन्य राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए समान प्रावधान लागू हैं।
सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख तर्क:
1. दो-बच्चों का मानदंड परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने का एक वैध तरीका है।
2. यह कानून किसी व्यक्ति को अधिक बच्चे पैदा करने से नहीं रोकता, बल्कि ऐसा करने पर चुनाव लड़ने से जुड़ी अयोग्यता लागू करता है।
3. चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार (Statutory Right) है। इसलिए विधायिका इस पर उचित शर्तें लगा सकती है।
4. यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करता तथा सामाजिक-आर्थिक कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य के अनुरूप है।
सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2003 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए निम्नलिखित प्रमुख आधार प्रस्तुत किए हैं:
(i) जनसांख्यिकीय परिवर्तन
- भारत की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) वर्ष 2003 में लगभग 3.0 थी, जो घटकर 1.9 हो गई है।
- यह प्रतिस्थापन प्रजनन दर (Replacement Fertility Rate) 2.1 से कम है।
- प्रतिस्थापन प्रजनन दर वह स्तर है, जिस पर एक पीढ़ी अपनी संख्या को अगली पीढ़ी में बनाए रख सकती है।
- न्यायालय के अनुसार, बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण के पुराने तर्कों की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार आवश्यक है।
(ii) महिलाओं पर असमान प्रभाव
- न्यायालय ने कहा कि पितृसत्तात्मक समाज में दो-बच्चों का मानदंड महिलाओं की स्थिति को कमजोर कर सकता है।
- वर्ष 2009 के पंचायती राज मंत्रालय के एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इस प्रावधान के कारण महिलाओं को जबरन गर्भपात, गर्भवती पत्नी को छोड़ने और पितृत्व से इनकार जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है।
- इसलिए इस कानून का प्रभाव पुरुषों और महिलाओं पर समान नहीं माना जा सकता।
(iii) प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार
- न्यायालय ने कहा कि कब, कब नहीं और कितने बच्चे पैदा करने हैं, यह व्यक्ति का निजी एवं व्यक्तिगत निर्णय है।
- इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा गया।
- तीसरे बच्चे के जन्म पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराना व्यक्ति को प्रजनन संबंधी निर्णय और लोकतांत्रिक भागीदारी के बीच चयन करने के लिए बाध्य करता है।
(iv) राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समानता
- न्यायालय ने सवाल उठाया कि दो-बच्चों की शर्त केवल पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों पर ही क्यों लागू हो, जबकि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने वालों पर ऐसी शर्त नहीं है।
- पीठ के अनुसार, इस प्रकार का प्रतिबंध जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शा सकता है।
- न्यायालय ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक पद धारण करने के अवसर को लोकतांत्रिक नागरिकता के महत्त्वपूर्ण पहलुओं के रूप में रेखांकित किया।
(v) कानूनों की बदलती प्रासंगिकता
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई कानून जिस समय लागू किया गया हो, उस समय परिस्थितियों के अनुरूप उचित हो सकता है, लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ बदलने पर उसकी तर्कसंगतता और संवैधानिक वैधता की दोबारा समीक्षा की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश एवं आगे की प्रक्रिया
- सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य (2003) में निर्धारित कानूनी सिद्धांत पर पुनर्विचार के लिए मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया।
- न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक जारी रखते हुए मंगला भीमराव इंगले को अपील के अंतिम निपटारे तक सरपंच पद पर बने रहने की अनुमति दी।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधायिका को कानून वापस लेने या संशोधित करने का निर्देश देना न्यायालय का कार्य नहीं है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा की जा सकती है।
नोट- सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो-बच्चों के मानदंड को अंतिम रूप से असंवैधानिक घोषित नहीं किया है, बल्कि वर्ष 2003 के फैसले पर बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार का रास्ता खोला है।
निष्कर्ष
यह मामला जनसंख्या नियंत्रण के पारंपरिक दृष्टिकोण और बदलती सामाजिक-जनसांख्यिकीय परिस्थितियों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथ ही, यह स्पष्ट करता है कि किसी भी कानून की प्रासंगिकता का आकलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए।
Reference:
