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रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ का ऐतिहासिक फैसला

Understand the Rohingya crisis, Myanmar’s government failures, discriminatory citizenship policies, human rights violations, refugee displacement.

Written by Team EduTeria
Published: 21 November 2026•15 min read
रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ का ऐतिहासिक फैसला
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रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ का ऐतिहासिक फैसला

UPSC GS-II (International Relations, Human Rights, Refugee Issues) एवं GS-III (Internal Security) के लिए विशेष लेख

 चर्चा में क्यों?

बीते 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(International Court of justice: ICJ) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि म्यांमार ने वर्ष 2017 में अपने रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान नरसंहार किया था।

यह मामला गाम्बिया द्वारा म्यांमार के खिलाफ दायर किया गया था। ICJ ने माना कि म्यांमार का शासन नरसंहार रोकने, दोषियों को दंडित करने और इससे संबंधित कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल रहा था।

इस फैसले को रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन केवल न्यायिक फैसला आने से उनके सुरक्षित भविष्य, अपने देश में वापसी और राजनीतिक अधिकारों की समस्याएं समाप्त नहीं हो जातीं।

आइये इस ब्लॉग के जरिये रोहिंग्या समस्या की जड़ और इससे जुड़े सभी आयामों को समझते हैं। साथ ही इस संदर्भ में भारत के पक्ष और पूर्वोतर भारत के साथ संपर्क के आयाम को भी हमलोग जानेंगे। 

सबसे पहला सवाल कि रोहिंग्या कौन हैं?

रोहिंग्या’ शब्द की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि यह पुराने नाम ‘रोहांग ’ से निकला है। रोहांग, वर्तमान म्यांमार के अराकान (Arakan) क्षेत्र का पुराना नाम माना जाता है। आज इसी क्षेत्र को मुख्य रूप से रखाइन (Rakhine) राज्य कहा जाता है।

इससे स्पष्ट है कि रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन राज्य में रहने वाला एक अल्पसंख्यक समुदाय है। यह मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय है, जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति और सामाजिक पहचान है। इस समुदाय के लोगों का लंबे समय से म्यांमार में नागरिकता, पहचान और बुनियादी अधिकारों को लेकर संघर्ष रहा है। 

1799 में ब्रिटिश विद्वान फ्रांसिस बुकानन (Francis Buchanan) ने अराकान के कुछ मुस्लिम लोगों के लिए Rooinga शब्द का उल्लेख किया था। इस शब्द को अराकान के निवासी अथवा वहाँ के मूल निवासी के अर्थ से जोड़ा गया। 1950 के दशक में रोहिंग्या नाम एक सामूहिक पहचान के रूप में अधिक प्रचलित होने लगा।

म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को लंबे समय से नागरिकता और पहचान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सरकारी स्तर पर कई बार एक अलग जातीय समूह के रूप में मान्यता देने से इनकार किया गया और उनकी आवाजाही, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार पर प्रतिबंध लगाए गए।

इस प्रकार रोहिंग्या संकट केवल धार्मिक संघर्ष नहीं है, बल्कि नागरिकता, जातीय पहचान, मानवाधिकार, राज्य की शक्ति और राजनीतिक बहिष्करण से जुड़ा गंभीर संकट है।

रोहिंग्या संकट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

(क) नागरिकता और पहचान का संकट

म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय को लंबे समय से नागरिकता के अधिकारों से वंचित रखा गया है।

म्यांमार के नागरिकता कानून, 1982 ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त जातीय समूहों और ऐतिहासिक निवास से जुड़े कठोर प्रावधान बनाए। लेकिन रोहिंग्या समुदाय को मान्यता प्राप्त जातीय समूहों की सूची में शामिल नहीं किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग नागरिकता से वंचित हो गए।

इसके परिणामस्वरूप रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को Stateless Population अर्थात राज्यविहीन आबादी की स्थिति का सामना करना पड़ा।

(ख) 2012 की हिंसा

वर्ष 2012 में रखाइन राज्य में रोहिंग्या और अन्य समुदायों के बीच हिंसा हुई।

इस हिंसा ने पहले से मौजूद जातीय और धार्मिक तनाव को बढ़ा दिया। बड़ी संख्या में रोहिंग्या विस्थापित हुए और कई लोगों को शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

(ग) 2016–2017 की सैन्य कार्रवाई

2016 और 2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य में सैन्य अभियान चलाए।

विशेष रूप से अगस्त 2017 के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें:

  • नागरिकों की हत्या की गई।
  • महिलाओं के खिलाफ व्यापक यौन हिंसा हुई।
  • गाँवों को जलाया और नष्ट किया गया।
  • बच्चों सहित नागरिकों को हिंसा का सामना करना पड़ा।
  • लोगों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

वर्ष 2017 में लगभग 7.5 लाख रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश चले गए। आज भी बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं।

अब बात करते हैं ICJ के ऐतिहासिक फैसले की

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई तथा इसने 1946 से कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग (The Hague) में स्थित है।

ICJ मुख्य रूप से देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है।अंतरराष्ट्रीय कानून से जुड़े प्रश्नों पर सलाहकारी राय देता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनी दायित्वों की व्याख्या करता है।

ICJ ने The Gambia v. Myanmar मामले में म्यांमार को 2017 के सैन्य अभियानों के दौरान रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार के लिए जिम्मेदार पाया है।

इस सन्दर्भ में न्यायालय ने नरसंहार से जुड़े अभिसमय के अंतर्गत म्यांमार द्वारा कई दायित्वों का उल्लंघन पाया।

न्यायालय ने फैसले में निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया:

  • रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया गया।
  • नरसंहार रोकने के दायित्व का पालन नहीं किया गया।
  • नरसंहार और संबंधित अपराधों के लिए दोषियों को दंडित करने के दायित्व का उल्लंघन किया गया।
  • आवश्यक घरेलू कानून बनाने और लागू करने से संबंधित दायित्वों का उल्लंघन किया गया।
  • नरसंहार से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के दायित्व का भी उल्लंघन किया गया।

फैसले के तहत न्यायालय ने म्यांमार को अपराधों को रोकने, जाँच करने, दोषियों को दंडित करने, भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने और रोहिंग्या समुदाय को क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही रोहिंग्याओं की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी तथा परिवारों के पुनर्मिलन जैसे उपायों पर भी जोर दिया गया है।

इस फैसले के अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि और उसके तरीके पर आगे की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।

यह फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक 

  • ICJ ने पहली बार किसी देश को सीधे नरसंहार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
  • नरसंहार के पीड़ितों के लिए अंतरराष्ट्रीय न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
  • यह स्पष्ट करता है कि राज्य भी अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह हो सकते हैं।
  • यह भविष्य में मानवाधिकार उल्लंघनों और नरसंहार से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल बनेगा।

फैसला आने के बाद भी रोहिंग्या संकट समाप्त नहीं 

ICJ का फैसला न्यायिक स्तर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन रोहिंग्या समुदाय की वास्तविक समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं:

1. म्यांमार में गृहयुद्ध और अस्थिरता

म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष बढ़ गया है। देश में सैन्य शासन, विभिन्न विद्रोही समूहों और जातीय सशस्त्र संगठनों के बीच संघर्ष जारी है। रखाइन राज्य में भी संघर्ष और असुरक्षा के कारण रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित वापसी कठिन बनी हुई है।

2. नागरिकता का प्रश्न

यदि रोहिंग्या म्यांमार वापस लौट भी जाते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या उन्हें नागरिकता, पहचान और समान अधिकार मिलेंगे? बिना नागरिकता के वापसी से वे फिर से भेदभाव और उत्पीड़न के शिकार हो सकते हैं।

3. सुरक्षा की गारंटी का अभाव

केवल सीमा पार भेजना पुनर्वापसी नहीं कहलाता।

वास्तविक पुनर्वास के लिए आवश्यक है:

  • सुरक्षा की गारंटी।
  • हिंसा से संरक्षण।
  • स्वतंत्र आवाजाही।
  • रोजगार और शिक्षा।
  • घर और भूमि पर अधिकार।
  • नागरिकता या कानूनी पहचान।
  • मानवाधिकारों की सुरक्षा।

इस विषय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भूमिका भी है

म्यांमार के मामले में चीन, भारत, आसियान और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के हित जुड़े हुए हैं। ये सभी देश और संगठन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक हित, सीमा सुरक्षा तथा रणनीतिक प्रभाव को प्राथमिकता देते हैं। इस कारण मानवाधिकारों के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक जैसी नीति बनाना कठिन हो जाता है।

बांग्लादेश पर बढ़ता दबाव

गौर करने वाली बात है कि बांग्लादेश में 12 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों के रहने से वहाँ आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ रहा है।

इससे शरणार्थी शिविरों में:

  • भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ती है।
  • शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं।
  • पर्यावरणीय दबाव बढ़ता है।
  • स्थानीय समुदायों और शरणार्थियों के बीच संसाधनों को लेकर तनाव पैदा हो सकता है।
  • अंतरराष्ट्रीय सहायता में कमी होने से संकट और गंभीर हो सकता है।

इसलिए ICJ का फैसला न्याय की दिशा में एक कदम है, लेकिन यह अपने आप रोहिंग्या समुदाय की वापसी या पुनर्वास सुनिश्चित नहीं करता।

भारत के लिए रोहिंग्या संकट क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत के लिए रोहिंग्या संकट केवल मानवीय समस्या नहीं है। इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विदेश नीति, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आंतरिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय दायित्व जुड़े हुए हैं।

ICJ के फैसले के बाद भारत ने फैसले पर ध्यान देने की बात कही और रोहिंग्या विस्थापितों की रखाइन राज्य में सुरक्षित और शीघ्र वापसी का समर्थन दोहराया।

भारत ने पहले बांग्लादेश में रोहिंग्या शिविरों को ऑपरेशन इंसानियत के तहत राहत सामग्री की पाँच खेपों के माध्यम से सहायता दी थी। इसके अलावा भारत ने म्यांमार में रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम को भी समर्थन दिया है।

भारत की प्रमुख चिंताएँ

(1) राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद

पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों की सीमा म्यानमार से टकराने के कारण भारत को चिंता है कि अस्थिर सीमावर्ती क्षेत्रों और शरणार्थी संकट का फायदा:

  • कट्टरपंथी संगठन उठा सकते हैं।
  • मानव तस्करी नेटवर्क उठा सकते हैं।
  • हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले समूह उठा सकते हैं।
  • अवैध नेटवर्क लोगों की पहचान और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर सकते हैं।

हालाँकि , यह महत्वपूर्ण है कि सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षा खतरे के रूप में नहीं देखा जाए। 

(2) भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा

ध्यातव्य है कि भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से गुजरती है।

म्यांमार में गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों पर पड़ सकता है।

इससे निम्न समस्याएं पैदा हो सकती हैं:

  • शरणार्थियों का अनियंत्रित प्रवाह।
  • सीमा पार सशस्त्र समूहों की गतिविधियां।
  • हथियार और ड्रग्स की तस्करी।
  • सीमा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की समस्या।
  • स्थानीय समुदायों पर सामाजिक और आर्थिक दबाव।

इसलिए भारत को मानवीय सहायता और सीमा सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा।

(3) पूर्वोत्तर भारत में जातीय और सामाजिक तनाव

म्यांमार की अस्थिरता का प्रभाव भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पड़ सकता है, जहाँ पहले से ही जातीय, भूमि, नागरिकता और पहचान से संबंधित संवेदनशील मुद्दे मौजूद हैं।

यदि शरणार्थियों का प्रवाह बढ़ता है, तो:

  • स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है।
  • भूमि और रोजगार को लेकर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो सकती है।
  • सामाजिक तनाव और स्थानीय संघर्ष बढ़ सकते हैं।
  • राजनीतिक दल इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर सकते हैं।

अतः भारत को स्थानीय समुदायों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए और शरणार्थियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए।

(4) भारत की विदेश नीति और रणनीतिक हित

म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। भारत की म्यांमार के साथ साझेदारी निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है:

  • पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा।
  • आसियान के साथ संपर्क और व्यापार।
  • पूर्व की ओर सक्रियता की नीति।
  • संपर्क परियोजनाएं ।
  • ऊर्जा और आर्थिक सहयोग।
  • चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन।

भारत यदि म्यांमार पर अत्यधिक दबाव डालता है, तो वहाँ उसके रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं।

लेकिन दूसरी ओर, मानवाधिकारों की अनदेखी करने से भारत की लोकतांत्रिक छवि और वैश्विक प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ सकता है।

इसलिए भारत के लिए यह एक जटिल कूटनीतिक चुनौती है : मानवाधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन।

(5) शरणार्थियों की पहचान और कानूनी स्थिति

भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या और उनकी कानूनी स्थिति को लेकर अलग-अलग आँकड़े उपलब्ध हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् के अनुसार, भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की संख्या लगभग 23,300 के आसपास आंकी गई थी (2025 के आंकड़ों के आधार पर)।

भारत में शरणार्थियों के लिए कोई व्यापक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून नहीं है। शरणार्थियों से संबंधित मामलों को मुख्यतः विदेशी नागरिकों और आव्रजन कानूनों, प्रशासनिक निर्णयों तथा संबंधित नीतियों के आधार पर संभाला जाता है।

इससे निम्न चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं:

  • शरणार्थियों की कानूनी स्थिति में अस्पष्टता।
  • पहचान और दस्तावेजों की जाँच में कठिनाई।
  • अलग-अलग राज्यों में अलग प्रशासनिक व्यवहार।
  • हिरासत और निर्वासन संबंधी विवाद।
  • सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन की समस्या।

(6) भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि

भारत स्वयं को लोकतंत्र, मानवता, शांति और वैश्विक दक्षिण के हितों का समर्थक बताता है।

यदि भारत शरणार्थियों के मामले में अत्यधिक कठोर या मनमाना रवैया अपनाता है, तो उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठ सकते हैं।

दूसरी ओर, भारत की सुरक्षा, संसाधनों और सीमाओं से संबंधित चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इसलिए भारत को एक ऐसी नीति विकसित करनी होगी जिसमें:

राष्ट्रीय सुरक्षा  + मानवाधिकार  + क्षेत्रीय स्थिरता तीनों को साथ लेकर चला जाए।

भारत के लिए Non-Refoulement का सिद्धांत क्या है?

Non-Refoulement (नॉन-रिफाउलमेंट) अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

इसके अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे देश में जबरन वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, जहाँ उसे उत्पीड़न, यातना, गंभीर हिंसा या जीवन के लिए खतरे का सामना करना पड़ सकता है।

उदहारण के लिए यदि कोई रोहिंग्या व्यक्ति म्यांमार से हिंसा के कारण भारत आता है और उसे वापस भेजने पर उसकी हत्या, यातना या गंभीर उत्पीड़न का वास्तविक खतरा है, तो उसे बिना जोखिम का उचित आकलन किए वापस भेजना गंभीर मानवीय और कानूनी चिंता पैदा कर सकता है।

भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय  और 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है। हालांकि, Non-Refoulement सिद्धांत को व्यापक रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून और मानवाधिकार कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में इसका अनुप्रयोग कानूनी बहस और न्यायिक व्याख्या का विषय भी रहा है।

यह सिद्धांत राष्ट्रीय सुरक्षा जाँच को समाप्त नहीं करता, बल्कि निर्वासन के निर्णय में गंभीर जोखिमों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता को सामने लाता है।

रोहिंग्या संकट के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

(क) आसियान की भूमिका

आसियान म्यांमार संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

लेकिन आसियान के सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत के कारण उसकी कार्रवाई सीमित हो सकती है।

इससे मानवाधिकार संकट के समाधान में राजनीतिक बाधाएँ पैदा होती हैं।

(ख) बांग्लादेश पर मानवीय दबाव

बांग्लादेश लंबे समय से रोहिंग्या शरणार्थियों को आश्रय प्रदान कर रहा है।

लेकिन बड़ी आबादी, सीमित संसाधन और अंतरराष्ट्रीय सहायता में कमी के कारण यह संकट बांग्लादेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

(ग) अंतरराष्ट्रीय कानून की विश्वसनीयता

ICJ का फैसला अंतरराष्ट्रीय कानून की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

लेकिन एक बड़ा सवाल यह है:

यदि न्यायालय फैसला दे देता है, लेकिन संबंधित देश उसका पालन नहीं करता, तो न्याय को प्रभावी कैसे बनाया जाएगा?

गौरतलब है कि ICJ के फैसले बाध्यकारी होते हैं, लेकिन उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय के पास सीमित प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्तियां हैं। इस कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति, अंतरराष्ट्रीय दबाव और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत को आगे क्या करना चाहिए

भारत को रोहिंग्या संकट से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए।

1. सुरक्षा और मानवाधिकारों में संतुलन

भारत को सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी और अवैध नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए।

लेकिन साथ ही शरणार्थियों की सुरक्षा, मानव गरिमा और बुनियादी अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

2. राष्ट्रीय शरणार्थी नीति

भारत में एक स्पष्ट और व्यापक शरणार्थी नीति विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें:

  • शरणार्थियों की पहचान और पंजीकरण।
  • शरण के दावों की निष्पक्ष जाँच।
  • सुरक्षा जाँच की उचित व्यवस्था।
  • बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण।
  • कानूनी सहायता।
  • स्वास्थ्य एवं शिक्षा तक सीमित लेकिन सुनिश्चित पहुँच
  • हिरासत के वैकल्पिक उपाय।

शामिल हो सकते हैं।

3. सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी

रोहिंग्या समुदाय की वापसी तभी संभव होनी चाहिए जब म्यांमार में:

  • सुरक्षा की वास्तविक गारंटी हो।
  • हिंसा का खतरा समाप्त हो।
  • नागरिकता और पहचान संबंधी अधिकार सुनिश्चित हों।
  • घर और भूमि पर अधिकार बहाल किए जाएं।
  • शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों।
  • वापसी पूरी तरह स्वैच्छिक हो।

केवल सीमा पार भेज देना स्थायी समाधान नहीं है।

4. म्यांमार के साथ कूटनीतिक संवाद

भारत को म्यांमार के साथ संवाद बनाए रखते हुए:

  • रोहिंग्या समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा।
  • नागरिकता और पहचान संबंधी समाधान।
  • सुरक्षित पुनर्वास।
  • रखाइन राज्य में विकास।
  • सीमा सुरक्षा सहयोग।

जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।

5. आसियान, संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश के साथ सहयोग

भारत को क्षेत्रीय स्तर पर:

  • बांग्लादेश के साथ समन्वय।
  • आसियान के साथ संवाद।
  • संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से मानवीय सहायता।
  • अंतरराष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए।

6. रखाइन राज्य में विकास और पुनर्निर्माण

भारत पहले से ही म्यांमार के साथ विकास सहयोग करता रहा है। भारत को रखाइन राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, आधारभूत ढांचे और समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों का समर्थन करना चाहिए। इससे संकट के मूल कारणों को दूर करने में मदद मिल सकती है।

निष्कर्ष

पूरी चर्चा से स्पष्ट होता है कि रोहिंग्या नरसंहार पर ICJ का फैसला अंतरराष्ट्रीय न्याय, मानवाधिकार और राज्य की जवाबदेही के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह संदेश देता है कि किसी देश की संप्रभुता उसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और नरसंहार के लिए जवाबदेही से मुक्त नहीं करती।

हालांकि, रोहिंग्या समुदाय के लिए वास्तविक न्याय केवल न्यायालय के फैसले तक सीमित नहीं है। वास्तविक न्याय तब होगा जब उन्हें सुरक्षित जीवन, नागरिकता, सम्मान, शिक्षा, रोजगार और अपने घर लौटने का अधिकार प्राप्त होगा।

भारत के लिए भी यह संकट एक महत्वपूर्ण नीति-परीक्षण है। भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को मजबूत रखते हुए मानवता, अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखनी होगी।

इस ब्लॉग को पढ़ने के बाद इससे जुड़े प्रश्नों को हल करने के लिए CLICK करें

Reference: The Hindu

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