सऊदी–हूती संघर्ष: भारत के लिए नई चुनौती

सऊदी अरब में लाखों की संख्या में भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं। यहां से भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस (विदेशी मुद्रा) की प्राप्ति होती है। ऐसे में सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष का बढ़ना भारत के लिए सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और कूटनीति से जुड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। भारत ने हूती हमलों की निंदा करते हुए सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त की है।

हूती यमन का एक सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन है, जिसे अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से यमन के उत्तरी हिस्से में सक्रिय है और राजधानी सना समेत देश के बड़े भूभाग पर इसका नियंत्रण है।

इस आंदोलन की धार्मिक जड़ें जैदी शिया समुदाय से जुड़ी हैं। हालांकि, हूतियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष को केवल शिया-सुन्नी टकराव के रूप में देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे सत्ता पर नियंत्रण, क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा से जुड़े कई कारण हैं।

हूती विद्रोहियों का आरोप है कि यमन में सऊदी अरब के सैन्य हस्तक्षेप और प्रतिबंधों की वजह से आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी ओर, सऊदी अरब हूतियों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।

हूतियों की ओर से सऊदी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों के दावे भी इसी टकराव का हिस्सा हैं। हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की ऐसी घोषणाएं सऊदी अरब की सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी चिंता बढ़ाती हैं।

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच संघर्ष यमन के गृहयुद्ध और पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर, सऊदी अरब यमन में हूतियों के विरोधी गुटों का समर्थन करता रहा है।

सऊदी अरब और हूतियों के बीच संघर्ष क्यों बढ़ रहा है?

• यमन पर नियंत्रण की लड़ाई : हूती विद्रोही यमन के उत्तरी हिस्सों और लाल सागर के तट के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं। सऊदी अरब यमन में अपने विरोधी सशस्त्र गुटों के प्रभाव को सीमित करना चाहता है। दोनों पक्षों के हितों में टकराव संघर्ष को बढ़ाता है।
• ईरान और सऊदी अरब की क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता: हूती आंदोलन को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जबकि सऊदी अरब ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर चिंतित रहता है। इस कारण यमन का संघर्ष व्यापक पश्चिम एशियाई तनाव से जुड़ जाता है। यदि ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच तनाव फिर बढ़ता है, तो यमन और खाड़ी क्षेत्र में भी अस्थिरता बढ़ने का जोखिम हो सकता है।
• सऊदी अरब के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले: तेल सुविधाओं, हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर मिसाइल या ड्रोन हमले सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं। ऐसे हमलों से नागरिकों की सुरक्षा, हवाई सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है।

भारतीय नागरिकों की सुरक्षा: सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। संघर्ष बढ़ने पर वे हवाई हमलों, परिवहन बाधित होने और अन्य सुरक्षा जोखिमों का सामना कर सकते हैं। लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं जिससे भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस की प्राप्ति यहीं से होती है। गंभीर संकट की स्थिति में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो सकता है।

भारतीय तीर्थयात्रियों की परेशानी: हवाई सेवाओं में व्यवधान के कारण भारतीय तीर्थयात्रियों के फंसने का खतरा बढ़ सकता है। इससे उनकी सुरक्षित वापसी, वैकल्पिक उड़ानों और आवास जैसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता पैदा होती है।

ऊर्जा सुरक्षा पर असर: सऊदी अरब भारत के प्रमुख ऊर्जा साझेदारों में से एक है। पश्चिम एशिया में लंबे समय तक अस्थिरता रहने से तेल की कीमतों, आपूर्ति और समुद्री परिवहन पर दबाव पड़ सकता है। इसका असर भारत के आयात बिल, महंगाई और आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है।

लाल सागर और समुद्री व्यापार: लाल सागर वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां संघर्ष बढ़ने से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है और व्यापारिक जहाजों को लंबे वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़ सकते हैं। इससे माल ढुलाई की लागत और आपूर्ति में लगने वाला समय बढ़ सकता है।

भारत की कूटनीतिक चुनौती: भारत के सऊदी अरब, ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना भारत के लिए जरूरी है।

सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ता संघर्ष भारत के लिए केवल एक क्षेत्रीय सुरक्षा संकट नहीं है। यह भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और विदेश नीति से भी जुड़ा हुआ है। भारत को तत्काल राहत और सुरक्षित निकासी की तैयारी के साथ-साथ दीर्घकालिक कूटनीतिक प्रयासों पर भी ध्यान देना होगा। पश्चिम एशिया में स्थिरता बनाए रखना भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके लिए संवाद, क्षेत्रीय सहयोग तथा संकट से निपटने की मजबूत तैयारी आवश्यक है।