भारत-अमेरिका संबंध: रूबियो का भारत दौरा, क्यों रहा बेनतीजा?

यह यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब व्यापार, टैरिफ, रूस से तेल आयात और वीजा नीति जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में यह दौरा भारत-अमेरिका संबंधों की मौजूदा स्थिति और भविष्य की दिशा को समझने का अवसर देता है।

उल्लेखनीय है कि इस यात्रा का मकसद भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करना और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाना था लेकिन अधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं देखा गया। दिल्ली के जगह मुंबई और गुजरात के जामनगर में रूबियो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। हालांकि रुबियो ने भारत से अधिक अमेरिकी तेल और अमेरिका द्वारा लाइसेंस प्राप्त वेनेजुएला के तेल की खरीद पर जोर दिया है। इसके अलावा आगामी उच्चस्तरीय बैठकों, क्वाड शिखर सम्मेलन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की संभावित भारत यात्रा पर चर्चा की संभावनाएं थीं। जाहिर है, यात्रा के दौरान किसी नए द्विपक्षीय समझौते की घोषणा नहीं हुई और दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी नहीं की।

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के कई अवसर हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में कुछ नीतिगत मतभेदों ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है।

व्यापार समझौता और टैरिफ विवाद : भारत और अमेरिका लंबे समय से द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ नीतियों और बाजार तक पहुंच से जुड़े मतभेदों ने इस प्रक्रिया को जटिल बनाया है। भारत अपने घरेलू उद्योगों, किसानों और निर्यातकों के हितों की रक्षा करना चाहता है, जबकि अमेरिका भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों और कंपनियों के लिए अधिक अवसर चाहता है।

रूस से तेल खरीदने पर मतभेद : यूक्रेन युद्ध के बाद भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना अमेरिका के साथ मतभेद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों, कीमतों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों से तेल खरीदता है। इसके विपरीत, अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की नीति के तहत भारत के ऊर्जा व्यापार पर सवाल उठाता रहा है। रुबियो की यात्रा के दौरान अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाने का आग्रह भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।

एच-1बी वीजा और आव्रजन नीति : अमेरिका की एच-1बी वीजा नीति और आव्रजन पर सख्त रुख भारतीय पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लिए चिंता का विषय रहे हैं। भारत के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर अमेरिकी तकनीकी और सेवा क्षेत्रों में योगदान देते हैं।

पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर पर मतभेद : पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों और वर्ष 2025 के ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी रुख ने भारत में चिंता बढ़ाई है। भारत की अपेक्षा है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में अमेरिका उसकी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से समझे। वहीं, अमेरिका दक्षिण एशिया में अपने व्यापक रणनीतिक हितों को भी ध्यान में रखता है।

भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

मतभेदों के बावजूद भारत और अमेरिका के संबंध केवल व्यापार या ऊर्जा तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के पास सहयोग बढ़ाने के कई महत्वपूर्ण अवसर हैं।

द्विपक्षीय व्यापार समझौता : लंबित व्यापार समझौते पर सहमति बनने से बाजार तक पहुंच बेहतर हो सकती है, निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है और दोनों देशों के व्यवसायों को लाभ हो सकता है।

रक्षा और उन्नत तकनीक : रक्षा उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा : अमेरिकी तेल और गैस की खरीद, स्वच्छ ऊर्जा तथा ऊर्जा प्रौद्योगिकी में सहयोग भारत को ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद कर सकता है। हालांकि, भारत के ऊर्जा संबंधी फैसलों में कीमत और आपूर्ति की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण रहेंगी।

निवेश और रोजगार : दोनों देशों की कंपनियों के बीच निवेश और साझेदारी से विनिर्माण, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग : क्वाड, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी प्रयास और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ सकता है।

भारत को अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी करनी होगी। इसके लिए कुछ प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण हैं:

• व्यापार वार्ता में संतुलन: भारतीय उद्योगों, किसानों और निर्यातकों के हितों को ध्यान में रखते हुए समझौते की दिशा में आगे बढ़ना।
• ऊर्जा नीति में स्वतंत्रता: विभिन्न देशों से किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• रणनीतिक संवाद: रूस, पाकिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्ट बातचीत करना।
• दीर्घकालिक सहयोग: रक्षा, तकनीक, शिक्षा और निवेश में ठोस परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
• बयानों से आगे बढ़कर कार्रवाई: दोनों देशों को आपसी भरोसा मजबूत करने के लिए बातचीत को ठोस नीतिगत परिणामों में बदलना होगा।

मार्को रुबियो की दूसरी भारत यात्रा से किसी बड़े समझौते का सामने न आना यह दिखाता है कि भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार की राह आसान नहीं है। व्यापार, टैरिफ, रूस से तेल आयात, आव्रजन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। फिर भी, रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं व्यापक हैं। भारत-अमेरिका संबंधों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश अपने मतभेदों को किस हद तक बातचीत से सुलझाते हैं और रणनीतिक साझेदारी को ठोस परिणामों में बदलते हैं।