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छद्म सहमति (Pseudo-Consent) और माइक्रोफाइनेंस: RBI की नई चुनौती

Understand Microfinance related challenges before RBI and related measures.

Written by Team EduTeria
Published: 21 November 2026•15 min read
छद्म सहमति (Pseudo-Consent) और माइक्रोफाइनेंस: RBI की नई चुनौती
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छद्म सहमति (Pseudo-Consent) और माइक्रोफाइनेंस: RBI की नई चुनौती

यह टॉपिक UPSC / BPSC परीक्षाओं में अर्थव्यवस्था विषय के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है. 

दोस्तों, आज के बदलते परिवेश और वित्तीय समावेशन के दौर में भारतीय रिजर्व बैंक का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में मुख्य ध्यान केवल गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण की शर्तों, ब्याज, किस्त, जोखिम और ऋण से जुड़ी अपनी देनदारियों (यानी जो ऋण लिया है उसे सही समय से चुकाया जाए) की पूरी जानकारी हो तथा वह अपनी वास्तविक इच्छा से ऋण ले।

ऐसा देखा गया है कि माइक्रोफाइनेंस में कई बार कर्ज लेने वाले व्यक्ति को ऋण की शर्तें ठीक से समझाए बिना, या उसकी वास्तविक सहमति के बिना, ऋण लेने के लिए तैयार कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति को Pseudo-Consent (छद्म सहमति) कहा जा सकता है।

इसका मतलब है कि कागज पर तो ग्राहक ने सहमति दे दी, लेकिन वास्तव में उसने पूरी जानकारी समझकर और स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लिया। ऐसे मामलों में कई बार उसे बहलाया-फुसलाया जाता है. आइये इस चर्चा में माइक्रोफाइनेंस से जुड़े सभी अहम पहलुओं और RBI के कदम की बात करते हैं. 

पहली बेसिक बात तो यह कि माइक्रोफाइनेंस क्या है?

माइक्रोफाइनेंस दो शब्दों माइक्रो और फाइनेंस से बना है. यानि ऐसा फाइनेंसियल क्रियाकलाप जो माइक्रो स्तर (छोटे स्तर) पर संचालित हो. इसमें कम आय वाले लोगों, गरीब परिवारों, छोटे दुकानदारों, ग्रामीण महिलाओं और ऐसे लोगों को छोटी वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध कराना शामिल है , जिनकी सामान्य बैंकिंग व्यवस्था तक पहुँच सीमित है।

इन सेवाओं में शामिल हैं छोटे ऋण (Micro-credit), बचत की सुविधाएँ, बीमा, धन हस्तांतरण और छोटे व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता को शामिल किया जाता है. 

दरअसल, माइक्रोफाइनेंस का मकसद गरीब लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें साहूकारों जैसे अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता से बचाना है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं और छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता पहुँचाना भी माइक्रोफाइनेंस का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं. 

मान लीजिए बिहार के एक गाँव में एक महिला सिलाई का काम करती है। उसके पास सिलाई मशीन खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं हैं।

वह माइक्रोफाइनेंस संस्था से छोटा ऋण लेती है और सिलाई मशीन खरीदकर अपना व्यवसाय शुरू करती है।

इससे उसकी आय बढ़ सकती है। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती है। उसे किसी साहूकार से ज्यादा ब्याज पर पैसे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

इस प्रकार माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेशन ( समाज के हर वर्ग तक वित्तीय सुविधा की पहुँच) को बढ़ावा देता है।

अगला सवाल कि माइक्रोफाइनेंस की आवश्यकता क्यों ?

दोस्तों, भारत में अनेक लोग छोटे व्यवसाय, खेती से जुड़े कार्य, मजदूरी, घरेलू उद्योग या स्वरोजगार से अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे लोगों के पास कई बार नियमित वेतन, बैंक में पर्याप्त रिकॉर्ड या ऋण के लिए संपत्ति नहीं होती जिसे वे ऋण लेने के बदले सिक्योरिटी डिपोजिट के तौर पर जमा करा सकें. 

पारंपरिक बैंक इनकी आय और ऋण के पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। माइक्रोफाइनेंस इस कमी को दूर करने में मदद करता है। इसलिए माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।

ऐसे में RBI की चिंता क्या है – ऋण देना या जिम्मेदारी से ऋण देना

RBI का मानना है कि गरीब परिवारों को ऋण उपलब्ध कराना जरूरी है, लेकिन केवल ऋण देने की संख्या बढ़ाना वित्तीय समावेशन कैसे माना जा सकता है!

मसलन यदि किसी परिवार की आय कम है और उसे कई संस्थाओं से लगातार ऋण मिलता रहता है, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल ऋण की किस्त चुकाने में खर्च होने लगे।

इससे परिवार पुराने ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण ले सकता है। वह कर्ज के जाल (Debt Trap) में भी फँस सकता है।

इसलिए RBI का मुख्य उद्देश्य है कि ऋण लेने वाले व्यक्ति की वास्तविक भुगतान क्षमता ( यानी वह लिए गये ऋण का भगतान कर भी पायेगा या नहीं) का आकलन किया जाए और उसे जरूरत से अधिक कर्ज न दिया जाए।

 यहीं पर छद्म सहमति (Pseudo-Consent) जैसा टर्म सामने आता है

आइये इसे आसान भाषा में समझते है. छद्म सहमति ऐसी स्थिति है जिसमें ग्राहक कागज पर ऋण लेने के लिए सहमति तो दे देता है, लेकिन वास्तव में उसे ऋण की पूरी जानकारी, शर्तें, ब्याज, शुल्क और भुगतान की जिम्मेदारी समझाई नहीं गई होती।

अर्थात, सिर्फ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना वास्तविक सहमति नहीं माना जाना चाहिए . देखिये वास्तविक सहमति और छद्म सहमति में अंतर होता है. वास्तविक सहमती का मतलब है कि ऋण के बारे में ग्राहक को पूरी जानकारी दी जाती है। ब्याज, किस्त और शुल्क के बारे में समझाया जाता है. ग्राहक अपनी इच्छा से निर्णय लेता है . वह ऋण से जुड़ा जोखिम और देनदारी समझता है. 

वहीं छद्म सहमति में इन सब का अभाव होता है. 

कल्पना किजिए कि एक माइक्रोफाइनेंस एजेंट गाँव में आता है और महिलाओं को ऋण देने की बात करता है।

वह कहता है: "आपको केवल यहाँ हस्ताक्षर करना है, पैसा आपके खाते में आ जाएगा। किस्त बहुत छोटी है, चिंता मत कीजिए।" लेकिन वह महिला को यह नहीं बताता कि कुल कितनी रकम वापस करनी होगी, ब्याज कितना लगेगा, किस्त कितनी होगी, कितने महीने तक भुगतान करना होगा, विलंब होने पर क्या शुल्क लग सकता है? महिला बिना इन बातों को समझे हस्ताक्षर कर देती है। यह Pseudo-Consent यानी छद्म सहमति है।

RBI के प्रमुख नियम: आय सीमा और 50% पुनर्भुगतान सीमा

माइक्रोफाइनेंस ऋण व्यवस्था में RBI ने ऋण लेने वाले परिवारों की आय और भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बनाए हैं।

(क) वार्षिक घरेलू आय सीमा

RBI के नियामकीय ढाँचे के अनुसार, माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए पात्र कम आय वाले परिवार की वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख तक निर्धारित है।

(ख) FOIR – Fixed Obligation to Income Ratio

FOIR का अर्थ है निश्चित वित्तीय दायित्वों और आय का अनुपात।

यह बताता है कि परिवार की मासिक आय का कितना हिस्सा ऋण की किस्तों और अन्य निश्चित वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में खर्च हो रहा है।

माइक्रोफाइनेंस व्यवस्था में परिवार की कुल मासिक ऋण पुनर्भुगतान जिम्मेदारी उसकी मासिक आय के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे भी एक आसान उदहारण से समझते हैं: मान लीजिये एक परिवार की मासिक आय ₹20,000 है . ऐसे में 50% सीमा ₹10,000 हुई . इसका मतलब है कि इस परिवार की सभी ऋण किस्तों का कुल योग सामान्यतः ₹10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

मान लीजिए परिवार पहले से बैंक से ₹3,000 की किस्त चुका रहा है। माइक्रोफाइनेंस संस्था A को ₹2,000 दे रहा है। माइक्रोफाइनेंस संस्था B को ₹1,500 दे रहा है। यानि कुल मासिक ऋण भुगतान ₹6,500 का किया जा रहा है.

ऐसे में यदि कोई नई संस्था उसे ₹5,000 की अतिरिक्त किस्त वाला ऋण देना चाहती है, तो कुल भुगतान ₹11,500 हो जाएगा, जो आय का 50% से अधिक है। इसलिए ऋण देने से पहले परिवार की पूरी ऋण स्थिति का आकलन करना आवश्यक है।

RBI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिवार अपनी आय से अधिक ऋण लेने के कारण आर्थिक संकट में न फँसे।

माइक्रोफाइनेंस उद्योग RBI से नियमों में ढील क्यों चाहता है?

माइक्रोफाइनेंस उद्योग का मानना है कि वर्तमान नियमों के कारण कुछ परिवारों और ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने में कठिनाई हो सकती है। इनकी कुछ निम्नलिखित मांगें हैं:

1. ₹3 लाख की आय सीमा में बदलाव

इनका तर्क है कि समय के साथ महंगाई, मजदूरी और घरेलू खर्च बढ़े हैं। इसलिए पुरानी आय सीमा कुछ परिवारों की वर्तमान आर्थिक स्थिति को सही तरीके से नहीं दर्शाती।

2. FOIR सीमा में अधिक लचीलापन

ये चाहते हैं कि 50% वाली ऋण पुनर्भुगतान सीमा को अधिक लचीला बनाया जाए।

कुछ ऋणों के मामले में केवल ब्याज को गणना में शामिल करने और मूलधन को अलग रखने का सुझाव भी दिया गया है।

लेकिन RBI का मानना है कि यदि मूलधन की किस्त को गणना से बाहर कर दिया गया, तो परिवार की वास्तविक ऋण जिम्मेदारी कम दिखाई दे सकती है।

3. ऋण उपलब्धता बढ़ाना

ये चाहते हैं कि नियमों में उचित बदलाव से अधिक लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से ऋण मिल सकेगा और वे साहूकारों पर निर्भर नहीं रहेंगे

RBI इस मामले में सावधानी बरत रहा है क्योंकि नियमों में ढील से ऋण की उपलब्धता बढ़ सकती है, लेकिन इससे जरूरत से ज्यादा ऋण लेने और ऋण संकट का जोखिम भी बढ़ सकता है।

सवाल है कि RBI नियमों में ढील देने को लेकर सावधान क्यों है?

दरअसल, RBI के सामने दो प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

  1. वित्तीय समावेशन: गरीबों को औपचारिक ऋण उपलब्ध कराना, छोटे व्यवसाय बढ़ाना और साहूकारों पर निर्भरता कम करना।
  2. ऋण सुरक्षा: परिवारों को अधिक कर्ज, जबरन वसूली, गलत बिक्री और ऋण के जाल से बचाना।

यदि RBI बहुत अधिक सख्ती करता है, तो कुछ गरीब परिवार औपचारिक ऋण से वंचित हो सकते हैं।

लेकिन यदि नियम बहुत अधिक ढीले कर दिए जाते हैं, तो माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ जरूरत से ज्यादा ऋण दे सकती हैं, जिससे गरीब परिवारों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है।

इसलिए RBI का उद्देश्य दोनों के बीच संतुलन बनाना है।

इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि वित्तीय समावेशन का अर्थ केवल ऋण देना नहीं, बल्कि ऐसा ऋण देना है जिसे व्यक्ति सुरक्षित रूप से चुका भी सके।

गौरतलब है कि जब किसी व्यक्ति या परिवार पर उसकी आय और ऋण भुगतान क्षमता की तुलना में बहुत अधिक कर्ज हो जाता है, तो उसे अत्यधिक ऋणग्रस्तता कहा जाता है।

इस चक्र को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी परिवार में कम घरेलू आय की स्थिति में वह खर्च पूरा करने के लिए पहला ऋण लेता है.  लेकिन किस्त चुकाने में कठिनाई के चलते पुराना ऋण चुकाने के लिए नया ऋण लेने को मजबूर होता है.  इस तरह कर्ज का जाल (Debt Trap) बनना शुरू होता है. ऐसी स्थिति में परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और खराब हो सकती है।

इसलिए ऋण देने वाली संस्थाओं को केवल यह नहीं देखना चाहिए कि ग्राहक ऋण लेना चाहता है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि वह पहले से कितना कर्ज ले चुका है और उसकी वास्तविक ऋण भुगतान क्षमता कितनी है।

अब बात स्व-विनियामकीय संगठनों (Self-Regulatory Organisations :SROs) की

SRO यानी स्व-नियामक संगठन ऐसे संस्थान होते हैं जो किसी उद्योग के सदस्यों के लिए नियम, आचार-संहिता और मानक तैयार करने तथा उनका पालन सुनिश्चित करने में भूमिका निभाते हैं।

माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में MFIN (Microfinance Institutions Network) और Sa-Dhan जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इनका उद्देश्य है :

  • माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं में जिम्मेदार ऋण वितरण को बढ़ावा देना।
  • उद्योग में आचार-संहिता का पालन करवाना।
  • ग्राहकों के हितों की रक्षा करना।
  • उद्योग की समस्याओं को नियामक तक पहुँचाना।
  • वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

संभावित समस्या – हितों का टकराव (Conflict of Interest)

यदि कोई संगठन एक तरफ अपने सदस्यों की निगरानी करे और दूसरी तरफ उन्हीं सदस्यों के व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व भी करे, तो हितों के टकराव की संभावना उत्पन्न हो सकती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी संस्था को अपने सदस्य माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की गलत ऋण प्रथाओं पर कार्रवाई करनी है, लेकिन वही संस्था माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास और ऋण विस्तार की वकालत भी करती है, तो निगरानी की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

इसलिए SROs की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के सामने अत्यधिक ऋण और जबरन वसूली की समस्या पहले भी गंभीर रूप से सामने आ चुकी है।

2010 में आंध्र प्रदेश में माइक्रोफाइनेंस संकट के दौरान कई गरीब परिवारों पर कई संस्थाओं का कर्ज बड़ी तादाद में ऋण वितरण और वसूली की शिकायतें सामने आईं। साथ ही ऋण चुकाने का दबाव बढ़ा।

इसके बाद RBI ने माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के नियमन को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए और 2011 में मालेगाम समिति की सिफारिशों के आधार पर सुधार किए गए।

RBI वर्तमान में ऋण वितरण में ढील देने से पहले सावधानी बरत रहा है क्योंकि पिछली घटनाएँ बताती हैं कि अत्यधिक ऋण, कमजोर निगरानी और अनुचित वसूली गरीब परिवारों को गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक संकट में डाल सकती हैं।

इसलिए माइक्रोफाइनेंस का विकास जिम्मेदार ऋण वितरण के साथ होना आवश्यक है।

 डिजिटल ऋण और Mis-selling (गलत तरीके से वित्तीय उत्पाद बेचना) के पक्ष को समझना भी जरूरी है 

यह समस्या केवल माइक्रोफाइनेंस तक सीमित नहीं है। डिजिटल ऋण ऐप, क्रेडिट कार्ड, बीमा और अन्य वित्तीय उत्पादों में भी ग्राहकों को बिना पूरी जानकारी दिए उत्पाद बेचे जा सकते हैं।

Mis-selling का अर्थ है ग्राहक को गलत, भ्रामक या उसकी आवश्यकता के अनुरूप न होने वाला वित्तीय उत्पाद बेचना।

कल्पना कीजिये कि किसी मोबाइल ऐप पर व्यक्ति ₹5,000 का ऋण लेने के लिए आवेदन करता है। ऐप में ऋण के साथ बीमा का विकल्प पहले से चुना हुआ है। ग्राहक को स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती और वह अनजाने में बीमा भी खरीद लेता है। यह गलत बिक्री या अनुचित सहमति का उदाहरण हो सकता है।

अब RBI ने वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री, भ्रामक डिजिटल डिजाइन (Dark Patterns), जबरन उत्पादों को जोड़कर बेचने और बिना स्पष्ट सहमति के बिक्री जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले हैं।

डार्क पैटर्न (Dark Patterns) क्या हैं?

डार्क पैटर्न ऐसी भ्रामक डिजाइन तकनीकें हैं, जिनका उपयोग वेबसाइट, मोबाइल ऐप या डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजर को उसकी वास्तविक इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे ऑटोमैटिक सब्सक्रिप्शन के तहत आपने एक ऐप का 7 दिन का फ्री ट्रायल लिया, लेकिन ऐप ने सदस्यता रद्द करने का विकल्प मुश्किल जगह छिपा दिया। 7 दिन बाद आपके पैसे कटने लगे। या फिर आपने ऑनलाइन टिकट ₹500 का देखा, लेकिन भुगतान के अंतिम चरण में अचानक ₹100 अतिरिक्त सुविधा शुल्क जोड़ दिया गया।

जबरन उत्पादों को जोड़कर बेचना (Forced Bundling) क्या है?

जब कोई कंपनी ग्राहक को उसकी जरूरत का मुख्य उत्पाद खरीदने के साथ-साथ एक अन्य उत्पाद या सेवा भी खरीदने के लिए मजबूर करती है, जबकि ग्राहक उसे अलग से नहीं खरीदना चाहता, तो इसे जबरन उत्पाद जोड़कर बेचना कहते हैं। मान लीजिए, आप मोबाइल फोन खरीदने के लिए दुकान या ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं। फोन की कीमत ₹15,000 है, लेकिन खरीदते समय आपको बताया जाता है कि फोन के साथ ₹1,000 का बीमा लेना भी अनिवार्य है।

कुल मिलाकर माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए केवल नियमों में सख्ती या ढील पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संतुलित व्यवस्था आवश्यक है।

1. वास्तविक सहमति सुनिश्चित करना

ऋण लेने से पहले ग्राहक को उसकी भाषा में सभी शर्तें समझाई जाएँ। केवल हस्ताक्षर को सहमति नहीं माना जाना चाहिए।

2. वित्तीय साक्षरता बढ़ाना

ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं और कम आय वाले परिवारों को ब्याज, EMI, ऋण जोखिम, डिजिटल धोखाधड़ी और बचत के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

3. आय एवं ऋण का सही आकलन

ऋणदाता को ग्राहक की वास्तविक घरेलू आय, पहले से मौजूद ऋण और भुगतान क्षमता का आकलन करना चाहिए।

4. पारदर्शी ब्याज और शुल्क

ऋण की कुल लागत, ब्याज दर और अतिरिक्त शुल्क स्पष्ट होने चाहिए। ग्राहक को छिपे हुए शुल्कों से बचाया जाना चाहिए।

5. डिजिटल ऋण में उपभोक्ता संरक्षण

मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक विकल्प, जबरन सहमति, अनावश्यक उत्पादों की बिक्री तथा Dark Patterns को रोकना चाहिए।

6. प्रभावी शिकायत निवारण

ग्राहकों के लिए सरल, सुलभ और समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए।

7. वित्तीय समावेशन और सुरक्षा में संतुलन

नियम इतने सख्त न हों कि गरीबों को औपचारिक ऋण से बाहर कर दें, और इतने कमजोर भी न हों कि परिवार ऋण के जाल में फँस जाएँ।

आँकड़े बताते है कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बकाया ऋण घट रहा है, यानी जितना ऋण का पुनर्भुगतान पहले करना था उसमे कामी आई है. हालांकि दूसरी तरफ, नए ऋण वितरण में बढ़ोतरी हो रही है। यह एक ओर ऋण की मांग और वित्तीय गतिविधियों को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर RBI के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी बनाता है कि नए ऋण लोगों की वास्तविक भुगतान क्षमता के अनुसार दिए जाएँ, ताकि अत्यधिक ऋणग्रस्तता और कर्ज के जाल से बचा जा सके। 

इस तरह पूरी चर्चा से सपष्ट होता है कि माइक्रोफाइनेंस गरीब परिवारों, ग्रामीण महिलाओं और छोटे उद्यमियों को आर्थिक अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन यदि ऋण बिना पूरी जानकारी, उचित आकलन और ग्राहक की वास्तविक सहमति के दिया जाता है, तो यही व्यवस्था आर्थिक सशक्तिकरण के बजाय कर्ज का जाल बन सकती है।

इसलिए RBI की जिम्मेदार माइक्रोफाइनेंस व्यवस्था का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि ऋण केवल उपलब्ध न हो, बल्कि सुरक्षित, पारदर्शी, समझदारीपूर्ण और ऋण लेने वाले की भुगतान क्षमता के अनुरूप भी हो।यही वास्तविक वित्तीय समावेशन (Meaningful Financial Inclusion) है।

इस ब्लॉग को पढ़ने के बाद IAS Pre 2011 में पूछे गये इस प्रश्न को हल करें.

सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) निम्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। सूक्ष्म-वित्त के अंतर्गत जो सेवा/सेवाएं उपलब्ध की जाती है/हैं, वह है/वे हैं :

  1. ऋणं सुविधाएं
  2. बचत सुविधाएं
  3. बीमा सुविधाएं
  4. निधि अंतरण सुविधाएं

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 4

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

Reference: The Hindu

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