DPIIT का स्वदेशीकरण अभियान: 100 वस्तुओं पर फोकस
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चर्चा में क्यों ?
उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने 100 महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक पहल शुरू की है।
यह पहल ऐसे समय में महत्त्वपूर्ण हो गई है, जब चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 18 नवंबर, 2026 से नई निर्यात लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत टनल बोरिंग मशीनों और सौर विनिर्माण की शुरुआती प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली विशेष तकनीकों जैसी महत्त्वपूर्ण पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया गया है।
स्वदेशीकरण का उद्देश्य DPIIT की यह पहल चीन से होने वाले आयात पर भारत की निर्भरता कम करने, घरेलू पूंजीगत वस्तु उद्योग को मजबूत बनाने और आपूर्ति शृंखला को अधिक सुरक्षित एवं लचीला बनाने पर केंद्रित है।
प्रमुख चुनौतियाँ और समाधान: औद्योगिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने के लिये तकनीकी कमियों, उत्पादन की अधिक लागत तथा महत्त्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता को दूर करना आवश्यक है। इसके लिये अनुसंधान एवं विकास (R&D), विदेशी अधिग्रहण और नीतिगत सुधारों पर विशेष ध्यान देना होगा।
उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के बारे में
इसका गठन 1995 में किया गया था और पूर्ववर्ती औद्योगिक विकास विभाग के विलय के बाद 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया था। तब से, यह विभाग राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक नीति के निर्माण और संवर्धन के लिए भारत सरकार के नोडल प्राधिकरण के रूप में उभरा है। DPIIT ने भारत के औद्योगिक आधार को मजबूत करने, आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने और तेजी से बदलते आर्थिक वातावरण की बदलती जरूरतों के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से नीतिगत हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
DPIIT के स्वदेशीकरण पर बल देने के पीछे प्रमुख कारण
आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा: चीन द्वारा महत्त्वपूर्ण खनिजों और औद्योगिक मशीनरी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से भारत की आयात निर्भरता उजागर हुई है। स्वदेशीकरण से भारत अपने बुनियादी ढाँचे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को विदेशी दबावों से सुरक्षित रख सकता है।
बढ़ते व्यापार घाटे में कमी: वित्त वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर महँगे आयात पर निर्भरता और विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम किया जा सकता है।
वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्द्धा: चीन का वैश्विक व्यापार अधिशेष लगातार बढ़ रहा है। भारत स्मार्टफोन विनिर्माण की सफलता से सीख लेते हुए औद्योगिक मशीनरी और महत्त्वपूर्ण घटकों का घरेलू उत्पादन बढ़ा सकता है तथा निर्यात को प्रोत्साहित कर सकता है।
‘असेंबली ट्रैप’ से बाहर निकलना: भारत का विनिर्माण क्षेत्र अब तक काफी हद तक आयातित पुर्जों को जोड़कर तैयार उत्पाद बनाने तक सीमित रहा है।
'असेंबली-आधारित अर्थव्यवस्था' (Assembly-based Economy) का अर्थ ऐसी आर्थिक व्यवस्था से है, जिसमें किसी देश या क्षेत्र में अंतिम उत्पाद (जैसे स्मार्टफोन, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) के केवल बाहरी रूप से पुर्जों को असेंबल करने का काम किया जाता है, न कि उन पुर्जों (Components), मूल डिज़ाइन, तकनीक या रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) का निर्माण।
DPIIT की 100 वस्तुओं की सूची में लक्षित प्रमुख क्षेत्र
छह प्रमुख क्षेत्र: सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए छह क्षेत्र-विशिष्ट कार्य समूह बनाए हैं।
- फार्मा, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरण।
- रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र और फुटवियर।
- पूंजीगत वस्तुएँ, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन।
- ऊर्जा।
- विनिर्माण उपकरण और बुनियादी ढाँचा।
- रक्षा, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स।
सौर विनिर्माण: भारत में सौर मॉड्यूल की उत्पादन क्षमता अधिक है, लेकिन सौर सेल, इनगॉट और वेफर के उत्पादन में कमी है। इस पहल का उद्देश्य इन आवश्यक घटकों का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और चीनी आयात पर निर्भरता घटाना है। साथ ही, सौर मॉड्यूल अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
भारी मशीनरी एवं पूंजीगत वस्तुएँ: टनल बोरिंग मशीन (TBM) जैसी महत्त्वपूर्ण मशीनों का घरेलू निर्माण बढ़ाना प्रमुख लक्ष्य है। इनका उपयोग मेट्रो, जलविद्युत और रक्षा बुनियादी ढाँचे में होता है। इसी दिशा में तमिलनाडु में TBM विनिर्माण संयंत्र शुरू किया गया है।
पेट्रोकेमिकल्स एवं आधारभूत रसायन: PVC, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन और ABS जैसे औद्योगिक कच्चे माल के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया और एसिटिक एसिड जैसे रसायनों के आयात को कम करना भी लक्ष्य है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी समूह जैसी कंपनियाँ PVC उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रही हैं।
स्वदेशीकरण अभियान से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ
लागत में वृद्धि : चीन के विकल्प के रूप में यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया से मशीनरी एवं तकनीक खरीदना महँगा पड़ता है। इससे पूंजीगत लागत 20–40% तक बढ़ सकती है, जिससे घरेलू उत्पादन और भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।
तकनीकी ज्ञान की कमी: केवल कारखाने स्थापित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्नत तकनीक, इंजीनियरिंग डिजाइन और उत्पादन संबंधी विशेषज्ञता भी जरूरी है। इस क्षेत्र में चीन को दशकों का अनुभव प्राप्त है, जिसकी बराबरी करना भारत के लिए चुनौती है।
घरेलू उद्योगों पर असमान प्रभाव: घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने PVC पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) जैसे उपाय अपनाए हैं। इससे बड़े उद्योगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन कच्चे माल की लागत बढ़ने से MSME पर दबाव पड़ता है।
उत्पादन क्षमता विकसित करने में समय: भारी मशीनरी और डीप-टेक उत्पादों का घरेलू विनिर्माण विकसित करने में लगभग 3–5 वर्ष लग सकते हैं। इस दौरान भारत आयात पर निर्भर रहेगा और वैश्विक आपूर्ति बाधित होने का जोखिम बना रहेगा।
भारत पूंजीगत सामान के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिये कौन-से उपाय अपना सकता है?
राष्ट्रीय पूंजीगत सामान मिशन (NCGM): भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की तर्ज पर भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक समर्पित मिशन बनाया जाना चाहिए। यह 100 वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन और विकास की निगरानी करेगा।
विदेशी खनिज संसाधनों तक पहुँच: भारत को KABIL के माध्यम से विदेशों में महत्त्वपूर्ण खनिजों की खदानों में निवेश बढ़ाना चाहिए। इसके लिए क्वाड, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) और जापान-ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों का सहयोग लेना चाहिए।
खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) तीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे भारत की खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिये विदेशों में महत्त्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों की पहचान, अधिग्रहण और विकास करने हेतु स्थापित किया गया है।
DESH विधेयक लागू करना: SEZ व्यवस्था में सुधार कर आधुनिक विनिर्माण केंद्र विकसित करने चाहिए। इससे उद्योगों को बेहतर बुनियादी ढाँचा, सस्ती परिचालन सुविधाएँ और निवेश के अनुकूल वातावरण मिलेगा।
प्रस्तावित डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज़ एंड सर्विस हब्स (DESH) विधेयक, 2022 का उद्देश्य SEZ अधिनियम, 2005 को एक व्यापक ढाँचे से प्रतिस्थापित करना है, जिसके तहत विनिर्माण और सेवा हब विकसित किये जा सकें।
सीमा शुल्क संरचना में सुधार: कच्चे माल और मशीनों के पुर्जों पर कम आयात शुल्क तथा तैयार उत्पादों पर उचित शुल्क लगाया जाना चाहिए। इससे घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) और शहरी खनन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे पुराने उत्पादों एवं औद्योगिक कचरे से महत्त्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति हो सकेगी।
दीर्घकालिक वित्त और अनुसंधान को प्रोत्साहन: NaBFID के माध्यम से लंबी अवधि की वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही ANRF और स्टार्टअप नीति के माध्यम से उद्योग-अकादमिक सहयोग, अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा स्वदेशी पेटेंट को बढ़ावा देना चाहिए।
निष्कर्ष
भारत के लिये स्वदेशीकरण केवल आयात घटाने की पहल नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने का मार्ग है। आवश्यकता है कि भारत ‘असेंबली आधारित अर्थव्यवस्था’ से ‘नवाचार आधारित विनिर्माण अर्थव्यवस्था’ की ओर बढ़े, ताकि ‘मेक इन इंडिया’ केवल उत्पादों तक नहीं, बल्कि तकनीक और मशीनों के निर्माण तक पहुँचे।
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