PLI योजना का आकलन: नीति आयोग की रिपोर्ट
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में, नीति आयोग ने IIM अहमदाबाद के सहयोग से “PLI योजनाओं का प्रभाव आकलन (Impact Assessment of PLI Schemes)” शीर्षक से एक मध्यावधि रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश की सभी 14 उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इसके लिए चार प्रमुख मानकों को आधार बनाया गया है जैसे निवेश, उत्पादन, रोजगार और निर्यात।
हालाँकि, इन योजनाओं के सामने कुछ चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। इनमें रोजगार का अपेक्षाकृत कम सृजन, घरेलू मूल्य संवर्द्धन की सीमित हिस्सेदारी और विभिन्न क्षेत्रों का असमान प्रदर्शन प्रमुख हैं। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए घरेलू मांग, स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं और केंद्र-राज्य समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
PLI योजनाओं के तहत लक्षित क्षेत्रों में से लगभग 70% क्षेत्र निर्धारित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। हालाँकि, सभी क्षेत्रों की प्रगति एक समान नहीं रही है।
PLI योजना का क्षेत्रवार प्रदर्शन
वृहद स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM): LSEM PLI योजना संसाधनों के बेहतर उपयोग और उत्पादन बढ़ाने के मामले में सबसे सफल योजनाओं में से एक बनकर उभरी है। FY2025 में मोबाइल फोन का निर्यात लगभग 9 गुना बढ़कर ₹2 लाख करोड़ हो गया, जबकि आयात में 77% की कमी दर्ज की गई।
फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में PLI योजनाओं ने घरेलू दवा उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
थोक औषधियाँ : थोक औषधियों के लिये PLI योजना ने सक्रिय औषधि घटकों (API) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारत FY2021–22 में ₹1,930 करोड़ के व्यापार घाटे से FY2024–25 में ₹2,280 करोड़ के व्यापार अधिशेष की स्थिति में पहुँच गया। इसके तहत 26 महत्त्वपूर्ण API के उत्पादन के लिये 55,000 मीट्रिक टन विनिर्माण क्षमता विकसित की गई है। इसके अलावा रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पादों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है।
चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण: चिकित्सा उपकरणों के लिये PLI योजना ने उच्च मूल्य वाले चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। इसके तहत MRI मशीन, CT स्कैनर, कार्डियक इम्प्लांट और डायलाइज़र जैसे उपकरणों का घरेलू विनिर्माण बढ़ा है। इससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है।
फार्मास्यूटिकल PLI योजना: ₹15,000 करोड़ के वित्तीय परिव्यय वाली इस योजना ने ₹45,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। साथ ही, पहली बार 191 फार्मास्यूटिकल उत्पादों का घरेलू विनिर्माण संभव हुआ है। भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2025 में 25.82 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, यानी इसमें 32.7% की वृद्धि हुई। कुल उत्पादन में बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी 61% रही, जबकि MSMEs और मध्यम आकार की कंपनियों ने अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि दर्ज की।
IT हार्डवेयर के लिये PLI योजना 2.0: इस योजना का उद्देश्य मोबाइल फोन से आगे बढ़कर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना है।
दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद: दूरसंचार PLI योजना ने भारत में 4G और 5G उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। FY2021 से FY2025 के बीच दूरसंचार निर्यात में 1.5% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आयात में औसतन 18.5% की वार्षिक कमी आई।
ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक: इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों को बढ़ावा देना तथा भारत को ऑटोमोबाइल विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना है। वाहन निर्यात में वर्ष 2021 के मुकाबले 2025 में 33.2% की वृद्धि हुई। योजना के तहत 50% घरेलू मूल्य संवर्द्धन (DVA) अनिवार्य है और इसमें सभी पात्र कंपनियों के लिये भागीदारी का अवसर उपलब्ध है।
एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी: इस योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण के लिये देश में बैटरी विनिर्माण क्षमता विकसित करना है। हालाँकि, कठोर स्थानीयकरण शर्तों, लंबी परिपक्वता अवधि, तकनीकी कमियों और महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये आयात पर निर्भरता के कारण इसकी प्रगति धीमी रही है।
ड्रोन एवं ड्रोन घटक: ड्रोन PLI योजना ने देश में स्वदेशी ड्रोन विनिर्माण को बढ़ावा दिया है और इस क्षेत्र का कारोबार लगभग 7 गुना बढ़ा है। योजना के कुल वित्तीय परिव्यय का 77.5% वितरित किया जा चुका है। इससे घरेलू ड्रोन उत्पादन और उसके घटकों की आपूर्ति शृंखला को मजबूती मिली है।
वस्त्र उत्पाद: तकनीकी वस्त्रों के लिये PLI योजना ने उच्च मूल्य वाले वस्त्रों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2021 से 2025 के बीच इस क्षेत्र के आयात में 49.4% की कमी और निर्यात में 59% की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, पात्रता की ऊँची सीमाओं और कठोर HSN कोड संबंधी शर्तों के कारण योजना के तहत उपलब्ध धनराशि का उपयोग काफी कम रहा है। अब तक केवल 3.61% निधि का उपयोग हुआ है।
तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles) वे वस्त्र और उत्पाद होते हैं जिनका निर्माण किसी विशेष तकनीकी या औद्योगिक जरूरत को पूरा करने के लिए होता है। ये आग-रोधी, रसायन-रोधी, जल-सहनीय और अत्यधिक दबाव झेलने में सक्षम होते हैं। चिकित्सा वस्त्र के रूप में सर्जिकल गाउन, पीपीई किट, पट्टियाँ, डायपर, और कृत्रिम अंग आ सकते हैं. इसके अलावा बुलेटप्रूफ जैकेट, अग्निशामक (Firefighters) कर्मियों के लिए अग्नि-रोधी सूट, और अंतरिक्ष सूट आदि भी इस श्रेणी में आते हैं।
HSN Code (Harmonized System of Nomenclature) वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से नाम देने और वर्गीकृत करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत 4 से 8 अंकों की संख्या प्रणाली है। इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) द्वारा विकसित किया गया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) और सीमा शुल्क के तहत उत्पादों पर लागू कर दर तय करने के लिए यह कोड अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है।
व्हाइट गुड्स (उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ): इस योजना ने एयर कंडीशनर और LED से जुड़े घटकों के घरेलू उत्पादन तथा स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया है। 18 राज्यों में हुए निवेश से घरेलू आपूर्तिकर्त्ता नेटवर्क को भी मजबूती मिली है। हालाँकि, प्रोत्साहन राशि का कम वितरण अभी भी एक चुनौती है।
उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल: इस योजना ने भारत में सौर ऊर्जा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को गति दी है। देश में सौर विनिर्माण क्षमता के सृजन में 21% योगदान इस योजना का रहा है। साथ ही, सौर मॉड्यूल के आयात में कमी आई है। इसने पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स, सोलर सेल और मॉड्यूल के एकीकृत विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है। हालाँकि, तकनीकी कमियाँ, वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव और कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
खाद्य उत्पाद: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये PLI योजना ने खाद्य उद्योग के विस्तार और कृषि मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने में योगदान दिया है। हालाँकि, भारतीय खाद्य उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग के लिये पर्याप्त समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों के विकास के सीमित प्रमाण चिंता का विषय हैं।
स्पेशलिटी स्टील (विशेष इस्पात): इस योजना का उद्देश्य ऑटोमोबाइल, रक्षा, ऊर्जा और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों की जरूरतों के लिये उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। हालाँकि, नीतियों में बार-बार बदलाव, कार्यान्वयन में देरी और अपेक्षा से कम उत्पादन इसकी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना क्या है?
वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक प्रमुख हिस्से के रूप में PLI योजना की शुरुआत की गई थी। यह एक प्रदर्शन-आधारित औद्योगिक नीति है, जिसे 14 क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसके तहत घरेलू और विदेशी कंपनियों को आधार वर्ष की तुलना में अतिरिक्त बिक्री करने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत कोविड-19 महामारी के बाद हुई, जब महामारी ने भारत की आयात पर निर्भरता को उजागर करने के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को भी प्रभावित किया था।
इसका एक प्रमुख उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में चीन+1 रणनीति के बढ़ते रुझान का लाभ उठाकर भारत में निवेश आकर्षित करना है।
नोट: चीन+1 रणनीति का अर्थ है कि कंपनियाँ चीन पर निर्भरता कम करने के लिए चीन के अलावा किसी दूसरे देश में भी उत्पादन या निवेश करती हैं।
PLI के तीन रणनीतिक खंड:
| श्रम-प्रधान क्षेत्र: | वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण। |
| मूल्य शृंखला-एकीकृत क्षेत्र: | इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और व्हाइट गुड्स। |
| उभरते क्षेत्र: | एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियाँ, सौर PV मॉड्यूल और ड्रोन। |
PLI योजनाओं को मजबूत बनाने के लिये नीति आयोग के सुझाव
क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति अपनाना: सभी क्षेत्रों के लिये एक जैसी नीति अपनाने के बजाय उनकी अलग-अलग जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखना। इनमें प्रौद्योगिकी अपनाने की क्षमता, परियोजनाओं को पूरा होने में लगने वाला समय और पूंजी की आवश्यकता शामिल हैं। इससे भविष्य की नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार किया जा सकेगा।
मांग-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना: केवल उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने के बजाय मांग को भी प्रोत्साहित करना, ताकि उत्पादन और बाजार की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बन सके।
डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग को एकसमान बनाना: योजनाओं की निगरानी और उनके प्रभाव का सही आकलन करने के लिये निवेश, उत्पादन, रोजगार, निर्यात तथा अतिरिक्त राजस्व से जुड़े आँकड़ों की रिपोर्टिंग का एक समान तंत्र विकसित करना।
उद्योग और केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करना: योजनाओं के लक्ष्य तय करते समय उद्योग जगत की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, ताकि नियामकीय और क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सके।
दीर्घकालिक नीतिगत समर्थन देना: विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-प्रधान क्षेत्रों में परियोजनाओं को परिणाम देने के लिये पर्याप्त समय देना और लंबी परिपक्वता अवधि को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का आकलन करना। जल्दबाजी में इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए।
वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, घरेलू मूल्य संवर्द्धन, निर्यात क्षमता और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारतीय उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना, ताकि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सके।
निष्कर्ष
पूरी चर्चा से स्पष्ट होता है कि PLI योजना भारत को केवल एक विनिर्माण केंद्र बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति शृंखलाओं में एक मजबूत भागीदार बनाने का माध्यम भी है। इसके लिये जरूरी है कि उत्पादन के साथ-साथ घरेलू मूल्य संवर्द्धन, रोजगार सृजन, तकनीकी आत्मनिर्भरता और निर्यात क्षमता पर भी समान ध्यान दिया जाए। एक प्रभावी और क्षेत्र-विशिष्ट PLI रणनीति ही आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत @2047 की दिशा में भारत की औद्योगिक यात्रा को गति दे सकती है।
Reference:
UPSC PYQ 2023
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
कथन-I : वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है।
कथन-II: भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की 'उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव)' योजना का लाभ उठाया है।
उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(c) कथन- I सही है किन्तु कथन-II गलत है
(d) कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है
Answer: d)
UPSC MAINS EXAM-PYQ (2025)
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