भारत की आर्थिक संवृद्धि पर उठते सवाल
चर्चा में क्यों ?
हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के वार्षिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर गंभीर सवाल पूछे। इस वार्षिक कार्यक्रम से उपजे सवालों ने न केवल पूरे उद्योग जगत में हलचल ला दी है, बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार विहीन संवृद्धि और आय असमानता संबंधी मुद्दे बहस के केन्द्र में आ गए हैं।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की है और कारोबार को आसान बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। केंद्र सरकार ने 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 2019 में 22% कर दी थी। इससे कंपनियों को आर्थिक रूप से काफी लाभ मिला है। इसके बावजूद कर्मचारियों के वेतन में अपेक्षित वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण ने भी जताई गई थी चिंता
कॉरपोरेट मुनाफे और कर्मचारियों की आय के बीच बढ़ते अंतर का मुद्दा केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की गई थी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, विशेष रूप से बड़ी कंपनियों के मुनाफे में असमानुपातिक वृद्धि आय असमानता को बढ़ाने की चिंता पैदा करती है।
इसके अलावा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी रोजगार के साथ-साथ लोगों की आय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उनका प्रमुख विचार था कि भारत के सामने केवल रोजगार की कमी ही चुनौती नहीं है, बल्कि उपलब्ध रोजगार से पर्याप्त आय न मिलना भी एक गंभीर समस्या है।
इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास का वास्तविक आकलन करने के लिए रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता और वेतन के स्तर को भी देखना आवश्यक है। यह मुद्दा केवल कंपनियों के मुनाफे और कर्मचारियों की सैलरी तक सीमित नहीं है। यह भारत में रोजगार विहिन संवृद्धि और बढ़ती आय असमानता से भी जुड़ा है।
रोजगार विहीन संवृद्धि क्या है?
रोजगार विहीन संवृद्धि वह आर्थिक स्थिति है जिसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन उसके अनुपात में नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते।इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल नई नौकरियाँ नहीं बनतीं, बल्कि यह कि उत्पादन बढ़ने की तुलना में रोजगार बढ़ने की गति बहुत धीमी रहती है।
रोजगार विहीन संवृद्धि के मुख्य कारण
1. ऑटोमेशन और तकनीक: मशीनों, सॉफ्टवेयर और नई तकनीक के उपयोग से कम कर्मचारियों में अधिक उत्पादन होने लगा है।
2. पूंजी-गहन उद्योग: ऐसे क्षेत्रों का बढ़ना जिनमें श्रम के बजाय पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है।
3. कौशल का अंतर: शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था के अनुरूप रोजगार योग्य कौशल की कमी बनी हुई है।
4. कम रोजगार देने वाले क्षेत्र: वित्त, आईटी या बड़े पूंजीगत क्षेत्रों से GDP बढ़ना, जो बड़ी संख्या में श्रमिकों को नहीं खपा पाते।
रोजगार विहीन संवृद्धि का आकलन करने वाली प्रमुख रिपोर्टें
रोजगार विहीन संवृद्धि, अर्थात तेज़ आर्थिक विकास (GDP) के बावजूद पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सृजित न होने की स्थिति का आकलन करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025-26, विश्व बैंक की रिपोर्ट (2026) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रोज़गार एवं सामाजिक रुझान 2026 रिपोर्ट सबसे प्रमुख स्रोत हैं।
1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) मासिक व वार्षिक बुलेटिन (2025-26): इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) जारी करता है। अक्टूबर 2026 में कुल बेरोज़गारी दर घटकर 4.9%-5.0% पर स्थिर रही, लेकिन रोज़गार संरचना में स्वरोज़गार (56.2%) और कृषि (43%) की हिस्सेदारी अधिक है, जबकि नियमित वेतनभोगी नौकरियाँ केवल 23.6% हैं।
2. विश्व बैंक गरीबी और रोज़गार विश्लेषण (अक्टूबर 2026): इसे विश्व बैंक जारी करता है। भारत में कुल रोज़गार संख्या में बड़ी वृद्धि दर्ज हुई है, लेकिन कम कमाई, अनौपचारिक कार्य और युवा बेरोज़गारी के कारण रोज़गार की गुणवत्ता पर गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
3. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 : इसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार जारी करता है। इसमें अर्थव्यवस्था की तेज़ वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने के लिए कौशल विकास और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम-गहन रोज़गार बढ़ाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
4. विश्व रोज़गार और सामाजिक रुझान 2026: इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) जारी करता है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर उच्च और मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक विकास के मुकाबले रोज़गार वृद्धि धीमी बनी हुई है, और अल्प-रोज़गार व अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता एक बड़ी चिंता है।
आय असमानता (Income Inequality) क्या है?
आय असमानता किसी समाज, देश या समूह के लोगों के बीच आय के असमान वितरण को कहते हैं, जहाँ कुछ व्यक्तियों या वर्गों के पास कुल आय का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और बाकी लोगों के पास कम आय होती है। इसे आमतौर पर अमीर और गरीब के बीच की आय की खाई के रूप में समझा जाता है।
वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2026 में सामने आए आँकड़ों के मुताबिक, दुनिया की सबसे अमीर 10% आबादी उतनी आय कमाती है जितनी बाकी 90% लोगों की कुल आय मिलाकर भी नहीं होती. वहीं भारत में शीर्ष 10% लोग कुल राष्ट्रीय आय का 58% कमाते हैं, जबकि नीचे के 50% लोगों को केवल 15% आय मिलती है।
भारत में आर्थिक असमानता के मुख्य कारण
कम कर-GDP अनुपात: भारत में न केवल अन्य मध्यम-आय वाले देशों की तुलना में कर-GDP अनुपात कम है, बल्कि कराधान संरचना भी प्रतिगामी है। भारत का कर-GDP अनुपात 17% है, जबकि ब्राज़ील में यह 25% है। अप्रत्यक्ष कर कुल कर राजस्व का लगभग एक तिहाई योगदान करते हैं और प्रत्यक्ष कर भी बहुत प्रगतिशील नहीं हैं।
सामाजिक एवं लोक कल्याण व्यय में कमी: कल्याण और सामाजिक क्षेत्र पर खर्च अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय अभी भी GDP का लगभग 1.3% है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) का लक्ष्य 2025 तक GDP का 2.5% प्राप्त करना था। मनरेगा, शिक्षा और बच्चों के लिए बजट भी कुल व्यय या GDP के अनुपात में गिरावट दर्शाते हैं।
मुद्रास्फीति: बढ़ती कीमतें कम आय वाले लोगों के लिए जीवनयापन की लागत को बनाए रखना मुश्किल बना देती हैं, जबकि उच्च आय वाले लोग समान परेशानी महसूस किए बिना अधिक सामान और सेवाएँ खरीद सकते हैं।
कर चोरी: कई धनी व्यक्ति और कंपनियाँ करों का भुगतान करने से बच जाते हैं या अपने बकाया का केवल एक अंश ही भुगतान करते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहाँ गरीबों को और अधिक नुकसान होता है।
रोजगार का अभाव: बेरोजगारी आय असमानता के प्राथमिक कारणों में से एक है। जैसे-जैसे अधिक लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच आर्थिक अंतर बढ़ता जा रहा है। भारत की बेरोजगारी दर लगभग 6% पर बनी हुई है।
बदलती तकनीक: वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति ने कुछ समूहों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं, जबकि अन्य को पीछे छोड़ दिया है। इसके परिणामस्वरूप आम तौर पर पूंजी के मालिकों को राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा मिलता है।
कमजोर प्रशासन: भ्रष्टाचार, कमजोर कर नीति और प्रशासन के साथ-साथ प्रभावी सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी के कारण असमानता और भी बढ़ गई है।
अल्परोज़गारी: कई श्रमिक अल्प-रोज़गार हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी अपेक्षा से कम घंटे काम कर रहे हैं और आवश्यकता से कम पैसा कमा रहे हैं। इससे उन लोगों में गरीबी का स्तर बढ़ सकता है जिनके पास नौकरियाँ तो हैं, लेकिन वे गुजारा नहीं कर सकते।
आय असमानता को मापने वाली प्रमुख रिपोर्टें
आय असमानता और धन के वितरण का आकलन करने के लिए विश्व असमानता रिपोर्ट, विश्व बैंक की गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट तथा ऑक्सफैम की असमानता रिपोर्ट सबसे प्रमुख वैश्विक और भारतीय स्रोत हैं।
1. विश्व असमानता रिपोर्ट 2026: इसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब (पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स) जारी करता है। इसके अनुसार भारत में शीर्ष 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 58% और कुल संपत्ति का लगभग 65% हिस्सा है, जबकि निचले 50% लोगों को राष्ट्रीय आय का केवल 15% ही प्राप्त होता है।
2. गरीबी और समानता संक्षिप्त रिपोर्ट: इसे विश्व बैंक जारी करता है। यह मुख्य रूप से उपभोग व्यय पर आधारित गिनी सूचकांक जारी करती है। भारत का उपभोग-आधारित गिनी स्कोर 25.5 दर्ज किया गया है, जो इसे अपेक्षाकृत कम उपभोग असमानता वाले देशों में रखता है।
3. ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट: इसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल जारी करता है। यह अरबपतियों की संपत्ति और आम नागरिकों के बीच की खाई को उजागर करती है। इसकी रिपोर्ट (Takers Not Makers और Survival of the Richest) के अनुसार भारत के शीर्ष 1% अमीरों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है। अर्थात ‘भारत में शीर्ष 10% लोग कुल राष्ट्रीय आय का 58% कमाते हैं, जबकि नीचे के 50% लोगों को केवल 15% आय मिलती है। संपत्ति में असमानता और भी अधिक है।
4. भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट: इसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) जारी करती है। यह श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आधार पर भारत में आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू संपत्तियों के वितरण का विश्लेषण करती है।
निष्कर्ष
भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था की सफलता केवल जीडीपी ग्रोथ या कंपनियों के रिकॉर्ड मुनाफे से तय नहीं होती। वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब आर्थिक विकास का लाभ फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, किसान, युवा, छोटे कारोबारी और मध्यम वर्ग तक पहुँचे।
आर्थिक विकास तभी सार्थक है, जब देश की GDP के साथ-साथ आम नागरिक की आय, क्रय शक्ति, रोजगार और जीवन स्तर में भी सुधार हो। इसलिए भारत के सामने अब केवल तेज आर्थिक विकास की चुनौती नहीं है, बल्कि उस विकास को समावेशी, रोजगारपरक और जन-केंद्रित बनाने की भी आवश्यकता है।
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