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क्या है कैम्बे ऑफशोर ऑयल ब्लॉक विवाद?

Explore the Cambay offshore block dispute between Vedanta and the Indian government, ONGC's takeover, Production Sharing Contracts (PSC) and its implications.

Written by Team EduTeria
Published: 20 November 2026•11 min read
क्या है कैम्बे ऑफशोर ऑयल ब्लॉक विवाद?
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क्या है कैम्बे ऑफशोर ऑयल ब्लॉक विवाद?

UPSC | GS Paper 2 & 3

गुजरात के तट के पास स्थित कैम्बे ऑफशोर तेल एवं गैस ब्लॉक को लेकर वेदांता समूह और केंद्र सरकार के बीच विवाद चर्चा में है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने वेदांता के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद सरकारी कंपनी ONGC (Oil and Natural Gas Corporation: तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम) ने जुलाई 2026 में इस ब्लॉक का संचालन अपने हाथ में ले लिया।

वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है और भारत के तेल एवं गैस क्षेत्र में निजी निवेश को गलत संकेत मिल सकता है। इस विवाद में कॉन्ट्रैक्ट की अवधि, सरकारी अधिकार, निजी निवेश और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

सबसे पहले जानते हैं कैम्बे ऑफशोर ब्लॉक के बारे में 

गुजरात क्षेत्र में स्थित यह बेसिन भारत के प्रमुख तेल एवं गैस क्षेत्रों में से एक है। यहाँ तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं।

कैम्बे ऑफशोर ब्लॉक CB-OS/2 अरब सागर में गुजरात तट के निकट स्थित एक समुद्री तेल एवं गैस ब्लॉक है।

यह ब्लॉक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल तेल एवं गैस की खोज वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि पहले से उत्पादन कर रहा क्षेत्र है। इसलिए इसके संचालन का हस्तांतरण ऊर्जा उत्पादन, निवेश और कॉन्ट्रैक्ट अधिकारों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

इस ब्लॉक में कंपनियों की हिस्सेदारी 

इस ब्लॉक में तीन कंपनियों की भागीदारी थी। ONGC की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, लेकिन संचालन की जिम्मेदारी वेदांता के पास थी। वेदांता (Vedanta) के पास 40% हिस्सेदारी थी और यह ऑपरेटर भी था जबकि ONGC के पास 50% की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। साथ ही Invenire Petrodyne के पास 10% की संयुक्त भागीदारी थी ।

नोट: हिस्सेदारी (Participating Interest) और ऑपरेटर (Operator) अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। किसी कंपनी की हिस्सेदारी अधिक हो सकती है, लेकिन संचालन की जिम्मेदारी किसी दूसरी कंपनी के पास हो सकती है।

इस मामले में ONGC के पास 50% हिस्सेदारी थी, लेकिन वेदांता ब्लॉक का ऑपरेटर था और संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहा था।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई? 

इस विवाद को समझने के लिए प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) और इसकी अवधि को समझना आवश्यक है।

29 जून 2023 को कैम्बे ब्लॉक का प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। गौरतलब है कि वेदांता और उसके साझेदारों ने सरकार की 2017 की नीति के तहत कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। लेकिन 2025 में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की अनुमति नहीं दी और ब्लॉक ONGC को सौंपने का निर्देश दिया।

तब कंपनी ने सरकार के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। लेकिन एकल न्यायाधीश की पीठ ने वेदांता की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ONGC को ब्लॉक का नियंत्रण लेने का रास्ता साफ हुआ। ONGC ने ब्लॉक के लिए पेट्रोलियम लीज (Petroleum Lease) हेतु आवेदन किया।

वेदांता ने एकल न्यायाधीश के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार, इस अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसलिए कानूनी विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

अब सवाल है कि सरकार ने वेदांता का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बढ़ाया?

इस विवाद का मुख्य केंद्र Production Sharing Contract (PSC) की समाप्ति और उसे आगे बढ़ाने का सरकारी निर्णय है। वेदांता और उसके साझेदारों ने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और ब्लॉक ONGC को सौंपने का निर्देश दिया।

यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किसी तेल एवं गैस ब्लॉक में काम करने वाली कंपनी को हमेशा के लिए उस ब्लॉक का अधिकार नहीं मिलता। उसके अधिकार कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी नियमों, लाइसेंस तथा संबंधित शर्तों पर निर्भर करते हैं।

कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समाप्त होने के बाद उसका विस्तार स्वतः नहीं होता। सरकार की नीति, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें और कानूनी प्रक्रिया इसके निर्धारण में महत्त्वपूर्ण होती हैं।

यहाँ यह समझना होगा कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) क्या है?

PSC एक ऐसा समझौता है जिसके अंतर्गत सरकार और तेल एवं गैस खोज या उत्पादन करने वाली कंपनी के बीच संसाधनों के विकास, लागत, उत्पादन और उससे होने वाले लाभ के बँटवारे की शर्तें तय होती हैं।

मान लीजिए सरकार के पास समुद्र के नीचे तेल का भंडार है, लेकिन तेल निकालने के लिए उसके पास तकनीक, पूँजी और विशेषज्ञता की कमी है। ऐसे में सरकार किसी निजी या सार्वजनिक कंपनी को तेल खोजने और निकालने की अनुमति देती है।

  • कंपनी खोज एवं उत्पादन में निवेश करती है।
  • तेल एवं गैस निकालने का कार्य करती है।
  • कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लागत और उत्पादन से संबंधित प्रावधान लागू होते हैं।
  • सरकार और कंपनी के बीच उत्पादन या आर्थिक लाभ का बंटवारा निर्धारित नियमों के अनुसार होता है।
  • कॉन्ट्रैक्ट की अवधि और विस्तार की शर्तें पहले से निर्धारित होती हैं।

    इस प्रकार PSC सरकार और कंपनियों के बीच तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश तथा संसाधन विकास का एक महत्त्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट ढाँचा है।

सवाल है कि ONGC को ब्लॉक का संचालन क्यों सौंपा गया?

ONGC भारत की प्रमुख सरकारी तेल एवं गैस खोज और उत्पादन कंपनी है। इस ब्लॉक में पहले से ONGC की 50% हिस्सेदारी थी।

सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट विस्तार अस्वीकार करने के बाद ONGC को ब्लॉक का संचालन सौंपा गया। इस निर्णय से ब्लॉक के संचालन और उत्पादन को आगे जारी रखने की जिम्मेदारी ONGC के पास आ गई।

अनिल अग्रवाल सरकार के फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं?

वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि सरकार का यह निर्णय निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर सकता है।

उनके विरोध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

(i) निवेशकों के विश्वास पर प्रभाव

अनिल अग्रवाल के अनुसार, यदि कोई कंपनी किसी तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश करती है, उसे विकसित करती है और उत्पादन शुरू करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद संचालन जारी रखने की अनुमति नहीं मिलती, तो इससे निवेशकों के मन में अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

निवेशक भविष्य में ऐसे क्षेत्रों में पैसा लगाने से पहले सरकारी नीतियों, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि और विस्तार की शर्तों को लेकर अधिक सतर्क हो सकते हैं।

(ii) नियामकीय स्थिरता 

वेदांता का तर्क है कि सरकार को ऐसी नीतियाँ सुनिश्चित करनी चाहिए जिनसे निवेशकों को दीर्घकालिक स्थिरता और स्पष्टता मिले।

तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश बहुत अधिक पूँजी, तकनीक और समय की मांग करता है। इसलिए निवेशक यह जानना चाहते हैं कि उनके निवेश और संचालन से जुड़े अधिकार तथा नियम भविष्य में किस प्रकार लागू होंगे।

(iii) निजी निवेश को प्रोत्साहन

भारत अपने घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए निजी कंपनियों और विदेशी निवेशकों की भागीदारी भी आवश्यक है।

वेदांता का मानना है कि मौजूदा ऑपरेटरों के संचालन में अचानक बदलाव या कॉन्ट्रैक्ट संबंधी अनिश्चितता निजी निवेश को प्रभावित कर सकती है।

(iv) वेदांता की निवेश योजना

अनिल अग्रवाल ने कहा कि वेदांता तेल एवं गैस क्षेत्र में लगभग 5 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बना रही है।

कंपनी का लक्ष्य अपने उत्पादन को बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँचाना है। उन्होंने भारत की तेल एवं गैस क्षमता की तुलना गुयाना में विकसित हुए बड़े हाइड्रोकार्बन अवसर से भी की।

उनका तर्क है कि भारत में तेल एवं गैस क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए नीतिगत स्थिरता और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखना आवश्यक है।

सरकार के निर्णय और ब्लॉक के संचालन से बाहर होने के बाद वेदांता को वित्तीय प्रभाव का सामना करना पड़ा।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कंबे ब्लॉक से जुड़े परिसंपत्तियों और प्राप्य राशि (Receivables) पर लगभग ₹379 करोड़ का Impairment Charge दर्ज किया। Impairment का अर्थ होता है किसी परिसंपत्ति के मूल्य में ऐसी गिरावट, जिसके कारण कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में उसके मूल्य को कम करके दिखाना पड़ता है।

कैम्बे ब्लॉक भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण क्यों ?

भारत अपनी तेल एवं गैस आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसलिए घरेलू तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाना ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।

कैम्बे ब्लॉक जैसे पहले से उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ जाता है:

1. घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन

भारत में उपलब्ध तेल और गैस संसाधनों का बेहतर उपयोग करने से घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

2. आयात बिल में कमी

यदि भारत घरेलू स्तर पर अधिक तेल और गैस उत्पादन करता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार से कम मात्रा में ऊर्जा संसाधन खरीदने की आवश्यकता हो सकती है।

इससे विदेशी मुद्रा की बचत और भुगतान संतुलन पर दबाव कम करने में सहायता मिल सकती है।

3. ऊर्जा सुरक्षा

अंतरराष्ट्रीय बाजार में युद्ध, राजनीतिक तनाव, आपूर्ति बाधाएँ और कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं।

घरेलू उत्पादन बढ़ने से ऐसी परिस्थितियों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है।

4. निजी क्षेत्र की भागीदारी

तेल एवं गैस की खोज और उत्पादन में अत्यधिक पूँजी, आधुनिक तकनीक तथा जोखिम उठाने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

इसलिए निजी कंपनियों और विदेशी निवेशकों की भागीदारी घरेलू संसाधनों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 

गौरतलब है कि भारत सरकार के स्तर पर प्रभावी गैस और तेल उत्खनन के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसे सरकार की समुद्र मंथन योजना में गति मिली है।

 भारत सरकार की समुद्र मंथन योजना 

भारत ने समुद्री क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज को बढ़ावा देने के लिए समुद्र मंथन कार्यक्रम / National Offshore Exploration Scheme पर जोर दिया है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गहरे समुद्र और अत्यंत गहरे समुद्र क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज को बढ़ावा देना है।

प्रमुख उद्देश्य

  • समुद्री क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज को प्रोत्साहित करना।
  • गहरे समुद्र में खोज और ड्रिलिंग की लागत तथा जोखिम को कम करने में सहायता करना।
  • घरेलू हाइड्रोकार्बन भंडार बढ़ाना।
  • तेल एवं गैस उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
  • समुद्री तेल एवं गैस उत्पादन के लिए आवश्यक आधारभूत ढाँचा विकसित करना।
  • निजी कंपनियों तथा निवेशकों को अपतटीय तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।

इस विवाद से जुड़े प्रमुख मुद्दे 

(i) निवेशकों का विश्वास बनाम सरकारी अधिकार

सरकार को प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सार्वजनिक हित में करना होता है, जबकि कंपनियाँ अपने निवेश, कॉन्ट्रैक्ट और आर्थिक हितों की सुरक्षा चाहती हैं।

इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

(ii) कॉन्ट्रैक्ट विस्तार में स्पष्टता

तेल एवं गैस परियोजनाओं में निवेश लंबे समय तक चलता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट विस्तार, समाप्ति, हस्तांतरण और परिसंपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित नियम स्पष्ट होने चाहिए।

(iii) निजी क्षेत्र की भागीदारी

यदि निवेशकों को नीतिगत अनिश्चितता अधिक दिखाई देती है, तो वे नए तेल एवं गैस क्षेत्रों में निवेश करने से बच सकते हैं।

इससे भारत के घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं।

(iv) ऊर्जा आत्मनिर्भरता

भारत को घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऊर्जा दक्षता पर भी ध्यान देना होगा।

केवल घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाना दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता का पूर्ण समाधान नहीं है।

(v) पर्यावरणीय चुनौतियाँ

समुद्री तेल एवं गैस खोज और उत्पादन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है। तेल रिसाव, समुद्री प्रदूषण और जैव विविधता पर प्रभाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है।

इन चुनौतियों का समाधान हासिल करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जा सकता है:

  • पारदर्शी कॉन्ट्रैक्ट नीति: तेल एवं गैस ब्लॉकों के कॉन्ट्रैक्ट विस्तार और समाप्ति के नियम स्पष्ट होने चाहिए।
  • नियामकीय स्थिरता: निवेशकों को दीर्घकालिक नीतिगत स्पष्टता प्रदान की जानी चाहिए।
  • निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया: सरकार और कंपनियों के बीच विवादों का समाधान समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।
  • निजी निवेश को प्रोत्साहन: घरेलू तथा विदेशी निवेशकों को तेल एवं गैस खोज और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • घरेलू उत्पादन में वृद्धि: नए तेल एवं गैस क्षेत्रों की खोज, आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  • पर्यावरण संरक्षण: अपतटीय तेल एवं गैस परियोजनाओं में पर्यावरणीय मानकों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।
  • ऊर्जा स्रोतों में विविधता: तेल एवं गैस के साथ-साथ सौर, पवन, जलविद्युत, परमाणु ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्षतः स्पष्ट होता है कि कैम्बे ऑफशोर ब्लॉक विवाद केवल वेदांता और सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट का विवाद नहीं है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा नीति, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, निजी निवेश और नियामकीय स्थिरता से जुड़ा व्यापक मुद्दा है।

भारत को घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकार और निवेशकों के वैध कॉन्ट्रैक्ट हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। पारदर्शी नीतियाँ, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया और दीर्घकालिक नियामकीय स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

इस ब्लॉग के अध्ययन के बाद इससे जुड़े प्रश्नों को हल करने के लिए CLICK करें

Reference: Livemint

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