डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण भारत की चुनौती
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, भारत में 4G कनेक्टिविटी से वंचित गाँवों की संख्या पिछले चार वर्षों में 75% घट गई है। यह कमी BSNL की 4G सैचुरेशन परियोजना से हुई प्रगति को दर्शाती है।
हालाँकि, सार्वभौमिक डिजिटल कनेक्टिविटी अभी भी चुनौती है। दूरसंचार विभाग (DoT) सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुँचाने में मदद मिल सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 4G कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है और 4G से वंचित गाँवों की संख्या में 75% की कमी आई है। फिर भी भौगोलिक, लैंगिक और आर्थिक असमानताएँ डिजिटल पहुँच में बाधा बनी हुई हैं। डिजिटल विभाजन दूर करने के लिये भारतनेट का विस्तार, सैटेलाइट इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता और किफायती डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देना आवश्यक है।
भारत में डिजिटल विभाजन की वर्तमान स्थिति
| शहरी-ग्रामीण डिजिटल अंतर: | भारत में 1.114 बिलियन से अधिक इंटरनेट सब्सक्रिप्शन हैं। वर्ष 2025 में 958 मिलियन सक्रिय इंटरनेट यूजर्स में से 57% ग्रामीण क्षेत्रों से थे। इसके बावजूद इंटरनेट टेली-घनत्व में बड़ा अंतर है, शहरी क्षेत्रों में 129.03%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 49.07% है। |
| कनेक्टिविटी का अभाव: | NCAER(National Council of Applied Economic Research) के अनुसार, भारत के 27.5% परिवार पूरी तरह ऑफलाइन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 32.2% परिवारों के पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आँकड़ा 17.2% है। |
| भारतनेट का विस्तार: | जून 2026 तक लगभग 2.21 लाख ग्राम पंचायतें भारतनेट के तहत सेवा के लिये तैयार थीं। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम का लक्ष्य 2.64 लाख ग्राम पंचायतों और मांग के आधार पर 3.8 लाख अन्य गाँवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाना है। |
| लैंगिक एवं आयु आधारित अंतर: | महिलाओं और बुजुर्गों की डिजिटल पहुँच अभी भी सीमित है। कामकाजी आयु वर्ग में केवल 35.6% महिलाएँ इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 57.6% है। NFHS-5 के अनुसार, लगभग 33% महिलाओं और 57% पुरुषों ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। वहीं, केवल 9.4% बुजुर्ग (60+) ऑनलाइन गतिविधियों में भाग लेते हैं। |
| इंटरनेट उपयोग में असंतुलन: | इंटरनेट का उपयोग मुख्यतः मनोरंजन और सोशल मीडिया के लिये होता है। इसके विपरीत, शिक्षा (16.1%) और ई-गवर्नेंस (11.4%) में इसका उपयोग सीमित है। लगभग 20.4% परिवारों को डिजिटल सेवाओं के उपयोग के लिये बाहरी सहायता या CSC की जरूरत पड़ती है, जो डिजिटल साक्षरता की कमी को दर्शाता है। |
डिजिटल डिवाइड का प्रभाव
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), जैसे आधार, UPI और सरकारी कल्याणकारी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिये इंटरनेट की उपलब्धता आवश्यक है। डिजिटल डिवाइड के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:
शासन एवं कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभाव: खराब इंटरनेट के कारण ग्रामीणों को DBT और PM-KISAN जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिये बिचौलियों या दूर स्थित CSC केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा: विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा की बेहतर सुविधाएँ नहीं मिल पातीं। वहीं, कमजोर नेटवर्क के कारण ई-संजीवनी जैसी टेलीमेडिसिन सेवाएँ भी प्रभावित होती हैं।
आर्थिक अवसरों से वंचित होना: किसान, ग्रामीण MSME और कारीगर ONDC जैसे डिजिटल बाजारों, ऑनलाइन बैंकिंग और मौसम संबंधी सूचनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते।
डिजिटल सेवाओं का सीमित उपयोग: केवल इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। कमजोर नेटवर्क, महँगे उपकरण और डिजिटल साक्षरता की कमी इनके प्रभावी उपयोग में बाधा बनती है।
ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी के सार्वभौमिकरण में प्रमुख चुनौतियाँ
कम निवेश पर कम लाभ (Low ROI): ग्रामीण क्षेत्रों में कम आबादी के कारण ऑप्टिकल फाइबर बिछाने पर अधिक खर्च होता है, जबकि प्रति यूजर आय (ARPU) कम रहती है। TRAI के अनुसार, डेटा की खपत बढ़ने के बावजूद प्रति GB औसत राजस्व घटकर ₹7.13 रह गया, जिससे दूरसंचार कंपनियों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करना कठिन होता है।
बुनियादी ढाँचे की कमी: पहाड़ी, वन और दुर्गम क्षेत्रों में फाइबर केबल बिछाना कठिन और महँगा है। भारतनेट में रखरखाव की कमी के कारण कई जगह बिछाई गई केबल का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता (डार्क फाइबर)।
नियामकीय बाधाएँ: अलग-अलग राज्यों की राइट ऑफ वे (RoW) नीतियों के कारण केबल बिछाने में देरी और लागत बढ़ती है। इसके अलावा, डिजिटल भारत निधि के धन के प्रभावी उपयोग में भी प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं।
डिवाइस की कमी (Mobile-Only Trap): मोबाइल फोन की उपलब्धता अधिक होने के बावजूद कंप्यूटर और लैपटॉप तक पहुँच सीमित है। इससे कोडिंग, ऑनलाइन शिक्षा और अन्य उन्नत डिजिटल गतिविधियों में ग्रामीण विद्यार्थियों की भागीदारी प्रभावित होती है।
कनेक्टिविटी और क्षमता के बीच अंतर: केवल इंटरनेट उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। उपकरणों की अधिक कीमत, डिजिटल साक्षरता की कमी, कमजोर नेटवर्क और भाषाई बाधाएँ इसके प्रभावी उपयोग को सीमित करती हैं।
ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी के सार्वभौमिकरण के लिये आवश्यक उपाय
डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा: PMGDISHA जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सुरक्षा और ई-गवर्नेंस सेवाओं का प्रशिक्षण देना चाहिए
सैटेलाइट इंटरनेट का विस्तार: लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह ब्रॉडबैंड की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। इससे पहाड़ी, सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुँचाया जा सकेगा।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): VGF योजना के माध्यम से निजी कंपनियों को ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में 4G, 5G और फाइबर नेटवर्क विस्तार के लिये प्रोत्साहित करना चाहिए।
स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाएँ: सरकारी, बैंकिंग और शैक्षिक ऐप्स को आठवीं अनुसूची की भाषाओं में उपलब्ध कराना चाहिए। इससे भाषाई बाधाएँ कम होंगी और डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ेगा।
किफायती डिजिटल उपकरण: BPL परिवारों और जरूरतमंद विद्यार्थियों को कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल उपकरणों पर लक्षित सब्सिडी देनी चाहिए। इससे डिजिटल शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच बढ़ेगी।
सामुदायिक डिजिटल केंद्रों का विस्तार: भारतनेट और CSC के माध्यम से ग्राम स्तर पर सार्वजनिक Wi-Fi तथा डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, आदिवासियों और कम आय वाले परिवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
निष्कर्ष:
ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी का लक्ष्य केवल गाँवों तक नेटवर्क पहुँचाना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल अवसरों से जोड़ना होना चाहिए। ‘कनेक्टेड गाँव से सशक्त गाँव’ ही समावेशी डिजिटल भारत की आधारशिला है। दरअसल यह समझना जरूरी है कि ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी केवल तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि अधिकारों, सरकारी सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक पहुँच का माध्यम है। डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिये भारतनेट, 4G एवं सैटेलाइट कनेक्टिविटी का विस्तार और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
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