सौर ऊर्जा: भारत के हरित भविष्य का आधार
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो (BRESE) 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। इसमें 130 से अधिक देशों के नीति-निर्माताओं, उद्योगपतियों, निवेशकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इस आयोजन की थीम थी – Invest, Innovate, Inspire (निवेश, नवाचार और प्रेरणा)। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना था। उल्लेखनीय है कि भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़कर 175 गीगावॉट (GW) हो गई है। वर्ष 2014 में यह क्षमता केवल 2.82 गीगावॉट थी। इस प्रकार पिछले एक दशक में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 62 गुना वृद्धि हुई है।
सौर ऊर्जा क्रांति को धार देने के लिए विभिन्न राज्यों में सोलर पार्क विकसित किए गए हैं। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान देने वाले राज्य हैं। इसी सोलर पार्क योजना के अंतर्गत बिहार (औरंगाबाद ) में 1 सोलर पार्क को मंजूरी दी गई है, जिसकी स्वीकृत क्षमता 150 MW है।
भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो (BRESE) 2026
प्रमुख विशेषताएँ:
- 9वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) असेंबली का आयोजन।
- ग्रीन हाइड्रोजन पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन।
- 400 से अधिक संगठनों की प्रदर्शनी में भागीदारी।
- 13 राज्यों ने भागीदार राज्यों (Partner States) के रूप में हिस्सा लिया।
- भारत रिन्यूएबल एनर्जी हैकाथॉन 2026 के विजेताओं को सम्मानित किया गया।
इस क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:
- वर्ष 2025 में भारत ने 37 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी।
- भारत वार्षिक सौर क्षमता वृद्धि के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बनकर उभरा।
- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है।
यह वृद्धि भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition) में सौर ऊर्जा की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
भारत के प्रमुख सोलर पार्क एवं सौर ऊर्जा परियोजनाएँ
प्रमुख सोलर पार्क:
| सोलर पार्क | राज्य |
| भादला सोलर पार्क | राजस्थान |
| पावागड़ा सोलर पार्क | कर्नाटक |
| अनंतपुरमु सोलर पार्क | आंध्र प्रदेश |
| कुरनूल सोलर पार्क | आंध्र प्रदेश |
| रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क | मध्य प्रदेश |
भारत में बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापित क्षमता लगभग 133 GW है। इसमें हाइब्रिड परियोजनाओं का सौर ऊर्जा वाला हिस्सा भी शामिल है।
इसके अतिरिक्त:
- ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम की क्षमता – 34.97 GW।
- शेष क्षमता ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणालियों से प्राप्त होती है।
हाइब्रिड परियोजनाओं में सौर ऊर्जा के साथ बैटरी स्टोरेज या अन्य ऊर्जा स्रोतों को जोड़ा जाता है। वहीं, ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम उन क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने में मदद करते हैं, जो बिजली ग्रिड से जुड़े नहीं हैं।
भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र की हालिया उपलब्धियाँ
भारत ने हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
| प्रमुख संकेतक | उपलब्धि |
| सौर क्षमता वृद्धि (2025-26) | 44.61 GW |
| सौर क्षमता वृद्धि (2024-25) | 23.83 GW |
| सौर क्षमता वृद्धि (2026-27 में 31 अक्टूबर तक) | 24.29 GW |
| सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता (जून 2026) | 192 GW |
| कुल गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता (30 सितंबर 2026) | 308.03 GW |
| कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता | 299.25 GW |
| परमाणु ऊर्जा क्षमता | 8.78 GW |
अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:
- वित्त वर्ष 2025-26 में गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 GW की वार्षिक वृद्धि हुई।
- 29 जुलाई 2025 को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों ने भारत की बिजली मांग का 51.5% पूरा किया। यह उस समय तक दर्ज सबसे अधिक मासिक हिस्सेदारी थी।
भारत में सौर ऊर्जा विस्तार के पीछे पाँच प्रमुख स्तंभ
भारत में सौर ऊर्जा के विकास के पीछे एक मजबूत नीतिगत ढाँचा, दीर्घकालिक लक्ष्य, बुनियादी ढाँचा और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे पाँच प्रमुख स्तंभों के माध्यम से समझा जा सकता है।
जलवायु प्रतिबद्धताएँ एवं दीर्घकालिक लक्ष्य
ग्लासगो में आयोजित COP26 के दौरान भारत ने पंचामृत जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की थी।
इसके दो प्रमुख लक्ष्य हैं:
- वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।
- वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) का लक्ष्य हासिल करना।
इसके अतिरिक्त, मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) के माध्यम से नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली और सतत उपभोग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सौर ऊर्जा की मांग बढ़ाना
भारत में सौर ऊर्जा की मांग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ एवं नीतियाँ लागू की गई हैं।
राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission):
- इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में की गई।
- इसका उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का विस्तार करना है।
- इसने भारत में सौर ऊर्जा विकास को शुरुआती गति प्रदान की।
सौर ऊर्जा के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि, ट्रांसमिशन नेटवर्क और बिजली ग्रिड की उपलब्धता आवश्यक है।
इसी उद्देश्य से सरकार ने सोलर पार्क योजना और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कार्यक्रम शुरू किए।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC):
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सौर एवं पवन ऊर्जा से समृद्ध क्षेत्रों से बिजली को देश के अन्य हिस्सों तक पहुँचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना है।
फरवरी 2026 तक इस कार्यक्रम के माध्यम से मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क द्वारा 24,567.8 MW नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण को संभव बनाया गया।
घरेलू सौर उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा
भारत सरकार ने सौर उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
(A) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme)
- शुरुआत – 2021
इस योजना का उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल का घरेलू विनिर्माण बढ़ाना है।
(B) मॉडल एवं विनिर्माताओं की स्वीकृत सूची (ALMM)
- शुरुआत – 2019।
- इसका उद्देश्य सोलर पीवी मॉड्यूल और सेल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
- सरकारी सहायता प्राप्त एवं संबंधित पात्र सौर परियोजनाओं में स्वीकृत उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
PLI और ALMM दोनों मिलकर भारत के घरेलू सौर विनिर्माण तंत्र को मजबूत कर रहे हैं।
भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा योजनाएँ
भारत सरकार ने घरों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों तक सौर ऊर्जा पहुँचाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू की हैं।
पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
13 फरवरी 2024 को शुरुआत
इस योजना का उद्देश्य देश के एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है।
- कुल वित्तीय परिव्यय – ₹75,021 करोड़।
- पात्र परिवारों को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
- योजना के अंतर्गत बिना किसी संपार्श्विक (Collateral) के ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है।
- इसके क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)
वर्ष 2019 में शुरुआत
इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना तथा किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रमुख उद्देश्य:
- सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंपों की स्थापना।
- ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन।
- सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना।
- डीजल पर किसानों की निर्भरता कम करना।
- अतिरिक्त बिजली बेचकर किसानों के लिए आय के अवसर पैदा करना।
इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 तक लगभग 34,800 MW सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹34,422 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का विस्तार
विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का अर्थ है बिजली का उत्पादन बड़े बिजली संयंत्रों के बजाय घरों, खेतों और स्थानीय स्तर पर करना।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत द्वारा जोड़ी गई कुल 44.61 GW सौर क्षमता में से 16.3 GW क्षमता विकेंद्रीकृत सौर समाधानों से प्राप्त हुई।
इसमें:
- पीएम-कुसुम योजना का योगदान – 7.6 GW
- रूफटॉप सोलर का योगदान – 8.7 GW
इससे स्पष्ट है कि भारत में सौर ऊर्जा का विस्तार अब बड़े सोलर पार्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि घरों और कृषि क्षेत्रों तक भी पहुँच रहा है।
फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना
31 जुलाई 2026 को मंजूरी
भारत सरकार ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी।
इस योजना का उद्देश्य जलाशयों और औद्योगिक तालाबों पर फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं (Floating Solar PV Projects) को विकसित करना है।
फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा के लाभ:
- भूमि की आवश्यकता कम होती है।
- जलाशयों एवं औद्योगिक तालाबों का उपयोग किया जा सकता है।
- ऊर्जा भंडारण के माध्यम से बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ती है।
- सोलर उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है।
- कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है।
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) के आकलन के अनुसार, भारत के जलाशयों एवं उपयुक्त आंतरिक जल निकायों में लगभग 102.18 GWp फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा की संभावित क्षमता मौजूद है।
वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग में भारत की भूमिका
भारत केवल घरेलू स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सौर ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
इसके अंतर्गत दो प्रमुख पहलें हैं।
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
इसकी स्थापना भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
- इसकी घोषणा वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान हुई।
- इसका उद्देश्य विश्वभर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- यह सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करता है।
ISA वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच है।
वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)
वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की परिकल्पना भारत द्वारा वर्ष 2018 में प्रस्तुत की गई थी।
इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बिजली ग्रिडों को आपस में जोड़कर एक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा नेटवर्क विकसित करना है।
प्रमुख विशेषताएँ:
- विभिन्न देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा का आदान-प्रदान।
- वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना।
- सौर ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना।
- स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक परिवर्तन को गति देना।
वर्ष 2021 में COP26 के दौरान भारत और ब्रिटेन ने ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव – वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (GGI-OSOWOG) की शुरुआत की।
इस पहल को ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का समर्थन प्राप्त है।
प्रमुख चुनौतियाँ:
भारत में सौर ऊर्जा का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ मौजूद हैं।
1. सौर ऊर्जा के भंडारण के लिए बैटरी तकनीक का विकास।
2. बिजली पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को मजबूत करना।
3. सौर उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करना।
4. नवीकरणीय ऊर्जा को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ना।
5. ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों तक सौर ऊर्जा की पहुँच बढ़ाना।
इन चुनौतियों के समाधान से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
निष्कर्ष
भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र पिछले एक दशक में तेजी से विकसित हुआ है। वर्ष 2014 में 2.82 GW की स्थापित क्षमता से बढ़कर अक्टूबर 2026 तक लगभग 175 GW तक पहुँचना इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम-कुसुम योजना और प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना जैसी पहलें सौर ऊर्जा को घरों, खेतों और उद्योगों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सौर ऊर्जा एक प्रमुख आधार बनी रहेगी।
Reference:






