आसियान से पूर्वी एशिया तक: भारत की कूटनीतिक पहल
चर्चा में क्यों ?
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) में भाग लेने के लिए मनीला, फिलीपींस का दौरा किया। इस यात्रा से यह साफ हुआ कि भारत इस क्षेत्र को कितनी अहमियत देता है। इससे भारत की पूर्व की ओर सक्रियता नीति में ASEAN की केंद्रीय भूमिका और व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूती मिली है।
आसियान और भारत-आसियान भारत की ‘पूर्व की ओर सक्रियता नीति’ और एक स्वतंत्र, खुले और बहुध्रुवीय हिंद-प्रशांत के सपने का केंद्रीय स्तंभ है। दोनों के बीच रिश्ता मजबूत आर्थिक भागीदारी, समुद्री सहयोग और सुरक्षा सहयोग पर टिका है। रिश्ते को और मजबूत करने के लिए भारत को व्यापार असंतुलन को ठीक करना, कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तेजी लाना और प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव में सहयोग बढ़ाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े इस ब्लॉग में हम 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) दोनों पर विस्तार से अलग-अलग चर्चा करेंगे। बहुध्रुवीय होते वैश्विक परिस्थितियों में भारत की क्षेत्रीय कूटनीतियों के समक्ष मौजूद चुनौतियों को भी समझने की कोशिश करेंगे।
आसियान शिखर सम्मेलनों की मुख्य बातें
23वाँ आसियान-भारत शिखर सम्मेलनदृष्टिकोण में सामंजस्य: भारत ने कहा कि आसियान विज़न 2045 और विकसित भारत 2047 दोनों क्षेत्र की साझा उम्मीदों को पूरा करते हैं।
भू-राजनीतिक रुख: भारत ने आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया और कहा कि हिंद-प्रशांत का भविष्य “प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग” पर निर्भर है।
आपदा प्रबंधन सहयोग: आपदा तैयारी और प्रबंधन 2026 पर संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया। इसमें आसियान आपदा प्रबंधन समिति (ACDM), आसियान मानवतावादी सहायता समन्वय केंद्र (AHA Centre) और भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) मिलकर काम करेंगे।
समुद्री सहयोग: समुद्री कनेक्टिविटी, शोध, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक सहयोग और नाविकों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजना की घोषणा हुई।
साइबर सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा: संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण और परमाणु ऊर्जा तकनीकी विनिमय की घोषणा हुई।
अंतरिक्ष और महत्त्वपूर्ण खनिज: आसियान-भारत अंतरिक्ष हैकाथॉन और खनन व महत्त्वपूर्ण खनिजों में सहयोग की घोषणा हुई।
युवा और शिक्षा: आसियान-भारत यूथ कनेक्ट के तहत युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसद आदान-प्रदान और स्टार्ट-अप हैकाथॉन होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ेगी।
सांस्कृतिक सहयोग: WAVES 2027 में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन बनेगा। WAVES 2027 (विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण) वर्ष 2027 में मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को फिल्म, संगीत, गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में मजबूत करना है।
पर्यटन: भारत ने सभी 11 आसियान देशों के नागरिकों को निःशुल्क e-पर्यटक वीज़ा देने का प्रस्ताव दिया।
भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ में आसियान की केंद्रीय भूमिका
क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी?: भारत सरकार की एक सक्रिय विदेश नीति है, जिसे नवंबर 2014 में 1991 की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के उन्नत रूप के रूप में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आसियान (ASEAN) देशों, पूर्वी एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है।
1. आर्थिक एकीकरण एवं व्यापार: आसियान इस नीति का मुख्य आधार है। रिश्ता 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी से शुरू होकर 2012 में रणनीतिक साझेदारी और 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) तक पहुँचा। वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 128.37 बिलियन डॉलर तक पहुँचा, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 11% है।आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र (AIFTA) आर्थिक रिश्ते की नींव है, और अब आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) की समीक्षा हो रही है ताकि व्यापार संतुलित हो और भारतीय MSME आसियान की वैल्यू चेन से जुड़ सकें।
2. समुद्री सहयोग: 2026 को “आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष” घोषित किया गया है। फोकस ब्लू इकॉनमी, समुद्री डकैती रोकने और UNCLOS के तहत नियम-आधारित व्यवस्था पर है। यह भारत के SAGAR (Security and Growth for All in the Region) सिद्धांत और हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) को आसियान के हिंद-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण (AOIP) से जोड़ता है।
3. रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग: भारत अब क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदार बन रहा है — फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल, INS Kirpan का हस्तांतरण, और AIME, SIMBEX, CORPAT जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इसके उदाहरण हैं। मकसद समुद्री संचार मार्ग या समुद्री व्यापारिक मार्ग (SLOCs) की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता है।
4. भौतिक एवं डिजिटल संपर्कता: IMT(भारत-म्यांमार-थाईलैंड) त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान परियोजना पूर्वोत्तर को आसियान से जोड़ेंगी। डिजिटल स्तर पर UPI-PayNow लिंक और साइबर सुरक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।
5. प्रभुत्व का संतुलन: दक्षिण चीन सागर में बढ़ती मुखरता के बीच मजबूत भारत-आसियान साझेदारी एक स्थिर, बहुध्रुवीय शक्ति का काम करती है। 2027 में 35वीं वर्षगाँठ से पहले कार्य योजना (2026-2030) सप्लाई चेन, नई तकनीक और क्षेत्रीय मजबूती पर फोकस करती है।
भारत-आसियान संबंधों में चुनौतियाँ
1. व्यापार घाटा और AITIGA: भारत को आसियान के साथ बढ़ते व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। AITIGA से जुड़े मुद्दे अभी भी बने हुए हैं, जैसे कड़े Rules of Origin, Non-Tariff Barriers और तीसरे देशों से आने वाले सस्ते माल की पुनः आवाजाही, जिससे भारतीय उद्योगों पर दबाव बढ़ता है।
2. कनेक्टिविटी संबंधी बाधाएँ: IMT राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति धीमी है। इसकी वजह नौकरशाही विलंब, वित्तपोषण की कमी और म्याँमार में जारी अस्थिरता जैसी गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ हैं।
3. चीन का आर्थिक प्रभुत्व: कई आसियान देश चीन की अर्थव्यवस्था और Belt and Road Initiative (BRI) के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। इस संरचनात्मक निर्भरता के कारण समुद्री विवादों जैसे रणनीतिक मुद्दों पर आसियान की सामूहिक प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है।
4. हिंद-प्रशांत पर अलग-अलग दृष्टिकोण: जहाँ भारत का दृष्टिकोण QUAD जैसे सुरक्षा-केंद्रित ढाँचों को शामिल करता है, वहीं आसियान महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाए रखते हुए समावेशी एवं विकास-केंद्रित AOIP(ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) को प्राथमिकता देता है।
भारत-आसियान संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कौन-से उपाय आवश्यक हैं?
1. AITIGA समीक्षा में तेज़ी: AITIGA की समीक्षा को व्यावहारिक समाधानों के साथ जल्द पूरा करना ज़रूरी है, जैसे तेज़ उत्पाद पंजीकरण और पारस्परिक मान्यता समझौते। इससे भारतीय MSME क्षेत्रीय वैल्यू चेन से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे और व्यापार संतुलन भी बना रहेगा।
2. वर्ष 2026-2030 की कार्ययोजना का लाभ उठाना: भारत को 2026-2030 की कार्ययोजना में दिए गए मजबूत निगरानी तंत्र का सही उपयोग करना चाहिए। इससे क्षमता-निर्माण कार्यक्रम और तकनीकी सहयोग समय पर लागू हो सकेंगे।
3. समुद्री कनेक्टिविटी की ओर रुख: स्थल मार्गों को स्थिर करने के साथ-साथ भारत को समुद्री और डिजिटल कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें समुद्र के नीचे केबलों की मजबूती, तटीय शिपिंग मार्ग और संयुक्त ब्लू इकॉनमी परियोजनाएँ शामिल हैं।
4. पर्यटन और सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना: प्रस्तावित निःशुल्क ई-वीज़ा योजना और नालंदा विश्वविद्यालय की छात्रवृत्तियों का इस्तेमाल लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने और पर्यटन व शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।
21वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)
मनीला फिलीपींस में अपनाई गई 21वीं EAS घोषणा क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए आसियान की केंद्रीयता को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित बहुपक्षवाद को बनाए रखने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
1. आसियान की केंद्रीयता और विधि का शासन: AOIP के माध्यम से क्षेत्रीय व्यवस्था के आधार के रूप में आसियान की भूमिका की फिर से पुष्टि की गई। इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मैत्री एवं सहयोग संधि (TAC) के तहत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को जरूरी बताया गया है।
2. समुद्री सुरक्षा और आर्थिक प्रत्यास्थता: UNCLOS (संयुक्त राष्ट्र समुद्र के कानून पर सम्मेलन) के तहत नौवहन की स्वतंत्रता और वैध व्यापार को बनाए रखते हुए, महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और आपूर्ति शृंखलाओं, खासकर महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा गलियारों, की मजबूती को प्राथमिकता दी गई है।
3. डिजिटल अर्थव्यवस्था और AI शासन:आसियान AI सुरक्षा नेटवर्क और जनरेटिव AI शासन दिशा-निर्देशों के माध्यम से सुरक्षित तकनीकी प्रगति पर जोर दिया गया। साथ ही ऑनलाइन घोटालों और मानव तस्करी जैसे सीमा पार साइबर अपराधों से निपटने पर भी बल दिया गया।
4. समावेशी संवृद्धि और आपदा अनुकूलता: IAI कार्य योजना V (2026-2030) के माध्यम से क्षेत्रीय विकास अंतर को कम करने, प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और जलवायु व आपदा जोखिम के लिए बहु-जोखिम पूर्व चेतावनी प्रणालियों को लगाने पर ध्यान दिया गया है।
- म्यांमार पर आसियान की निंदा: म्यांमार में नागरिकों के खिलाफ सैन्य हिंसा की निंदा करते हुए वर्ष 2021 की पाँच-सूत्रीय सहमति के पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया गया, जिसमें हिंसा की समाप्ति, समावेशी संवाद और निर्बाध मानवीय सहायता शामिल है।
भारत लोकतांत्रिक संक्रमण और पाँच-सूत्रीय सहमति का समर्थन करते हुए, सीमा सुरक्षा और प्रतिकूल शक्तियों के प्रभाव को सीमित करने के लिए जुंटा के साथ संपर्क भी बनाए रखता है।
21वें EAS में भारत:
भारत ने शांति, समृद्धि और पूर्वानुमेयता पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
भारत की चार प्रमुख पहलें:
| समुद्री नाविकों की सुरक्षा पहल: | संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए शुरू की जाएगी। |
| EAS साइबर अपराध सम्मेलन: | राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित होगा, जिसमें सीमा पार डिजिटल खतरों पर ध्यान दिया जाएगा। |
| EAS समुद्री विरासत महोत्सव: | गुजरात के लोथल में आयोजित होगा, जहाँ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) बन रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के साझा समुद्री इतिहास को सामने लाना है। |
| EAS विश्वविद्यालय प्रमुख सम्मेलन: | शैक्षणिक सहयोग और संस्थागत अनुसंधान साझेदारियों को मजबूत करने के लिए भारत वर्ष 2027 में नालंदा में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। |
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)
स्थापना: EAS की शुरुआत वर्ष 2005 में कुआलालंपुर, मलेशिया में पहले शिखर सम्मेलन से हुई। शुरुआत में इसमें 16 देश थे - आसियान देश + ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड और दक्षिण कोरिया।
विस्तार: अमेरिका और रूस 2011 में शामिल हुए, और तिमोर-लेस्ते 2025 में आसियान में शामिल होने के बाद EAS का सदस्य बना। अब कुल सदस्य संख्या 19 हो गई है।
प्रकृति: यह आसियान-नेतृत्व वाला, नेताओं के स्तर का वार्षिक मंच है, जहाँ रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर संवाद और सहयोग होता है।
उद्देश्य: बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना।
सहयोग के प्रमुख क्षेत्र: इसमें कुल 16 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें समुद्री सुरक्षा, व्यापार, वित्त, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, शिक्षा और खाद्य सुरक्षा प्रमुख हैं।
निष्कर्ष
आसियान और EAS दोनों मिलकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता की रीढ़ हैं। आसियान जहाँ क्षेत्रीय सहयोग का केंद्र है, वहीं EAS उसके नेतृत्व में बड़ी शक्तियों को एक मंच पर लाकर संवाद का मौका देता है।दोनों का उद्देश्य एक ही है - नियम आधारित व्यवस्था, शांतिपूर्ण विवाद समाधान, आर्थिक समृद्धि और समावेशी विकास। भारत के लिए भी ये दोनों मंच एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
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Reference:






