2031 तक Stand Up India योजना का विस्तार
Eduteria Insights · 12 Nov 2026
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) को अगले 5 वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
इस योजना के लिए ₹4,111 करोड़ का ऋण गारंटी कोष (Credit Guarantee Corpus) मंजूर किया गया है।
अगले 5 वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।
अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत 2.75 लाख से अधिक उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
1. उद्देश्य:
महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) में उद्यमिता को बढ़ावा देना।
इन वर्गों के लोगों को अपना नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
2. पात्र लाभार्थी:
महिला उद्यमी।
अनुसूचित जाति (SC) के उद्यमी।
अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमी।
3. ऋण की राशि:
₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक का ऋण।
परियोजना की कुल लागत का 85% तक ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।
4. पात्र क्षेत्र:
विनिर्माण (Manufacturing)
सेवा क्षेत्र (Services)
व्यापार (Trading)
कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ (Agriculture-allied activities)।
5. ऋण गारंटी (Credit Guarantee):
सरकार ऋण राशि का 85% तक गारंटी कवर प्रदान करती है।
गारंटी शुल्क 0.50% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त कोई जोखिम प्रीमियम (Risk Premium) नहीं लिया जाएगा।
6. ऋण के प्रकार:
टर्म लोन (Term Loan): मशीन, उपकरण और अन्य लंबी अवधि की संपत्तियाँ खरीदने के लिए दिया जाने वाला ऋण।
कंपोजिट लोन (Composite Loan): टर्म लोन और कार्यशील पूंजी (Working Capital) को मिलाकर दिया जाने वाला ऋण।
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