दिल्ली की ‘एहसास 2026’ नीति: विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
Eduteria Insights · 20 Nov 2026
चर्चा में क्यों है?
दिल्ली सरकार ने 19 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ‘एहसास 2026’ मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति (Mental Health and Well-Being Policy) शुरू की।
इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक 500 छात्रों पर एक काउंसलर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही हेल्पलाइन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाएँ भी प्रदान की जाएँगी।
एहसास 2026: विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक नई पहल
कल्पना कीजिए कि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दबाव, शैक्षणिक तनाव या व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन अपनी भावनाएँ किसी के साथ साझा करने में हिचकिचाता है। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ‘एहसास 2026’ नीति शुरू की है।
इस पहल का उद्देश्य ऐसा सहयोगपूर्ण शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है, जहाँ विद्यार्थी अपनी भावनात्मक चुनौतियों पर खुलकर बात कर सकें और समय पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।
एहसास 2026 नीति की प्रमुख विशेषताएँ
परामर्श सहायता : प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हेल्पलाइन और भावनात्मक सहायता सेवाएँ भी उपलब्ध होंगी।
छह-स्तरीय सहायता तंत्र : इसमें कक्षा शिक्षक, स्कूल काउंसलर, स्कूल प्रमुख, जिला कल्याण केंद्र, अस्पताल और वैधानिक एजेंसियाँ शामिल होंगी।
जिला कल्याण केंद्र : ये केंद्र मनोवैज्ञानिक आकलन, चिकित्सीय हस्तक्षेप और मनोरोग संबंधी परामर्श उपलब्ध कराएँगे।
कर्मचारियों का प्रशिक्षण : शिक्षकों, अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और अन्य स्कूल कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के शुरुआती संकेतों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
छात्रों की सुरक्षा : धमकाने (Bullying), भेदभाव और साइबर बुलिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए गोपनीय शिकायत तंत्र स्थापित किया जाएगा।
नीति के चार प्रमुख स्तंभ
समग्र संस्थागत दृष्टिकोण : इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
सक्रिय एवं निवारक देखभाल : समस्याओं की शुरुआती पहचान और भावनात्मक दृढ़ता (Emotional Resilience) विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
प्रणालीगत जवाबदेही एवं शासन : स्पष्ट जिम्मेदारियाँ, प्रशिक्षण और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
नैतिक सुरक्षा एवं अधिकार-आधारित सहायता : विद्यार्थियों की गरिमा, निजता और गोपनीयता की रक्षा की जाएगी।
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