औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत ‘उद्योग’ की परिभाषा की समीक्षा
Eduteria Insights · 3 Nov 2026
चर्चा में क्यों ?
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code, 2020) के तहत 'उद्योग' (Industry) की परिभाषा को चुनौती देने वाली AITUC (ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दी है।
AITUC का तर्क है कि नई परिभाषा के तहत कुछ संस्थानों को उद्योग की श्रेणी से बाहर रखने से श्रमिकों के संरक्षण का दायरा सीमित होता है और औद्योगिक विवादों के दायरे में बदलाव आता है।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के बारे में
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तीन पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत करती है:
ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
'उद्योग' की परिभाषा: इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्थित गतिविधि आती है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के लिए सहयोग करते हैं।
इसके दायरे से बाहर रखी गई गतिविधियाँ एवं संस्थान:
ऐसे संगठन द्वारा संचालित संस्थान, जो मुख्य रूप से धर्मार्थ, सामाजिक या परोपकारी कार्यों में संलग्न हैं।
सरकार के संप्रभु कार्यों (Sovereign Functions) से संबंधित गतिविधियाँ।
घरेलू सेवाएँ (Domestic Services)।
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से बाहर रखी गई अन्य गतिविधियाँ।
चुनौती के प्रमुख आधार
- अनुच्छेद 14 का उल्लंघन : याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी संस्थान को उद्योग की श्रेणी से बाहर रखने का आधार वहाँ किए जाने वाले कार्य के बजाय उसे संचालित करने वाला संगठन है। उदाहरण के लिए, एक निजी अस्पताल और धर्मार्थ अस्पताल में समान कार्य करने वाली नर्सों को औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal) तक पहुँचने के अलग-अलग अधिकार मिल सकते हैं। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
- अत्यधिक प्रत्यायोजित विधान : केंद्र सरकार को कानून में स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए बिना अधिसूचना के माध्यम से किसी भी अन्य गतिविधि को उद्योग की परिभाषा से बाहर रखने का अधिकार दिया गया है। इससे सरकार को मनमाने और अनियंत्रित विवेकाधिकार प्राप्त हो सकता है।
- बैंगलोर वाटर सप्लाई मामले (1978) से विचलन: बैंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए. राजप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 'ट्रिपल टेस्ट' निर्धारित किया था:
व्यवस्थित गतिविधि (Systematic Activity)।
नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सहयोग (Employer-Employee Cooperation)।
वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या वितरण (Production or Distribution of Goods and Services)।
न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि किसी गतिविधि की प्रकृति महत्वपूर्ण है, न कि उसे संचालित करने का उद्देश्य या संस्थान का स्वामित्व। नई संहिता की परिभाषा को इस सिद्धांत से विचलन के रूप में देखा जा रहा है।
- जय बीर सिंह मामला (अगस्त 2026): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत लंबित मामलों में ट्रिपल टेस्ट लागू रहेगा, जबकि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(p) के तहत 'उद्योग' की परिभाषा की स्वतंत्र रूप से व्याख्या की जाएगी। ऐसे में नई परिभाषा को चुनौती देने वाली यह याचिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
संभावित प्रभाव (Impact)
इस परिभाषा से बाहर रखे गए क्षेत्रों के श्रमिक अपने सभी अधिकार नहीं खोते हैं, लेकिन उन्हें औद्योगिक संबंध संहिता के तहत मिलने वाले कुछ विशेष संरक्षण उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, जैसे:
छंटनी (Retrenchment) से संबंधित सुरक्षा।
अस्थायी कामबंदी (Lay-off) से संबंधित संरक्षण।
प्रतिष्ठान बंद करने (Closure) से संबंधित सुरक्षा उपाय।
सुलह एवं न्याय-निर्णयन तंत्र (Conciliation and Adjudication Machinery) तक पहुँच।
इस प्रकार, 'उद्योग' की परिभाषा का दायरा श्रमिकों के कानूनी संरक्षण और औद्योगिक विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
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- Definition of Industry
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