विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति
Eduteria Insights · 6 Nov 2026
चर्चा में क्यों ?
भारत सरकार ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी तथा अधिक लचीला (Resilient) बनाने के लिए विकसित भारत हेतु बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat) का गठन किया है।
इस समिति की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में की थी।
प्रमुख कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य (Major Terms of Reference)
समिति निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी:
1. बैंकिंग सुधार: मौजूदा बैंकिंग प्रथाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों (Prudential Norms) की समीक्षा करना तथा उपयुक्त वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।
2. नियामक सुधार: वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों एवं विनियमों की समीक्षा करना।
3. पूँजी आवश्यकताएँ: बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की दीर्घकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं का आकलन करना।
4. निवेश को प्रोत्साहन: व्यवसायों के लिए पूँजी की लागत (Cost of Capital) की समीक्षा करना तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाना।
5. AI एवं डिजिटल बैंकिंग: साइबर जोखिमों से सुरक्षा और कौशल विकास के उपायों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं डिजिटल नवाचार के लिए एक रोडमैप तैयार करना।
6. वित्तीय समावेशन: समावेशी एवं संतुलित ऋण वितरण को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending—PSL) ढाँचे और अग्रणी बैंक योजना (Lead Bank Scheme) की समीक्षा करना।
महत्त्व (Significance)
इस समिति का उद्देश्य एक मजबूत, कुशल, प्रौद्योगिकी-संचालित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंकिंग प्रणाली का निर्माण करना है, जो भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के साथ-साथ विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो।
- Banking Committee 2026
- Banking Reforms in India
- Suresh N Patel Committee
- Viksit Bharat 2047
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