सरकार ने MSME निर्यातकों के लिए EPM के नियमों में ढील दी
Eduteria Insights · 19 Nov 2026
चर्चा में क्यों ?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) निर्यातकों को सहायता प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुँच आसान बनाने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (Export Promotion Mission – EPM) के तहत दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को ₹25,060 करोड़ के परिव्यय के साथ EPM को मंजूरी दी थी।
EPM के बारे में
प्रमुख उद्देश्य:
निर्यातकों को नए बाजारों की खोज करने में सहायता प्रदान करना।
भारतीय उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में सहायता करना।
घरेलू लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कमियों को दूर करना।
ये संशोधन निर्यात दिशा (Niryat Disha) उप-योजना के तहत तीन हस्तक्षेपों को कवर करते हैं, जो 2025–26 से 2030–31 की अवधि के लिए हैं।
प्रमुख संशोधन
A. बाजार पहुँच सहायता (Market Access Support – MAS)
इसके तहत क्रेता-विक्रेता बैठकें (Buyer-Seller Meets – BSMs), रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें (Reverse Buyer-Seller Meets – RBSMs), व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों को सहायता प्रदान की जाती है।
हवाई यात्रा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र अधिकतम निर्यात कारोबार की सीमा ₹75 लाख से बढ़ाकर ₹50 करोड़ कर दी गई है।
हवाई यात्रा प्रतिपूर्ति में वृद्धि:
सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों के लिए 95% तक।
अन्य पात्र निर्यातकों के लिए 80% तक।
- निर्यात संवर्धन परिषद (Export Promotion Council) की अनिवार्य सदस्यता अवधि 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर दी गई है।
B. व्यापार विनियमन, प्रत्यायन एवं अनुपालन सक्षमता (Trade Regulations, Accreditation & Compliance Enablement – TRACE)
- यह MSMEs को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है।
महत्त्व
अनुपालन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश से जुड़ी बाधाओं को कम करना।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में MSMEs की भागीदारी बढ़ाना।
निर्यात विविधीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना।
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