सूक्ष्म क्रेडिट गारंटी स्कीम की अवधि बढ़ी
Eduteria Insights · 12 Nov 2026
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (Credit Guarantee Fund for Micro Units – CGFMU) को अगले 5 वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
सरकार ने इसके लिए ₹5,000 करोड़ का कोष (Corpus) मंजूर किया है।
इस योजना से अगले 5 वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मुख्य विशेषताएँ
1. उद्देश्य: छोटे कारोबारियों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे (Collateral-free) बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में मदद करना।
2. ऋण गारंटी की सुविधा:
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत ₹20 लाख तक के ऋण।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
पात्र स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के ऋण।
3. गारंटी शुल्क में कमी:
गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% प्रति वर्ष कर दिया गया है।
स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
4. कार्यान्वयन: इस योजना का संचालन National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) के माध्यम से किया जाता है।
5. योजना की अवधि: यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक स्वीकृत पात्र मुद्रा ऋणों पर लागू होगी।
Credit Guarantee Scheme क्या है?
यह सरकार की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें छोटे कारोबारियों को ऋण देने पर बैंकों के जोखिम को कम किया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति बैंक का ऋण वापस नहीं कर पाता है, तो गारंटी कोष निर्धारित नियमों के अनुसार बैंक के नुकसान का एक हिस्सा कवर करता है।
इससे बैंक बिना संपत्ति गिरवी रखे भी छोटे कारोबारियों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
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