वित्तीय अपराधों पर FATF का शिकंजा
Eduteria Insights · 11 Nov 2026
चर्चा में क्यों?
हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force – FATF) की पूर्ण बैठक (Plenary Meeting) ब्रिटेन की अध्यक्षता में पेरिस में आयोजित हुई।
इस बैठक में उभरते वित्तीय अपराधों, विशेष रूप से आभासी परिसंपत्तियों के दुरुपयोग, वित्तीय धोखाधड़ी और संगठित घोटाला नेटवर्क के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
प्रमुख घटनाक्रम
FATF का मुख्य उद्देश्य भी इन्हीं वित्तीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
1. आभासी परिसंपत्तियों का विनियमन (Regulation of Virtual Assets):
अप्रैल 2026 की FATF मंत्रिस्तरीय घोषणा (Ministerial Declaration) के बाद, FATF ने इस बात की समीक्षा करने पर सहमति जताई कि विभिन्न देश आभासी परिसंपत्तियों (Virtual Assets) और आभासी परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (VASPs) का विनियमन कितनी प्रभावी ढंग से कर रहे हैं।
इसके निष्कर्ष जून और अक्टूबर 2027 में आने की उम्मीद है।
इस समीक्षा का मुख्य ध्यान धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण पर रहेगा।
2. वित्तीय धोखाधड़ी का मुकाबला (Combating Financial Fraud):
FATF ने घोटाला परिसरों (Scam Compounds) से जुड़े अवैध धन प्रवाह का विश्लेषण करने वाली एक रिपोर्ट को मंजूरी दी।
इसका उद्देश्य संगठित आपराधिक नेटवर्क और तेजी से बढ़ती 'अपराध-ए-सेवा' अर्थव्यवस्था (Crime-as-a-Service Economy) को बाधित करना है।
3. ग्रे लिस्ट में बदलाव (Changes in the Grey List):
बुल्गारिया, कोट डी आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मोनाको को उनकी कार्ययोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है।
हालाँकि, FATF ने वित्तीय सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने में वियतनाम की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है।
FATF के बारे में (About FATF)
स्थापना: वर्ष 1989 में G7 देशों की पहल पर।
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस।
मुख्य भूमिका: धन शोधन (Money Laundering), आतंकवादी वित्तपोषण (Terrorist Financing) और प्रसार वित्तपोषण (Proliferation Financing) का मुकाबला करना।
निर्णय लेने वाली संस्था: FATF पूर्ण बैठक (FATF Plenary), जिसकी बैठक सामान्यतः वर्ष में तीन बार होती है।
सदस्यता: कुल 40 सदस्य, जिनमें 38 देश/क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं—
यूरोपीय आयोग (European Commission)
खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council – GCC)
भारत: भारत वर्ष 2006 में FATF का पर्यवेक्षक (Observer) बना तथा वर्ष 2010 में पूर्ण सदस्य बना। भारत एशिया/प्रशांत समूह (APG) और यूरेशियन समूह (EAG) का भी सदस्य है।
उपाध्यक्ष पद: भारत के विवेक अग्रवाल ने 1 जुलाई 2026 को FATF के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।
FATF की निगरानी सूची (FATF Monitoring Lists)
- ग्रे लिस्ट (Grey List): इसमें ऐसे देश शामिल होते हैं जिनकी वित्तीय प्रणालियों में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम से संबंधित कमियाँ पाई जाती हैं। ये देश इन कमियों को दूर करने की प्रतिबद्धता जताते हैं और FATF की बढ़ी हुई निगरानी के अधीन रहते हैं।
- ब्लैक लिस्ट (Black List): इसमें ऐसे उच्च जोखिम वाले देश शामिल होते हैं जिनकी वित्तीय प्रणालियों में गंभीर कमियाँ होती हैं तथा जिनके विरुद्ध FATF कार्रवाई करने का आह्वान करता है। अक्टूबर 2026 तक इसमें तीन देश शामिल हैं: उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार
- FATF 2026
- Financial Action Task Force
- FATF Plenary Meeting 2026
- FATF Paris Meeting
- FATF Grey List 2026
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