प्रश्न
"अनियोजित शहरीकरण और वर्षा के बदलते पैटर्न ने बिहार के शहरी केंद्रों को बार-बार बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में बदल दिया है।" राज्य में शहरी बाढ़ के संरचनात्मक और मानवीय कारणों पर चर्चा करें। जलवायु-अनुकूल शहरी जल प्रणालियाँ विकसित करने के लिए एक मजबूत संस्थागत और स्थानिक रणनीति का सुझाव दें। साथ ही, बिहार में शहरी बाढ़ से निपटने के लिए हाल के समय में बिहार सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णयों का भी उल्लेख करें।
आदर्श उत्तर
बिहार के ग्रामीण मैदानी इलाकों में लंबे समय से नदियों में आने वाली मौसमी बाढ़ एक समस्या रही है, लेकिन अब तेजी से बढ़ती आबादी और मानसून की अनिश्चित बारिश ने एक और गंभीर संकट पैदा कर दिया है: शहरों में बार-बार आने वाली बाढ़। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जैसे शहरों में लंबे समय तक भारी जलभराव की समस्या बढ़ती जा रही है- जिसका एक बड़ा उदाहरण 2019 में पटना में आई विनाशकारी बाढ़ थी। यह स्थिति राज्य के शहरी ढांचे में मौजूद गहरी संरचनात्मक कमियों और मानवीय गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं को उजागर करती है।
संरचनात्मक और भौगोलिक कारण
स्थलाकृतिक बाधाएं (तश्तरीनुमा धरातल): पटना जैसे प्रमुख शहरी केंद्र निचले, तश्तरी के आकार वाले जलोढ़ गड्ढों में स्थित हैं, जो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों (गंगा, सोन, गंडक, पुनपुन) से घिरे हुए हैं। यहाँ प्राकृतिक ढलान बहुत कम है, जिसके कारण बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से बहने के बजाय एक जगह जमा हो जाता है।
नदियों का बैकफ्लो और जल निकासी में रुकावट: मानसून के चरम पर जब आस-पास की मुख्य नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर आ जाती हैं, तो शहरी नालों से पानी का प्राकृतिक बहाव पूरी तरह रुक जाता है। इससे पानी उलटी दिशा में बहने (बैकफ्लो) लगता है और जल निकासी व्यवस्था लंबे समय तक ठप हो जाती है।
पुराना और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: पुराने शहरों में बारिश के पानी की निकासी के मुख्य नेटवर्क दशकों पहले बहुत कम आबादी के हिसाब से बनाए गए थे, और इनमें आधुनिक मानकों का अभाव है। इसके अलावा, अक्सर बारिश के पानी के नालों को घरेलू सीवेज लाइनों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे उनकी पानी ले जाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है।
जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक बारिश: मानसून के बदलते पैटर्न के चलते कम समय में बहुत भारी बारिश (जैसे बादल फटने जैसी घटनाएं) की आवृत्ति बढ़ गई है (उदाहरण के लिए, सितंबर 2019 में पटना में 48 घंटों के भीतर लगभग 177 मिमी बारिश हुई थी)। ऐसी स्थिति में पुराना जल निकासी ढांचा तुरंत जवाब दे जाता है।
कई एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम (BUIDCO) और जल संसाधन विभाग के कार्यक्षेत्र एक-दूसरे से टकराते हैं। इससे योजनाओं में तालमेल नहीं बैठ पाता, गाद निकालने (desilting) के काम में देरी होती है और जवाबदेही तय करने में दिक्कत आती है।
मानवजनित (मानव निर्मित) कारण
अनियोजित शहरी फैलाव और कंक्रीटीकरण: तेजी से और अनियंत्रित रियल एस्टेट विस्तार ने पारगम्य मिट्टी, कृषि भूमि और शहरी बाढ़ के मैदानों को तेजी से अभेद्य कंक्रीट और डामर से बदल दिया है, जिससे भूजल का रिसाव काफी कम हो गया है और सतही अपवाह कई गुना बढ़ गया है।
नीले-हरे पारिस्थितिक तंत्रों पर अतिक्रमण: पारंपरिक जल निकासी चैनल (पाइन्स), नाले और प्राकृतिक जल संचयन बेसिन (पोखर, तालाब और चौर) को आवासीय और वाणिज्यिक कॉलोनियों के लिए व्यवस्थित रूप से भर दिया गया है या उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे प्राकृतिक वर्षा जल सोखने वाले तंत्र नष्ट हो गए हैं।
अंधाधुंध ठोस अपशिष्ट और प्लास्टिक डंपिंग: अवैज्ञानिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कारण एकल-उपयोग प्लास्टिक और निर्माण मलबे को खुले नालों और गड्ढों में बड़े पैमाने पर डंप किया जाता है, जिससे महत्वपूर्ण पुलिया अवरुद्ध हो जाती हैं और भारी बारिश के दौरान पंपिंग स्टेशन निष्क्रिय हो जाते हैं।
जोखिम-सूचित मास्टर प्लान का अभाव: निचले इलाकों और सक्रिय नदी बाढ़ के मैदानों में हाइड्रोलॉजिकल प्रभाव आकलन या जीआईएस-आधारित सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण के बिना ही निर्माण की अनुमतियाँ नियमित रूप से प्रदान की जाती हैं।
जलवायु-लचीली जल प्रणालियों के लिए संस्थागत और स्थानिक रणनीति
एकीकृत बेसिन-व्यापी जल निकासी मास्टर प्लान: टुकड़ों में किए जाने वाले नाली निर्माण से हटकर व्यापक शहरी जल निकासी मास्टर प्लान लागू करना। पुराने पंपिंग स्टेशनों को स्वचालित, उच्च क्षमता वाले स्लुइस-एंड-पंप नेटवर्क से अपग्रेड करना, जो नदी के उच्च जल स्तर के बावजूद शहरी अपवाह को निकालने में सक्षम हों।
पारिस्थितिक बहाली और गाद प्रबंधन: बिहार जल स्रोत बहाली और गाद प्रबंधन नीति, 2026 जैसे ढांचों का लाभ उठाते हुए शहरी नालों, नदियों और जल निकायों से व्यवस्थित रूप से गाद निकालना और खोदी गई गाद का उत्पादक रूप से पुन: उपयोग करना। शहरी आर्द्रभूमि और पोखरों को समर्पित वर्षा जल संचयन क्षेत्रों के रूप में पुनर्जीवित करना।
जोखिम-आधारित स्थानिक और बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग: नगरपालिका भवन उपनियमों और नदी बाढ़ क्षेत्र ज़ोनिंग अधिसूचनाओं को सख्ती से लागू करना। प्राकृतिक जल निकासी गलियारों, निचले इलाकों और आर्द्रभूमि बफरों पर निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए जीआईएस-आधारित सूक्ष्म-ज़ोनिंग जोखिम मानचित्रण अनिवार्य करना।
"स्पंज सिटी" अवसंरचना को अनिवार्य बनाना: बुनियादी वर्षा जल संचयन से आगे बढ़कर, परिसर में ही अनिवार्य वर्षा जल संचयन प्रणाली, पारगम्य फुटपाथ, हरित छतें और शहरी वानिकी को शामिल करके भवन निर्माण नियमों को अद्यतन करना ताकि जल प्रवाह की गति को कम किया जा सके।
शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सशक्त बनाना: नगर निगमों को एकीकृत अधिकार, समर्पित इंजीनियरिंग दल और मानसून से पहले वर्षभर चलने वाली गाद हटाने की प्रक्रिया तथा अति-स्थानीय डॉप्लर रडार प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए आरक्षित निधि प्रदान करके संस्थागत विखंडन को दूर करना।
बिहार सरकार के हालिया नीतिगत निर्णय और पहल
बिहार जल संसाधन पुनरुद्धार और गाद प्रबंधन नीति, 2026 (नदी संजीवनी): इसके तहत नदियों, बैराजों और शहरी जल निकायों से वैज्ञानिक तरीके से गाद निकाली जाएगी। निकाली गई इस गाद का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे NHAI के साथ MoU के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण) में किया जाएगा। नदी के तल में जमा भारी गाद को हटाकर, यह नीति मानसून के दौरान शहरी नालों में नदी का पानी वापस आने की समस्या को रोकने का लक्ष्य रखती है।
व्यापक वर्षा-जल निकासी और पंपिंग का आधुनिकीकरण: बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम (BUIDCo) के माध्यम से, राज्य ने पटना (खगौल, दानापुर, फुलवारीशरीफ और सैदपुर कैचमेंट सहित) और हाजीपुर व गया जैसे अन्य शहरों में बड़ी वर्षा-जल निकासी परियोजनाएं शुरू की हैं। इसमें ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों (DPS) को अपग्रेड करना शामिल है, जहां उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रो-मैकेनिकल पंप और स्वचालित स्लुइस गेट लगाए जा रहे हैं, ताकि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर भी पानी को बाहर निकाला जा सके।
"नालों के ऊपर सड़कें" और GIS-आधारित ड्रेनेज एकीकरण: पटना के प्रमुख नालों (जैसे पहाड़ी, योगीपुर, मोहनपुर और बादशाही पाइन) को नया रूप देने के लिए ड्रोन सर्वे और GIS डिजिटल मैपिंग का उपयोग करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई हैं। इन नालों को ढकने और कंक्रीट से पक्का करने से दोहरे उद्देश्य पूरे होते हैं: जल निकासी में आने वाली रुकावटों को दूर करना और शहरी यातायात की भीड़ को कम करना। शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं (URMP) और जल-जीवन-हरियाली मिशन: 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान और सहयोगी URMP ढांचे (जैसे NIUA और NMCG के साथ मिलकर विकसित भागलपुर URMP) के तहत, राज्य शहरी पोखरों, तालाबों और आर्द्रभूमियों की मैपिंग कर रहा है, उनसे गाद निकाल रहा है और उनका पुनरुद्धार कर रहा है। ये स्थान प्राकृतिक रूप से वर्षा-जल को रोकने का काम करेंगे, साथ ही बाढ़ वाले क्षेत्रों में होने वाले अवैध कब्जों को भी नियंत्रित करेंगे।
AI-आधारित निगरानी और नागरिकों की शिकायत निवारण मंच: शहरी विकास और आवास विभाग ने ड्रेनेज परियोजनाओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए AI-युक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, नागरिकों के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग टूल (जैसे पटना की 'वॉटर वॉच' पहल) के जरिए जलभराव वाले संवेदनशील स्थानों की रियल-टाइम मैपिंग की जा रही है, ताकि नगर निकाय तुरंत कार्रवाई कर सकें।
बिहार में शहरी बाढ़ कोई ऐसी अपरिहार्य घटना नहीं है जो केवल भूगोल या अनिश्चित मानसून के कारण होती है; बल्कि, यह मुख्य रूप से शासन और स्थानिक-योजना की विफलता है, जो भौगोलिक बाधाओं और जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण और भी गंभीर हो जाती है। अपने तेजी से बढ़ते शहरों को सुरक्षित रखने के लिए, बिहार को 'जल-संवेदनशील शहरीकरण' की ओर बढ़ना होगा। इसमें बारिश के पानी को एक ऐसी समस्या नहीं माना जाना चाहिए जिसे जल्दबाजी में बाहर निकाल दिया जाए, बल्कि इसे एक पारिस्थितिक संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे सोखा, संचित और प्रबंधित किया जा सके। बाढ़-मैदान क्षेत्रों के नियमों को सख्ती से लागू करके, पारंपरिक 'ब्लू-ग्रीन' नेटवर्क (जैसे पोखर, चौर और पाइन) को पुनर्जीवित करके, पंपिंग और जल निकासी के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाकर, और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय व तकनीकी अधिकार देकर, राज्य शहरी जीवन के हर साल ठप हो जाने के इस चक्र को तोड़ सकता है।
अंततः, नगरपालिका प्रशासन में जलवायु लचीलेपन को शामिल करने से बिहार के शहरी केंद्र जो अभी बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं एक ऐसे टिकाऊ, रहने योग्य और आर्थिक रूप से जीवंत स्वरूप में बदल जाएंगे, जो 2047 तक 'विकसित बिहार' और 'विकसित भारत' के व्यापक विजन को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे।


