भारत को अंतरिक्ष सुरक्षा पर व्यापक राष्ट्रीय सिद्धांत की आवश्यकता क्यों ?
UPSC CSE GS Paper 3 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा | अंतरिक्ष कूटनीति
आज अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक अनुसंधान, संचार और मौसम की जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य क्षमता, आर्थिक विकास और रणनीतिक शक्ति का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है।
पहले अंतरिक्ष का उपयोग मुख्य रूप से उपग्रहों के माध्यम से संचार, मौसम पूर्वानुमान और पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता था। लेकिन अब अंतरिक्ष में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कई देश ऐसे हथियार और तकनीक विकसित कर रहे हैं, जिनके माध्यम से दूसरे देशों के उपग्रहों को नष्ट किया जा सकता है।
भारत भी अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के लिए अंतरिक्ष आधारित तकनीकों पर निर्भर है।
इसलिए भारत को एक ऐसी व्यापक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है, जो यह स्पष्ट करे कि:
- भारत अंतरिक्ष में अपने एसेट(asset) की सुरक्षा कैसे करेगा?
- युद्ध की स्थिति में भारतीय उपग्रहों की रक्षा कैसे होगी?
- अंतरिक्ष में चीन और अन्य देशों की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का मुकाबला कैसे किया जाएगा?
- अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा?
इसी आवश्यकता को Comprehensive Doctrine on Space Security (अंतरिक्ष सुरक्षा पर व्यापक सिद्धांत) कहा जा रहा है। आइये , इससे जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षों को देखते हैं।
अंतरिक्ष सुरक्षा क्या है?
अंतरिक्ष सुरक्षा का अर्थ है अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों, ग्राउंड स्टेशनों, संचार नेटवर्क और उनसे जुड़ी सेवाओं को किसी भी प्रकार के खतरे, हमले या व्यवधान से सुरक्षित रखना।
मान लीजिए भारत की सेना सीमा पर तैनात है। उसे दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए निगरानी उपग्रहों की आवश्यकता है। सेना संचार और लोकेशन के लिए भी उपग्रहों पर निर्भर है।
यदि कोई दुश्मन देश भारत के उपग्रह को नष्ट कर दे या उसके सिग्नल को बाधित कर दे, तो सेना की संचार और निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
इस प्रकार, बिना भारत की जमीन पर प्रवेश किए भी कोई विरोधी देश भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुँचा सकता है।
यही अंतरिक्ष सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है।
भारत के लिए अंतरिक्ष क्यों महत्वपूर्ण है?
अंतरिक्ष अब केवल ISRO का वैज्ञानिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है।
इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं: (A) राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था
- सेना को दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है।
- सीमा क्षेत्रों की निगरानी की जा सकती है।
- मिसाइलों और सैन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
- सेना के विभिन्न अंगों के बीच सुरक्षित संचार संभव होता है।
- युद्ध के समय सैनिकों और सैन्य उपकरणों की लोकेशन जानने में मदद मिलती है।
उदाहरण के लिए Cartosat और RISAT जैसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निगरानी एवं इमेजिंग क्षमताओं को मजबूत करते हैं।
(B) संचार व्यवस्था (Communication)
उपग्रहों की सहायता से दूरदराज के क्षेत्रों में भी संचार सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं।
- टेलीविजन प्रसारण।
- मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी।
- दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी सेवाएँ।
- सेना के लिए सुरक्षित संचार।
उदाहरण के लिए GSAT श्रृंखला के उपग्रह भारत की संचार क्षमताओं को मजबूत करते हैं।
(C) नेविगेशन (Navigation)
नेविगेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति, वाहन, जहाज या विमान की सही स्थिति और दिशा का पता लगाना।
भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली NavIC (Navigation with Indian Constellation) है।
इसका उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है:
- सैन्य गतिविधियाँ।
- समुद्री जहाजों की निगरानी।
- विमानन एवं परिवहन।
- मछुआरों को लोकेशन संबंधी जानकारी।
- आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य।
(D) कृषि और आपदा प्रबंधन
अंतरिक्ष आधारित तकनीक से भारत को मौसम और प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त होती है।
- फसलों की स्थिति का आकलन।
- सूखे की पहचान।
- बाढ़ की निगरानी।
- चक्रवात की चेतावनी।
- वन एवं जल संसाधनों का अध्ययन।
जैसे INSAT और मौसम संबंधी उपग्रह चक्रवात की निगरानी तथा मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
(E) आर्थिक सुरक्षा
आज बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, दूरसंचार, विमानन और लॉजिस्टिक्स जैसी गतिविधियाँ भी उपग्रह आधारित सेवाओं पर निर्भर हैं।
इसलिए अंतरिक्ष सेवाओं में रुकावट आने से केवल सेना ही नहीं, बल्कि आम नागरिक और अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।
अंतरिक्ष सुरक्षा के सामने उभरते खतरे
पहले अंतरिक्ष सुरक्षा का मतलब मुख्य रूप से उपग्रहों को नष्ट होने से बचाना माना जाता था। लेकिन अब खतरे का स्वरूप बदल गया है।
आज किसी उपग्रह को नष्ट किए बिना भी उसकी सेवाओं को बाधित किया जा सकता है। इससे जुड़े कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:
(क) Anti-Satellite Weapons (ASAT) – उपग्रह रोधी हथियार ASAT ऐसे हथियार या तकनीक हैं जिनका उपयोग अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों को निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए किया जा सकता है।
ASAT हथियारों के प्रमुख प्रकार:
- Direct-Ascent ASAT: जमीन से मिसाइल लॉन्च करके अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह को निशाना बनाना।
- Co-orbital ASAT: अंतरिक्ष में मौजूद किसी अन्य वस्तु या उपग्रह के माध्यम से लक्ष्य उपग्रह को नुकसान पहुँचाना।
समस्या: उपग्रह को नष्ट करने से अंतरिक्ष में मलबा (Space Debris) पैदा होता है। यह मलबा दूसरे उपग्रहों और अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी खतरा बन सकता है।
(ख) Jamming – सिग्नल को बाधित करना Jamming का अर्थ है किसी उपग्रह से आने वाले वास्तविक सिग्नल को जानबूझकर रेडियो तरंगों के माध्यम से बाधित करना। इसका प्रभाव निम्नलिखित पर पड़ सकता है:
- सैन्य संचार प्रभावित हो सकता है।
- जहाजों और विमानों की नेविगेशन व्यवस्था बाधित हो सकती है।
- सेना की लोकेशन संबंधी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।
(ग) Spoofing – नकली सिग्नल भेजना Spoofing का अर्थ है वास्तविक सिग्नल की जगह नकली सिग्नल भेजकर किसी सिस्टम को गलत जानकारी देना।
मान लीजिए किसी जहाज को GPS के माध्यम से बताया जा रहा है कि वह समुद्र में एक विशेष स्थान पर है। लेकिन कोई विरोधी देश नकली लोकेशन सिग्नल भेजकर उसे गलत स्थान दिखाने लगे।
इससे जहाज को अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में भ्रम हो सकता है।
(घ) Cyber Attack – साइबर हमला किसी देश के उपग्रह को नियंत्रित करने वाले Ground Stations और कंप्यूटर नेटवर्क पर साइबर हमला किया जा सकता है।
इससे हमलावर निम्नलिखित नुकसान पहुँचा सकता है:
- उपग्रह के नियंत्रण में हस्तक्षेप।
- महत्वपूर्ण डेटा की चोरी।
- संचार व्यवस्था को बाधित करना।
- उपग्रह के संचालन में गड़बड़ी पैदा करना।
(ड़) Electronic Warfare – इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करके विरोधी देश के संचार, रडार और नेविगेशन सिस्टम को बाधित या कमजोर किया जाता है।
इसका उपयोग उपग्रहों से मिलने वाली सेवाओं को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है।
(च) Directed Energy Weapons – निर्देशित ऊर्जा हथियार इन हथियारों में लेजर जैसी केंद्रित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।
इनके माध्यम से उपग्रहों के संवेदनशील सेंसर को अस्थायी रूप से निष्प्रभावी किया जा सकता है या उन्हें नुकसान पहुँचाया जा सकता है।
इन खतरों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनके लिए हमेशा किसी उपग्रह को भौतिक रूप से नष्ट करना जरूरी नहीं होता। बिना मलबा पैदा किए भी किसी देश की अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को बाधित किया जा सकता है।
भारत को व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता
भारत को केवल उपग्रहों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पूरे अंतरिक्ष आधारित सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं।
- अंतरिक्ष पर बढ़ती निर्भरता
भारत की सेना, अर्थव्यवस्था, संचार, बैंकिंग और आपदा प्रबंधन तेजी से अंतरिक्ष आधारित सेवाओं पर निर्भर हो रहे हैं।
इसलिए अंतरिक्ष में होने वाला व्यवधान सीधे पृथ्वी पर सामान्य जीवन को प्रभावित कर सकता है।
- हमले की स्पष्ट परिभाषा का अभाव
एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अंतरिक्ष में किस गतिविधि को हमला माना जाए?
उदाहरण के लिए:
- किसी उपग्रह को मिसाइल से नष्ट करना।
- किसी उपग्रह के सिग्नल को कुछ घंटों तक बाधित करना।
- नकली नेविगेशन सिग्नल भेजना।
- किसी ग्राउंड स्टेशन को हैक करना।
क्या इन सभी घटनाओं को समान स्तर का हमला माना जाना चाहिए?
इनके लिए स्पष्ट मानदंड होने चाहिए ताकि सरकार समय पर और उचित निर्णय ले सके।
- हमले के लिए जिम्मेदार देश की पहचान
अंतरिक्ष में साइबर हमले और सिग्नल जैमिंग की स्थिति में यह पता लगाना कठिन हो सकता है कि हमला किस देश ने किया है।
कई बार हमला किसी तीसरे देश के नेटवर्क या किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है।
इसे Attribution की समस्या कहते हैं।
Attribution का अर्थ होता है किसी साइबर हमले या अंतरिक्ष संबंधी व्यवधान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, संगठन या देश की पहचान करना।
यदि भारत बिना पर्याप्त प्रमाण के किसी देश पर आरोप लगाता है, तो इससे अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है।
- निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका
आज अंतरिक्ष क्षेत्र में केवल सरकार और ISRO ही काम नहीं कर रहे हैं। निजी कंपनियाँ भी उपग्रहों का निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन कर रही हैं।
इनमें से कई कंपनियाँ संचार और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करती हैं।
इसलिए यदि किसी निजी कंपनी के उपग्रह पर हमला होता है, तो उसका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा और आम नागरिकों पर भी पड़ सकता है।
अतः सरकार और निजी कंपनियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
- अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा
अंतरिक्ष अब अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।
विशेषकर चीन की बढ़ती अंतरिक्ष एवं सैन्य क्षमताएँ भारत के लिए रणनीतिक चुनौती प्रस्तुत करती हैं।
इसलिए भारत को अपनी अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करना होगा।
भारत की वर्तमान अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था
भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी सुरक्षा और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि, इन सभी प्रयासों को एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ने की आवश्यकता है
(क) मिशन शक्ति (2019)
- 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति के तहत Anti-Satellite (ASAT) परीक्षण किया।
- इसमें भारत ने अपनी ही एक कार्यरत माइक्रो-सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit – LEO) में मार गिराया।
- इस परीक्षण के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ ASAT क्षमता प्रदर्शित करने वाला चौथा देश बना।
महत्त्व:
- भारत की अंतरिक्ष रक्षा क्षमता का प्रदर्शन।
- संभावित विरोधियों के लिए रणनीतिक प्रतिरोध (Deterrence) का संदेश।
- अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियों की रक्षा करने की क्षमता में वृद्धि।
(ख)रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी( Defence Space Agency : DSA)
- इसकी स्थापना 2019 में की गई।
- इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है।
- यह भारतीय सशस्त्र बलों की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों और क्षमताओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- इसका उद्देश्य सैन्य अभियानों में अंतरिक्ष आधारित तकनीकों का प्रभावी उपयोग करना है।
(ग) रक्षा अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन(Defence Space Research Organisation :DSRO) यह रक्षा क्षेत्र में अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संगठन है।
इसका उद्देश्य सैन्य अंतरिक्ष तकनीक और संबंधित क्षमताओं के विकास में सहायता करना है।
(घ) भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 भारत सरकार ने 2023 में जारी की।
इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार करना।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ाना।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना।
- भारत की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाना।
(ड़) प्रोजेक्ट NETRA NETRA का पूरा नाम है – Network for Space Objects Tracking and Analysis.
इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं, उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करने की भारत की क्षमता को मजबूत करना है।
इसके माध्यम से भारत को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- अंतरिक्ष में वस्तुओं की गतिविधियों पर नजर रखना।
- भारतीय उपग्रहों के लिए संभावित खतरों की पहचान करना।
- अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना।
- उपग्रहों के बीच टकराव की आशंका का आकलन करना।
(च) संयुक्त सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत, 2025
भारत ने 2025 में सशस्त्र बलों के लिए जारी किया।
यह सैन्य अभियानों में अंतरिक्ष की भूमिका और संयुक्त सैन्य अंतरिक्ष क्षमताओं को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
हालाँकि, सैन्य सिद्धांत और व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत में अंतर है।
व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत में क्या-क्या होना चाहिए?
भारत का व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत केवल हथियारों के विकास पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को सुरक्षित रखना, संभावित हमलों को रोकना और किसी व्यवधान के बाद सेवाओं को शीघ्र बहाल करना होना चाहिए।
इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित होने चाहिए:
- स्पष्ट राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा नीति
भारत को स्पष्ट करना चाहिए कि अंतरिक्ष सुरक्षा के मामले में उसके राष्ट्रीय हित और प्राथमिकताएँ क्या हैं।
- Resilience – व्यवधान सहने की क्षमता
Resilience का अर्थ है किसी हमले या तकनीकी खराबी के बावजूद अपनी आवश्यक सेवाओं को जारी रखने और सामान्य स्थिति में लौटने की क्षमता।
- Redundancy – वैकल्पिक व्यवस्था
Redundancy का अर्थ है किसी महत्वपूर्ण सिस्टम के खराब होने पर उसकी जगह काम करने वाली अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध होना।
- Space Domain Awareness (SDA)
इसका अर्थ है अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी रखना।
- Attribution – हमले के स्रोत की पहचान
भारत को ऐसी तकनीकी क्षमता विकसित करनी चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष में व्यवधान दुर्घटनावश हुआ है या जानबूझकर किसी देश या संगठन द्वारा किया गया है।
इसमें साइबर फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और अंतरराष्ट्रीय सूचना साझाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ
कुछ उन्नत अंतरिक्ष तकनीकों के लिए विदेशी सहयोग और संसाधनों पर निर्भरता एक बड़ी चुनौती है. साथ ही अंतरिक्ष में सभी वस्तुओं और गतिविधियों की निगरानी करना आसान नहीं है. इसके अलावा साइबर सुरक्षा उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों पर साइबर हमलों का खतरा बना रहता है. वहीं अंतरिक्ष मलबा उपग्रहों और अंतरिक्ष अभियानों के लिए जोखिम बन रहा है.
अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून और समझौते
यह सर्वविदित है कि अंतरिक्ष का उपयोग केवल एक देश तक सीमित नहीं है। इसलिए अंतरिक्ष में शांति, सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम आवश्यक हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख नीतियों को समझा सकता है:
(क) बाह्य अंतरिक्ष संधि(Outer Space Treaty), 1967
इसे अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधियों में से एक माना जाता है।
इसके प्रमुख प्रावधान:
- अंतरिक्ष का उपयोग सभी देशों के हित में होना चाहिए।
- कोई देश चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता।
- पृथ्वी की कक्षा में परमाणु हथियार या अन्य सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) स्थापित करने पर प्रतिबंध है।
- चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।
(ख) Liability Convention, 1972
इस संधि के अनुसार अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिए प्रक्षेपण करने वाले देश की जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है।
(ग) Registration Convention, 1975
इसके तहत देशों को अंतरिक्ष में भेजी गई वस्तुओं का पंजीकरण करना होता है, जिससे उनकी पहचान और गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके।
(घ) PAROS PAROS का पूरा नाम है Prevention of an Arms Race in Outer Space.
इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकना और अंतरिक्ष को शांतिपूर्ण बनाए रखना है।
हालाँकि, अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए अभी तक कोई व्यापक रूप से स्वीकृत और बाध्यकारी वैश्विक संधि स्थापित नहीं हो पाई है।
भारत के लिए आगे की राह
भारत को अंतरिक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
- राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत: एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा सिद्धांत तैयार किया जाए, जिसमें सैन्य, नागरिक और व्यावसायिक अंतरिक्ष गतिविधियाँ शामिल हों।
- स्वदेशी तकनीक: उपग्रह निर्माण, लॉन्च व्हीकल, नेविगेशन और साइबर सुरक्षा में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए।
- अंतरिक्ष निगरानी: Project NETRA जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अंतरिक्ष में जिम्मेदार व्यवहार और हथियारों की दौड़ रोकने के लिए भारत को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- साइबर सुरक्षा: उपग्रहों, ग्राउंड स्टेशनों और अंतरिक्ष आधारित संचार नेटवर्क की साइबर सुरक्षा मजबूत की जाए।
- प्रतिक्रिया फ्रेमवर्क: जैमिंग, स्पूफिंग और साइबर हमलों जैसी घटनाओं के लिए स्पष्ट जाँच और जवाबी कार्रवाई के मानदंड निर्धारित किए जाएँ।
- अंतरिक्ष मलबे को कम करने और टिकाऊ अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाए।
निष्कर्षतः 21वीं सदी में अंतरिक्ष किसी देश की वैज्ञानिक प्रगति का ही नहीं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक शक्ति का भी महत्वपूर्ण आधार बन गया है।
भारत ने मिशन शक्ति, NavIC, प्रोजेक्ट NETRA और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जैसे प्रयासों से अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी क्षमता को मजबूत किया है। लेकिन बदलते सुरक्षा परिदृश्य में केवल उपग्रहों का निर्माण और ASAT जैसी क्षमताएँ विकसित करना पर्याप्त नहीं है। अतः भारत को ऐसी व्यापक अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, जो किसी हमले को रोकने, हमले की पहचान करने, उसके प्रभाव को कम करने और क्षतिग्रस्त सेवाओं को शीघ्र बहाल करने में सक्षम हो।
Attempt the questions after studying the blog. Click Here
Reference: The Hindu





