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AI डेटा सेंटर: डिजिटल क्रांति या पर्यावरणीय चुनौती?

भारत में AI डेटा सेंटरों के बढ़ते विस्तार, बिजली और पानी की खपत, पर्यावरणीय प्रभाव तथा टिकाऊ विकास के लिए राष्ट्रीय नीति और संभावित समाधानों को समझें।

Written by Team EduTeria
Published: 20 November 2026•10 min read
AI डेटा सेंटर: डिजिटल क्रांति या पर्यावरणीय चुनौती?
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AI डेटा सेंटर: डिजिटल क्रांति या पर्यावरणीय चुनौती?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रस्तावित $15 बिलियन के अडानी एंटरप्राइज़ेज़ - गूगल AI डेटा सेंटर परिसर को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में याचिकाएँ दायर की गई हैं। इनमें पर्यावरणीय मंज़ूरी और भूमि आवंटन को चुनौती दी गई है। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में AI डेटा सेंटर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, लेकिन अब इनका विरोध भी बढ़ने लगा है। लोगों को चिंता है कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, ज़मीन का गलत इस्तेमाल होगा और स्थानीय समुदायों के हितों की अनदेखी होगी।

वर्ष 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में बिना नियंत्रण के डेटा सेंटर बनाने का मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। फिनलैंड और केन्या में भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने डेटा सेंटर के खिलाफ विरोध जताया है। AI डेटा सेंटर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ इनको लेकर चिंताएँ भी बढ़ने लगी हैं। इन्हें चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली और पानी चाहिए, जिससे ऊर्जा और जल संकट का डर बढ़ गया है। साथ ही, इनके निर्माण से पर्यावरण को नुकसान और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की अनदेखी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

इसलिए भारत को एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय नीति की ज़रूरत है जो एक साथ सब कुछ संभाल सके - हरित तकनीक को बढ़ावा दे, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाए और स्थानीय लोगों को भी उचित लाभ दिलाए। तभी भारत अपने नेट ज़ीरो 2070 के लक्ष्य को हासिल करते हुए AI का विकास भी टिकाऊ तरीके से कर पाएगा।

डेटा सेंटर क्या है?

डेटा सेंटर एक ऐसी भौतिक सुविधा है, जहाँ इंटरनेट और क्लाउड सेवाओं को चलाने के लिए ज़रूरी डिजिटल डेटा को रखा, प्रोसेस और मैनेज किया जाता है। इसमें सर्वर, स्टोरेज ड्राइव, नेटवर्किंग उपकरण और कूलिंग सिस्टम जैसे ज़रूरी ढाँचे होते हैं। आसान भाषा में कहें तो यहाँ सारा डेटा स्टोर होता है।

पहले के डेटा सेंटर सामान्य CPU पर चलते थे, लेकिन अब के AI डेटा सेंटर काफी अलग हैं। इनमें GPU (Graphics Processing Unit) के बड़े-बड़े क्लस्टर लगे होते हैं, जिनका इस्तेमाल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने और यूज़र के प्रॉम्प्ट पर तुरंत जवाब देने के लिए किया जाता है। इसी वजह से ये अब ज़मीन, बिजली और पानी के बहुत बड़े उपभोक्ता बन गए हैं।

डेटा सेंटरों को अक्सर यूज़र के पास ही लगाया जाता है, ताकि विलंबता यानी लेटेंसी कम हो सके। लेटेंसी का मतलब है, लंबी दूरी या नेटवर्क पर ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से डिजिटल सिग्नल पहुँचने में होने वाली देरी। यूज़र के जितना पास डेटा सेंटर होगा, इंटरनेट उतना ही तेज़ चलेगा।

भारत में डेटा सेंटरों की आवश्यकता

बढ़ती डिजिटल मांग: भारत में डिजिटल इस्तेमाल और डेटा की खपत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी को संभालने के लिए भारत की डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2020 में 520 MW से बढ़कर वर्ष 2026 में 1.5-1.57 GW तक पहुँच गई है।

वैश्विक होस्टिंग अंतर को कम करना: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत दुनिया के लगभग 20% डेटा का निर्माण करता है, लेकिन दुनिया के कुल डेटा सेंटरों में से लगभग 3% ही भारत में हैं। यह अंतर साफ दिखाता है कि भारत को अपनी घरेलू अवसंरचना को और तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है।

डेटा संप्रभुता एवं सुरक्षा: अपने देश में डेटा सेंटर होने से संवेदनशील डेटा पर हमारा नियंत्रण मज़बूत होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को सहारा मिलता है और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 जैसे कानूनों का पालन करना भी आसान हो जाता है।

ई-गवर्नेंस को सक्षम बनाना: डेटा सेंटर रियल-टाइम बैंकिंग, UPI लेन-देन, ई-गवर्नेंस, MeghRaj जैसी क्लाउड-आधारित सार्वजनिक सेवाओं और एक अरब से अधिक नागरिकों तक ऑनलाइन सेवा पहुँचाने के लिए ज़रूरी डिजिटल बुनियाद देते हैं। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलती है, जिसके वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय आय में 20% योगदान करने का अनुमान है।

AI और क्लाउड के विस्तार को समर्थन: AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और रियल-टाइम में जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय कंप्यूटर क्षमता की ज़रूरत होती है। यही क्षमता इंडियाAI मिशन और सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 2.0 जैसी राष्ट्रीय पहलों को सीधे तौर पर सहारा देती है।

वैश्विक निवेश आकर्षित करना: केंद्रीय बजट 2022-23 में डेटा सेंटरों को अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल करके उन्हें अवसंरचना का दर्जा दिया गया। वहीं, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत स्थित सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले पात्र विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए वर्ष 2047 तक कर अवकाश की शुरुआत की गई।

वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेश: गूगल, अमेज़ॅन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने भारत की AI और क्लाउड अवसंरचना के लिए $67.5 बिलियन से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसमें समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल कनेक्टिविटी, स्वच्छ ऊर्जा और पावर-ग्रिड की मज़बूती से जुड़े निवेश शामिल हैं, जिससे भारत क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर अवसंरचना के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सकेगा।

भारत में डेटा सेंटर से जुड़ी चिंताएँ

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने AI डेटा सेंटर को "दोहरी धार वाली तलवार" कहा है। मतलब, फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे बड़ी तीन सीमाएँ हैं - बिजली, पैसा और खासकर पानी।

बिजली की भारी मांग और ग्रिड पर दबावविद्युत मंत्रालय के अनुसार, AI और डेटा सेंटर वर्ष 2031-32 तक ग्रिड पर 26.3 GW की अतिरिक्त मांग डाल सकते हैं। IEA(अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी) के अनुसार, एक सामान्य AI डेटा सेंटर उतनी बिजली खपत करता है, जितनी 1 लाख घर खपत करते हैं। और सबसे बड़े आने वाले सेंटर तो इससे 20 गुना तक ज़्यादा खपत कर सकते हैं। अगर बिजली महंगी हुई, तो इसका बोझ आम घरेलू उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा।
गर्मी और थर्मल वॉलIT उपकरणों में लगी लगभग पूरी बिजली आखिर में ऊष्मा बन जाती है। यानी 1-GW का डेटा सेंटर, 1 GW ऊष्मा पैदा करता है, जिसे लगातार हटाना पड़ता है। आधुनिक AI रैक का बिजली घनत्व 120-150 kW तक पहुँच गया है, जहाँ सामान्य एयर कूलिंग काम नहीं कर पाती है। इसे थर्मल वॉल कहते हैं, इसलिए अब स्पेशल लिक्विड-कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है।
कूलिंग और पानी का संकटडेटा सेंटर में पानी का उपयोग मुख्य रूप से सर्वर और प्रोसेसर से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को कम करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक कूलिंग सिस्टम में अक्सर वाष्पीकरण आधारित शीतलन (Evaporative Cooling) तकनीक का उपयोग होता है, जिसमें ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए पानी को वाष्पित किया जाता है। कूलिंग सिस्टम में ही डेटा सेंटर के बिजली का बड़ा हिस्सा खपत हो जाता है। पुरानी इवैपोरेटिव कूलिंग में बहुत सारा पीने योग्य मीठा पानी लगता है, जिससे भूजल पर दबाव पड़ता है। डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग से पानी कम लगता है, पर खत्म नहीं होता। CEEW(Council on Energy, Environment and Water) के अनुसार, भारत के डेटा सेंटरों ने 2025 में लगभग 150 बिलियन लीटर पानी इस्तेमाल किया, जो 2030 तक बढ़कर 358 बिलियन लीटर हो सकता है। पानी की कमी वाले इलाकों में इससे घर, खेती और डेटा सेंटर के बीच पानी के लिए लड़ाई बढ़ सकती है।
ध्वनि प्रदूषण1-GW की सुविधा में लगे कूलिंग उपकरण 100 डेसिबल तक शोर कर सकते हैं। यह कम आवृत्ति वाली गूँज कई किलोमीटर तक जाती है और आस-पास के लोगों को परेशान करती है।
शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभावभारत की आधी से ज़्यादा डेटा सेंटर क्षमता मुंबई और नवी मुंबई में है। चेन्नई, हैदराबाद, बंगलूरू, दिल्ली-NCR और जामनगर भी बड़े केंद्र हैं। इतने सारे सेंटर एक ही जगह से बहुत सारी बेकार ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, जिससे शहर और गर्म हो जाता है, तापमान बढ़ता है और AC की ज़रूरत भी बढ़ जाती है।
कार्बन लॉक-इन का खतराअगर बिजली की बढ़ती मांग के हिसाब से नवीकरणीय ऊर्जा नहीं बढ़ी, तो कोयले पर निर्भरता बढ़ेगी। इससे उत्सर्जन बढ़ेगा और 2070 तक नेट-ज़ीरो का लक्ष्य और मुश्किल हो जाएगा।
रोज़गार कम, असर स्थानीय150 MW के सेंटर के निर्माण में हज़ारों लोगों को काम मिलता है, लेकिन चलने के बाद ऑटोमेशन की वजह से स्थायी नौकरियाँ बहुत कम रहती हैं। फायदा दूर बैठे यूज़र को मिलता है, लेकिन ज़मीन, पानी, गर्मी और शोर का नुकसान स्थानीय लोगों को झेलना पड़ता है। इसलिए स्थानीय समुदायों में NIMBY - नॉट इन माई बैकयार्ड वाला विरोध बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय नीति का अभावदेश में कोई बाध्यकारी राष्ट्रीय डेटा सेंटर नीति नहीं है। इसलिए राज्य निवेश-प्रथम नीतियों से एक-दूसरे से होड़ करते हैं और पर्यावरण व समुदाय की सुरक्षा को दरकिनार कर तेज़ मंज़ूरी और सब्सिडी दे देते हैं।
पर्यावरणीय मंज़ूरी में कमीEnvironmental Impact Assessment (EIA) अधिसूचना, 2006 में AI डेटा सेंटरों के लिए अलग वर्गीकरण नहीं है। इसलिए कई प्रोजेक्ट बड़े EIA और सार्वजनिक परामर्श से बच सकते हैं। विशाखापत्तनम में मुदसर्लोवा जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र और कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के पास तेज़ मंज़ूरी को लेकर पानी और पारिस्थितिकी पर अपर्याप्त जाँच की चिंता उठी है।

सार्वजनिक विश्वास और AI के टिकाऊ विकास के लिए क्या करना चाहिए?

1. राष्ट्रीय नीति और संसाधन-आधारित मंज़ूरी: नीति आयोग के डेटा सेंटर मूल्यांकन ढाँचे (2026) के आधार पर एक बाध्यकारी राष्ट्रीय ढाँचा बनाना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को मंज़ूरी और प्रोत्साहन तभी मिले, जब ग्रिड तैयार हो, पानी उपलब्ध हो, पर्यावरण सुरक्षा हो और साइट का चुनाव सही हो।

2. मितव्ययी और विकेंद्रीकृत AI को बढ़ावा: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारत को बड़े हाइपरस्केल सेंटरों पर निर्भर रहने के बजाय छोटे, कार्य-विशिष्ट AI मॉडल और विकेंद्रीकृत कंप्यूट नेटवर्क को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो कम हार्डवेयर पर चल सकें।

3. हरित और जल-कुशल तकनीक: जीवाश्म ईंधन और मीठे पानी पर निर्भरता कम करने के लिए 100% अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा, क्लोज्ड-लूप डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग और वाटर रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देना चाहिए।

4. स्थानीय लोगों के लिए ठोस लाभ: सिर्फ निर्माण के दौरान मिलने वाले अस्थायी रोज़गार से आगे बढ़ना होगा। स्थानीय ग्रिड सुधार, जल पुनर्भरण, कौशल विकास और उचित भूमि मुआवज़ा जैसे ठोस लाभ मिलने चाहिए, ताकि मेज़बान समुदाय भी डिजिटल विकास में हिस्सेदार बन सकें।

5. ई-अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन: ई-अपशिष्ट का ज़िम्मेदार रीसाइक्लिंग, कूलिंग फ्लुइड और बैटरियों का सुरक्षित निपटान, और डीज़ल जनरेटर के उत्सर्जन की सख्त निगरानी ज़रूरी है, ताकि दूसरे तरह का प्रदूषण न फैले।

6. संसाधनों का अनिवार्य खुलासा: डेटा सेंटरों को PUE((Power Usage Effectiveness), WUE (Water Usage Effectiveness), नवीकरणीय ऊर्जा की खपत और अपशिष्ट उत्पादन का सार्वजनिक खुलासा करना अनिवार्य होना चाहिए, वो भी स्वतंत्र पर्यावरणीय ऑडिट के आधार पर। इससे तुलना हो सकेगी, निगरानी मज़बूत होगी और कुल पर्यावरणीय असर पर नज़र रखना आसान होगा।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण(NGT) के बारे में

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 भारत की संसद द्वारा पारित एक ऐसा अधिनियम है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना करना है। यह अधिनियम 2 जून 2010 को लागू हुआ था, और इसके तहत 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी (NGT) की आधिकारिक स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसके अलावे भोपाल, पुणे,कोलकाता और चेन्नई में इसकी क्षेत्रीय पीठें है। यह संविधान के अनुच्छेद 21(जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार ) से प्रेरित है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में प्रदूषण या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर प्रभावित व्यक्तियों व संपत्तियों को राहत और मुआवजा देना, पर्यावरण से संबंधित अधिकारों को लागू करना है।

निष्कर्ष:

AI भारत का भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर यह भविष्य बिजली, पानी और लोगों की कीमत पर बनेगा, तो यह विकास नहीं, विनाश होगा। भारत के पास मौका है कि वह दुनिया को दिखाए कि AI भी चलेगा, और पर्यावरण भी बचेगा। बस ज़रूरत है एक साफ नीति की, हरित ऊर्जा की, और स्थानीय लोगों को हिस्सेदार बनाने की।क्योंकि असली स्मार्ट इंडिया वो नहीं, जहाँ सिर्फ सर्वर तेज़ चलें, असली स्मार्ट इंडिया वो है, जहाँ सर्वर भी चलें और गाँव का कुआँ भी भरा रहे।

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Reference:

Indian Express

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