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बिहार: 8 नए जैव विविधता स्थल और इको-टूरिज्म का विस्तार

बिहार के 8 प्रस्तावित जैव विविधता विरासत स्थल, उनके जिले, जैव विविधता अधिनियम 2002, भीमबांध इको-टूरिज्म और बिहार इको-टूरिज्म मास्टर प्लान 2026 की पूरी जानकारी

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Written by Akhilesh Anand
Published: 13 November 2026•9 min read
बिहार: 8 नए जैव विविधता स्थल और इको-टूरिज्म का विस्तार
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बिहार: 8 नए जैव विविधता स्थल और इको-टूरिज्म का विस्तार

UPSC IAS/BPSC | GS Paper 3 | Environment & Ecology |

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कई ऐसी पहलें हुई हैं जिन्हें बिहार की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। दरअसल, राज्य के आठ प्रमुख स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इनमें गोपालगंज का भदसी जंगल, जहानाबाद की बराबर पहाड़ी, सारण का चिरांद और बिहारशरीफ का हिरण्यक पर्वत सहित आठ स्थल शामिल हैं।

इसके साथ-साथ राज्य में प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भीमबांध क्षेत्र को बड़े इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है। मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले के करीब 681.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य और आस-पास के प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। कोशिश है कि घने जंगल, पहाड़ियाँ, समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक गर्म जलकुंड को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाए।

जाहिर है एक तरफ बिहार राज्य जैव विविधता परिषद् की टीम ने इन स्थलों का अध्ययन करने के बाद इन्हें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है, वहीं दूसरी तरफ इको-टूरिज्म क्षेत्र के लिए जमीन चिह्नित करने की कवायद शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद इन स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए पंच वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

दोस्तों, इस ब्लॉग के जरिये विविधता विरासत स्थल और इको-टूरिज्म से जुड़े विविध पक्षों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमलोग जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में बुनियादी पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इको-टूरिज्म से जुड़े विविध पर्यावरणीय आयामों को समझेंगे।

बिहार के 8 प्रस्तावित जैव विविधता विरासत स्थल कौन-कौन से हैं?

1. भदश्री जंगल गोपालगंज:यह भोरे वन परिसर में स्थित है। स्थानीय वनस्पतियों एवं वन्यजीवों की विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण है।
2. बराबर पहाड़ीजहानाबाद: यह अपनी प्राचीन गुफाओं और मौर्यकालीन शैलकृत संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है।
3. चिरांदसारण: घाघरा नदी के तट पर स्थित चिरांद लगभग 4,000 वर्ष पुरानी नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख पुरातात्त्विक केंद्र है।
4. हिरण्यक पर्वतबिहारशरीफ: यहाँ की प्राकृतिक हरियाली एवं वनस्पतियों की विविधता इसकी प्रमुख विशेषता है।
5. मेंहदारसीवानयह बाबा महेंद्रनाथ मंदिर और विशाल कमलदाह सरोवर के लिए प्रसिद्ध है। यह सरोवर जलीय जैव विविधता का महत्त्वपूर्ण केंद्र है।
6. भरकूरऔरंगाबाददेव क्षेत्र में स्थित यह पहाड़ी प्राकृतिक वन संपदा तथा स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं की विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण है।
7. शंकरपुर पहाड़ीमुंगेर:यहाँ का पहाड़ी भूभाग, प्राकृतिक हरियाली और वनस्पतियों की विविधता इसकी प्रमुख पहचान है।
8.कोसी नदी का सीमावर्ती क्षेत्र सहरसामहिषी प्रखंड में कोसी नदी का लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्र आर्द्रभूमि, प्रवासी पक्षियों एवं जलीय जीवों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

अब जानते हैं कि जैव विविधता विरासत स्थल क्या होता है?

ये ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, जहाँ पारिस्थितिक, जैविक, प्राकृतिक या सांस्कृतिक महत्त्व वाली जैव विविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में स्थानीय वनस्पतियों, जीव-जंतुओं, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण महत्त्वपूर्ण होता है।

भारत में जैव विविधता विरासत स्थलों की व्यवस्था जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत की गई है। वर्ष 2023 में इसमें संशोधन भी किया गया है। इस अधिनियम की धारा 37 के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

तीन-स्तरीय शासन संरचना 

जैव-विविधता अधिनियम, 2002, एक त्रिस्तरीय शासन संरचना के लिए प्रावधान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (NBA) संरक्षण, स्थायी उपयोग और लाभ साझाकरण पर सलाह देता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, राज्य जैव-विविधता बोर्ड (SBBs) और संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता परिषदें (UTBCs) इन प्राथमिकताओं को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुकूल बनाती हैं। स्थानीय स्तर पर, जैव-विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) जनता के जैव-विविधता रजिस्टर (PBRs) तैयार करती हैं और सामुदायिक कार्रवाई का समर्थन करती हैं। यह संरचना वैश्विक और राष्ट्रीय जैव-विविधता लक्ष्यों को गांवों, कस्बों और शहरों तक ले जाने में मदद करती है।

महत्वपूर्ण तथ्य और तत्व

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के अनुसार, मार्च 2026 तक भारत में कुल 54 जैव विविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Sites - BHS) हैं।

नल्लूर इमली का बाग (कर्नाटक) को पहला जैव विविधता विरासत स्थल, 2007 में घोषित किया गया था।

2024 से 2030 तक की अद्यतन योजना को कुन्मिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढांचे (KMGBF) के साथ शामिल किया गया है, जिससे इसे मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता मिलती है।

कुन्मिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढांचा (KMGBF) 

इसे CBD के COP15 के दौरान मॉन्ट्रियल(कनाडा) में अपनाया गया जो चीन और कनाडा की सह-अध्यक्षता में, दिसंबर 2022 में 196 राष्ट्रों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य 2030 तक जैव-विविधता हानि को रोकना है।

हाल ही में, केन्द्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने CBD को भारत की सातवीं राष्ट्रीय रिपोर्ट (NR-7) जमा की है, जो CBD के उद्देश्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करती है। NR-7 कानूनों, लक्ष्यों और सभी क्षेत्रों और सरकार के स्तरों पर की गई कार्रवाइयों के साथ जैव-विविधता की स्थिति का एक व्यापक, संकेतक-आधारित राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।

 वन और संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार 

भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण लगभग 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 % कवर करता है। रिकॉर्ड किया गया वन क्षेत्र लगभग 7.75 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 5.20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक वास्तविक वन आवरण है। भारत के पास 1134 से अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं। 

प्रजाति संरक्षण को मजबूत करना 

  • भारत ने प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण में सफलता प्राप्त की है। उदहारण के तौर पर बाघ की आबादी 2014 में 2,226 से बढ़कर ताजा अनुमानों में 3,682 हो गई है। प्रजाति डेटाबेस और मॉनिटरिंग प्रणालियों को वन्यजीव संस्थान , ZSI और BSI जैसे संस्थानों के माध्यम से भी मजबूत किया जा रहा है। 
  • इसके अलावा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।

बिहार के लिए इस पहल का महत्त्व

बिहार के आठ स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में विकसित करने की पहल से कई क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है।

  • प्राकृतिक संरक्षण: स्थानीय वनस्पतियों, वन्यजीवों और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जा सकेगा।
  • आर्द्रभूमि संरक्षण: कोसी नदी के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे महत्त्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
  • पर्यावरणीय जागरूकता: स्थानीय समुदायों एवं विद्यार्थियों में जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
  • पारिस्थितिक पर्यटन: प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व वाले स्थलों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
  • स्थानीय समुदायों की भागीदारी: जैव विविधता के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका को प्रोत्साहन मिल सकता है।

अब चर्चा इको टूरिज्म की

इको टूरिज्म घूमने का ऐसा तरीका है, जिसमें प्रकृति को नुकसान पहुँचाए बिना उसका आनंद लिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, वर्षावन जैसी जगहों पर इस तरह घूमा जाता है कि वहाँ की जैवविविधता और स्थानीय संस्कृति सुरक्षित रहे।

उद्देश्य: इसका मकसद सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाना, स्थानीय लोगों को रोजगार और आमदनी देना और पर्यटकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है।

इको टूरिज्म के प्रकार:

वन पर्यटन:वर्षावनों और पर्णपाती वनों की सैर करना।
वन्यजीव पर्यटन: राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जानवरों को उनके प्राकृतिक माहौल में देखना।
सांस्कृतिक पर्यटन: स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के रीति-रिवाजों और जीवनशैली को समझना।
साहसिक पर्यटन:ट्रैकिंग, पर्वतारोहण जैसी पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियाँ।
समुद्री पर्यटन:समुद्री जीवों और प्रवाल भित्तियों का निरीक्षण करना।
इको टूरिज्म का वैश्विक परिप्रेक्ष्य:संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) ने इको टूरिज्म को सतत विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी है।

जूलाई 2026 में ही बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सात चिह्नित जिलों को शामिल करते हुए एक व्यापक इको-टूरिज्म मास्टर प्लान को स्वीकृति दी है। एकीकृत मास्टर प्लान में बिहार के सात पारिस्थितिक रूप से समृद्ध ज़िले शामिल हैं: पश्चिम चंपारण, रोहतास, कैमूर, जमुई, बांका, वाल्मिकी नगर और नवादा।

इसके प्रमुख उद्देश्यों में इको-टूरिज्म सर्किटों का विकास करना, संवेदनशील वन्यजीव आवासों का संरक्षण करना और वन क्षेत्रों से सटे स्थानीय समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर सृजित करना शामिल है।

बिहार इको-टूरिज्म मास्टर प्लान के प्रमुख घटक

1. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) पर विशेष ध्यान: इस योजना का सबसे अहम हिस्सा VTR में कम पर्यावरणीय प्रभाव वाले नेचर ट्रेल, कैनोपी वॉक और नियंत्रित जंगल सफारी का विस्तार करना है। यह बिहार का एकमात्र बाघ आवास है।
2. आर्द्रभूमि एवं जलप्रपात पर्यटन सर्किट:इस ब्लूप्रिंट में रोहतास के तुतला भवानी और धुआँ कुंड जलप्रपात तथा कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात जैसे अहम स्थलों के आस-पास पर्यटन सुविधाओं के सतत विकास की रूपरेखा दी गई है।
3. सामुदायिक आधारित इको-टूरिज्म (CBET):स्थानीय लोगों के शोषण को रोकने के लिए ग्रामीण युवाओं और आदिवासी समुदायों को प्रमाणित प्रकृति मार्गदर्शक, होम-स्टे संचालक और हस्तशिल्प विक्रेता के रूप में शामिल किया जाएगा।
4. पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय: इस योजना के तहत बनने वाली सभी होटल और परिवहन सुविधाओं में पर्यावरण-अनुकूल और जैव-अवक्रमणीय सामग्री का उपयोग अनिवार्य होगा। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर ऊर्जा की व्यवस्था भी जरूरी होगी।
5. हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:यह पहल राज्य वन्यजीव कार्ययोजना के अनुरूप है और शिवालिक की तलहटी से लेकर विंध्य पठार तक फैली बिहार की भौगोलिक विविधता का उपयोग करते हुए एक मजबूत, जलवायु-अनुकूल पर्यटन अर्थव्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य रखती है।

निष्कर्ष

बिहार के आठ स्थलों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव और इको-टूरिज्म संबंधी पहल बिहार की प्राकृतिक संपदा एवं जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यदि प्रस्ताव के अनुरूप अधिसूचना जारी होती है और पंच वर्षीय कार्ययोजना प्रभावी ढंग से लागू की जाती है, तो इन स्थलों की प्राकृतिक एवं पारिस्थितिक विरासत को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी।

Reference:

  1. Dainik Jagran
  2. Prabhat khabar

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