चर्चा में क्यों ?

1. कोयला मंत्रालय के अधीन कोल कंट्रोलर ऑर्गनाइजेशन (CCO) ने बंद हो चुकी कोयला खदानों की भूमि की वैज्ञानिक बंदी (Scientific Mine Closure) और सतत पुनर्उपयोग (Sustainable Repurposing) के लिए SUVIKALP नामक टूल विकसित किया था

2. इसे बेहतर कार्य निष्पादन के लिए Skoch गोल्ड अवार्ड 2026 दिया गया है

3. SUVIKALP CCO द्वारा विकसित in-house "Mine Repurposing Tool" है जो यह तय करने में मदद करता है कि किसी बंद खदान की भूमि के लिए कौन-सा पुनर्उपयोग प्रोजेक्ट सबसे उपयुक्त है।

4. यह कई तकनीकी, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक (Technical, Environmental, Social, Economic) मानदंडों पर परियोजनाओं का मूल्यांकन और रैंकिंग करता है

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

• माइन क्लोज़र (Mine Closure): खदान से खनन बंद होने के बाद उस जगह को सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और उपयोगी बनाने की प्रक्रिया। इसे "वैज्ञानिक" तब कहते हैं जब यह योजना, डेटा और मानकों के आधार पर हो, न कि केवल खदान को बंद करके छोड़ देना।

• माइन रीपर्पज़िंग (Mine Repurposing): बंद खदान की भूमि/गड्ढों का नए सिरे से उपयोग जैसे खेती, नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर), पर्यटन, जलाशय, औद्योगिक उपयोग, आदि।

• CCO (Coal Controller Organisation): कोयला मंत्रालय का एक संगठन, जो कोयला भंडार, उत्पादन और खदान बंदी से जुड़े नियामकीय/तकनीकी कार्य देखता है।

नोट: स्कॉच गोल्ड अवार्ड (SKOCH Gold Award) भारत में सुशासन, नवाचार और जनहित में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने वाला एक निजी, स्वतंत्र पुरस्कार है। इसे स्कॉच ग्रुप (SKOCH Group) नाम की एक स्वतंत्र थिंक-टैंक संस्था देती है, जो 1997 से काम कर रही है और 2003 से ये अवार्ड दे रही है।

Why in News?

Recently, the ICAR-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI) highlighted Kufri Jamunia, a special purple potato variety. It has been in the news for its potential to fight hidden hunger and improve nutritional security in India.

What are the key facts about Kufri Jamunia?

Kufri Jamunia is a biofortified purple potato variety developed by the ICAR-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI). It was officially released in 2024. Biofortification: This means improving the nutrition inside crops through simple plant breeding. The goal is to tackle hidden hunger, which is the deficiency of important micronutrients like iron and zinc, even in people who are eating enough calories.

Characteristics: It is a medium-maturing variety. You can easily identify it by its dark purple skin and deep purple flesh. The tubers are oblong with shallow eyes and have a soft, mealy texture. Each plant produces 10-12 medium to large tubers.

Yield: It gives a very good yield of 32-35 tonnes per hectare under recommended farming practices. In station trials, the yield went up to 49 tonnes per hectare in just 90 days. Around 90% of the total yield was marketable. It also has a dormancy period of 6-8 weeks with good storage quality, so it stays fresh longer.

Nutritional Value: It is rich in vitamin C, anthocyanins, carotenoids, iron, and zinc. It has even higher levels of these components than earlier purple varieties like Kufri Neelkanth and Kufri Manik. Anthocyanins are the natural pigments that give it that beautiful purple color and work as powerful antioxidants for our health.

Culinary Uses: Its purple flesh and mealy texture make it perfect for our kitchen. It can be used for traditional dishes, snacks, and processed foods like parathas, puris, bakery products, and even anthocyanin-rich potato flour.

Cultivation: Kufri Jamunia has shown stable performance in multi-location trials. It is recommended for cultivation in the North Indian plains, where the climate and soil are very favorable for potato farming.

Significance: With its better nutrition, high yield, and multiple uses in cooking, it has the potential to address hidden hunger, promote dietary diversity, and strengthen nutritional security for millions of Indians.

Why in News?

Recently, the 5th edition of the India-Australia Joint Military Exercise AUSTRAHIND 2026 commenced at the Foreign Training Node, Tiruvananthapuram, Kerala.

The exercise is being conducted from 19 October to 01 November 2026. The fourth edition was held at Irwin Barracks, Perth, Australia, from 13 to 26 October 2025.

The exercise will be conducted on the theme “Joint Sub-Conventional Operations in Island and Coastal Environments under Chapter VII of the UN Mandate.”

Exercise AUSTRAHIND 2026 will further strengthen military-to-military cooperation, interoperability, and mutual trust between India and Australia.

Other defense exercises with Australia:

Comprehensive Strategic Partnership (CSP): Elevated in June 2020 to deepen cooperation across defense, cybersecurity, and regional governance. Both nations work alongside the United States and Japan in the Quad to support a free and open Indo-Pacific.

Regular joint military exercises include AUSINDEX (naval), AUSTRAHIND (army), and Exercise Pitch Black (air force), supported by a Mutual Logistics Support Arrangement.

चर्चा में क्यों?

1. भारत-न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को हस्ताक्षरित हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अब आधिकारिक रूप से लागू (Effective) हो गया है।

2. इस समझौते के लागू होने के बाद अब भारत के कई सामान न्यूजीलैंड में बिना किसी कस्टम ड्यूटी (शून्य शुल्क) के बेचे जा सकेंगे।

3. इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स (श्रम प्रधान क्षेत्रों) को मिलेगा, जैसे:

   • टेक्सटाइल (वस्त्र)

   • लेदर (चमड़ा)

   • इनके अलावा अन्य कई भारतीय उत्पादों को भी न्यूजीलैंड के बाजार में बिना टैक्स के एंट्री मिलेगी।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

1. इस समझौते पर बातचीत साल 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन 2015 में यह रुक गई थी। बाद में मार्च 2025 में इसे फिर से शुरू किया गया और अप्रैल में इस पर हस्ताक्षर हुए।

2. भारत का 17वां FTA: यह समझौता भारत के लिए 17वां ऑपरेशनल FTA (जो लागू हो चुका है) बन गया है।

3. पिछले 5 सालों का 7वां समझौता: पिछले 5 सालों में भारत ने 7 नए ट्रेड पैक्ट (व्यापार समझौतों) को लागू किया है। इनमें UAE, मॉरीशस, EFTA (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन), UK, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौते शामिल हैं।

4. न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में 20 बिलियन डॉलर का FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीयों के लिए नयी वीजा सुविधा

1. दो नई TEE वीजा श्रेणियाँ: न्यूजीलैंड ने अस्थायी रोजगार प्रवेश (Temporary Employment Entry - TEE) के तहत दो नई वीजा श्रेणियाँ शुरू की हैं। ये वीजा 20 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध हैं।

2. किनके लिए?

   • हाई-स्किल्ड व्यवसायों (Highly skilled occupations) के लिए।

   • भारत के कुछ प्रतिष्ठित पेशों (Iconic professions) के लिए (जैसे भारतीय पारंपरिक कौशल वाले काम)।

3. सीमा: न्यूजीलैंड में एक समय में अधिकतम 5,000 TEE वीजा धारक ही रह सकते हैं। इनमें से ज्यादातर स्थान उन कौशलों को दिए जाएंगे जो पहले से ही न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट (Green List) में शामिल हैं।

Why in News?

Recently, the Permanent Missions of India and Mali to the United Nations jointly organized an event at the UN Headquarters in New York. The event focused on the theme “Cotton for Sustainability: Livelihoods, Value Addition, and Partnership.”

About World Cotton Day

Every year on 7 October, the world celebrates World Cotton Day to recognize the importance of cotton in supporting farmers, creating jobs, promoting international trade, and reducing poverty.

The United Nations General Assembly proclaimed 7 October as World Cotton Day through Resolution 75/318. The theme for 2026 is “Cotton for Good: Building Prosperity Through Trade, Transformation, and Partnership.” It highlights how trade, innovation, and international cooperation can create greater prosperity.

About Cotton

Cotton is much more than a fiber used to make clothes. Around 24 million farmers cultivate cotton worldwide, while approximately 125 million people depend on its value chain for their livelihoods. On average, one tonne of cotton can provide year-round employment for five people.

Although cotton occupies only 2.1% of the world's arable land, it meets around 27% of global textile needs. Its seeds are also used to produce edible oil and animal feed.

India's Efforts Promoting Cotton

India is strengthening its cotton sector through initiatives such as the Mission for Cotton Productivity and Kasturi Cotton Bharat, which promotes cotton traceability and quality. India has also supported African cotton-producing countries.

Between 2011 and 2018, it implemented the Cotton Technical Assistance Programme (Cotton TAP-I), worth approximately US$2.85 million, across seven African countries to improve the competitiveness of their cotton and textile industries.

Thus, cotton is not merely a crop; it is a source of livelihoods, economic growth, sustainable development, and international cooperation.

चर्चा में क्यों ?

1. भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के वैज्ञानिकों ने आदित्य-L1 मिशन से मिले डेटा का इस्तेमाल करके सूर्य के कोरोना (Corona) में हो रही गतिविधियों की Doppler velocity images तैयार की हैं।

2. Doppler velocity images का मतलब है ऐसी तस्वीरें जो यह बताती हैं कि सूर्य से निकला प्लाज्मा (Plasma) किस रफ्तार से और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

3. सूर्य पर जब बहुत बड़ा विस्फोट होता है, तो उससे गर्म प्लाज्मा का एक बादल निकलता है जिसे कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal Mass Ejections - CMEs) कहते हैं। अब तक यह पता लगाना बहुत मुश्किल था कि यह बादल पृथ्वी की तरफ आ रहा है या किसी और दिशा में जा रहा है। आदित्य-L1 के डेटा से अब इसका सटीक अनुमान लगाया जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण पक्ष:

1. फिलहाल दुनिया में केवल VELC (Visible Emission Line Coronagraph) के पास ही ऐसी तस्वीरें लेने की क्षमता है। VELC आदित्य-L1 पर लगा एक बहुत ही खास Payload है। इसे बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) ने बनाया है।

2. यह सूर्य के कोरोना की स्टडी करता है और लगातार तस्वीरें लेता है। इसका डेटा प्रोसेस करने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

डॉप्लर इफेक्ट (Doppler Effect) के बारे में

• जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति के पास आ रही होती है, तो उसकी सीटी की आवाज तेज (High pitch) सुनाई देती है, और जब वह दूर जाती है, तो आवाज धीमी (Low pitch) हो जाती है। आवाज की इसी बदलती हुई फ्रीक्वेंसी को डॉप्लर इफेक्ट कहते हैं।

• वैज्ञानिकों ने इसी तर्क का इस्तेमाल प्रकाश (Light) पर किया। सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा के प्रकाश में आने वाले बदलावों को मापकर उन्होंने 'डॉप्लर वेलोसिटी इमेज' बनाई। इससे पता चलता है कि प्लाज्मा पर्यवेक्षक (यानी हमारी पृथ्वी/उपग्रह) की तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है।

Recently, the Indian Parliamentary Delegation, led by Harivansh, a deputy chairman of Rajyasabha, participated in the 153rd IPU Assembly. He was carrying a nine-member team to Arusha, Tanzania, for the 153rd Assembly of the Inter-Parliamentary Union.

The theme was simple yet powerful: “Enhancing good governance and empowering communities through inclusivity, trust, and opportunities for all.”

In the rolling hills of Arusha, Tanzania, India found its voice again on the global stage.

Delegates debated terrorism, climate change, artificial intelligence, health, maritime security, and the empowerment of women. For India, these are not distant global issues; they are daily realities.

When the Assembly concluded, three outcomes stood out. First, the Arusha Communiqué was adopted, a promise by nations to build governments that people trust, are accountable to, and are inclusive.

Second, two key resolutions were passed. One focused on the rights and empowerment of persons with disabilities.

The other addressed something very close to India’s heart: strengthening resilience against climate-related disasters, especially in the fragile Himalayan region.

Third, history was made as Milton Dick, Speaker of Australia’s House of Representatives, was elected the 32nd President of the IPU, succeeding Tulia Ackson of Tanzania.

About IPU

The Inter-Parliamentary Union (IPU), founded in 1889 by Cremer and Passy, is the global organization of parliaments, headquartered in Geneva since 1921. With 184 member parliaments and 15 associates as of October 2026, it promotes peace, democracy, human rights, and sustainable development. 30 June marks the International Day of Parliaments.

चर्चा में क्यों ?

1. 'Charchagram' नाम के एक नागरिक संगठन ने एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग के पास एक ऐसी तकनीकी सुविधा (Feature) है वह ECINET प्लेटफॉर्म पर किसी भी राज्य के अधिकारियों की पहुंच (Access) को कभी भी बंद (Switch off) कर सकता है।

1. ECINET चुनाव आयोग का एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था।

2. यह अधिकारियों के लिए एक 'यूनिफाइड पोर्टल' है, जहां से चुनाव से जुड़े सारे डिजिटल काम (जैसे वोटर लिस्ट, फॉर्म आदि) देखे और मैनेज किए जाते हैं।

महत्त्वपूर्ण पक्ष:

1. इस सिस्टम में राज्यों के नोडल अधिकारियों (SNOs) के पास एक 'डिसेबल बटन' (Disable button) है। अगर चुनाव आयोग चाहे, तो वह इस बटन को दबाकर उस राज्य के अधिकारी की पहुंच को तुरंत रोक सकता है। इसके बाद अधिकारी को स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि "आपके राज्य के लिए यह फॉर्म देखना बंद कर दिया गया है।"

2. चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ) ने पहले भी चुनावी डेटा के इस तरह 'सेंट्रलाइजेशन' (एक जगह इकट्ठा करने) पर आपत्ति जताई थी। उन्हें लगता है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में दखल दिया जा सकता है।

चर्चा में क्यों?

1. Ladakh Autonomous Hill Development Councils (LAHDC) (Amendment) Regulation, 2026 को 16 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अध्यादेश द्वारा मंजूरी दी । इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर को इससे जुड़े संशोधनों को मंजूरी दी थी।

2. इस संशोधन से लद्दाख के सभी आठ जिलों में LAHDC के गठन का रास्ता खुल गया है। इनमें नया बनाया गया सांकू जिला भी शामिल है।

महत्त्वपूर्ण पक्ष:

1. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (संशोधन) विनियम, 2026 राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 240 तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 58(2) के अंतर्गत जारी किया।

2. प्रत्येक परिषद में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को पहले के 26 से घटाकर 7 से 24 के बीच रखने का प्रावधान।

3. महिलाओं और अन्य प्रतिनिधित्व से वंचित समुदायों के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान।

4. परिषदों की संरचना, शक्तियों और कार्यप्रणाली में बदलाव को लेकर स्थानीय संगठनों की चिंताएँ।

LAHDC के बारे में :

पूरा नाम: Ladakh Autonomous Hill Development Council है। हिंदी में इसे लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कहा जाता है।

इसका उद्देश्य पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्णयों में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना है।

लद्दाख प्रशासन ने 2026 में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत जिलों की संख्या दो से बढ़ाकर आठ की। इनमें सांकू नया जिला है।

1. लेह (Leh): प्रमुख प्रशासनिक एवं पर्यटन केंद्र

2. कारगिल (Kargil): ऐतिहासिक और सामरिक महत्त्व वाला क्षेत्र

3. नुब्रा (Nubra): हिमालयी घाटी और सीमावर्ती क्षेत्र

4. चांगथांग (Changthang): ऊँचाई वाला शीत मरुस्थलीय क्षेत्र

5. जांस्कर (Zanskar): दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र

6. द्रास (Drass): कारगिल के निकट स्थित अत्यधिक ठंडा क्षेत्र

7. शाम (Sham): सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र

8. सांकू (Sankoo): नया जिला

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19–20 अक्टूबर 2026 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की सरकारों के प्रमुखों की 25वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बैठक में व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश, कनेक्टिविटी, नवाचार और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

बैठक के प्रमुख मुद्दे

बैठक में निम्न विषयों पर सहयोग की समीक्षा और चर्चा होगी।

• व्यापार: सदस्य देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान बढ़ाना।

• अर्थव्यवस्था और निवेश: आर्थिक संबंध मजबूत करना और निवेश के अवसर बढ़ाना।

• कनेक्टिविटी: परिवहन, व्यापार मार्ग और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाना।

• नवाचार: नई तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग।

• सांस्कृतिक सहयोग: लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाना।

• संस्थागत सहयोग: संगठन के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े विषयों की समीक्षा।

SCO में Head of Government बैठक क्या होती है?

SCO में अलग-अलग स्तरों पर बैठकें होती हैं।

बैठक : मुख्य भूमिका

• Council of Heads of State : सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं की बैठक; प्रमुख नीतिगत दिशा तय करना

• Council of Heads of Government: सरकारों के प्रमुखों की बैठक; आर्थिक और व्यावहारिक सहयोग पर ध्यान

• मंत्रिस्तरीय बैठकें: संबंधित क्षेत्रों में सहयोग और नीतियों पर चर्चा

प्रश्न:

SCO की 25वीं Council of Heads of Government बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. बैठक 19–20 अक्टूबर 2026 को दुशांबे में निर्धारित है।

2. भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

3. बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल सैन्य गठबंधन बनाना है।

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

चर्चा में क्यों ?

8–15 अक्टूबर के बीच यूनाइटेड किंगडम के तट के पास प्लायमाउथ में भारत-ब्रिटेन नौसैनिक अभ्यास KONKAN-26 का आयोजन किया गया. इस युद्धाभ्यास में भारत के INS Trishul और ब्रिटेन के HMS Sutherland ने हिस्सा लिया.

भारत के लिए यह अभ्यास क्यों महत्त्वपूर्ण है?

1. समुद्री सुरक्षा मजबूत करना: हिंद महासागर और अन्य महत्त्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता है।

2. संयुक्त कार्रवाई की क्षमता: दोनों नौसेनाएँ एक साथ काम करने, संचार करने और संकट के समय समन्वय स्थापित करने का अनुभव प्राप्त करती हैं।

3. समुद्री व्यापार की सुरक्षा: भारत का बहुत-सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। सुरक्षित समुद्री मार्ग आर्थिक हितों के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

4. रक्षा संबंधों को मजबूत करना: यह भारत और ब्रिटेन के व्यापक रणनीतिक तथा रक्षा सहयोग का हिस्सा है। दोनों देश भारत–ब्रिटेन Vision 2035 के अंतर्गत भी सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं।

नोट: INS Trishul भारतीय नौसेना का गाइडेड-मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ तकनीक का उद्देश्य दुश्मन के रडार पर जहाज की पहचान को कठिन बनाना है।

प्रश्न: KONKAN-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत और ब्रिटेन के बीच नौसैनिक अभ्यास है।

2. इसमें भारतीय नौसेना का INS Trishul शामिल था।

3. इसका आयोजन प्लायमाउथ के पास ब्रिटेन के तट पर हुआ।

सही उत्तर चुनिए:

(A) केवल 1

(B) केवल 1 और 2

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

चर्चा में क्यों?

दुनिया में पहली बार जापान ऐसे अंतरिक्षयान मिशन पर काम कर रहा है जिसकी मंगल ग्रह के एक उपग्रह फोबोस की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा करके पृथ्वी पर लाने की योजना है। जापानी अंतरिक्ष JAXA द्वारा संचालित इस मिशन का नाम MMX (Martian Moons eXploration) है।

मुख्य उद्देश्य : यह समझना कि मंगल के ये उपग्रह कैसे बने और मंगल ग्रह के शुरुआती इतिहास के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

1. मंगल के उपग्रहों फोबोस और डेमोस का संभावित महत्व होने के बावजूद, उनकी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल सकी है। वे सौर मंडल के सबसे महत्वपूर्ण अनछुए पर्वतों के रूप में जाने जाते हैं। गौरतलब है कि फोबोस और डेमोस के नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं में भय और आतंक के प्रतीक माने जाने वाले युद्ध देवता एरेस के पुत्रों से लिए गए हैं, जिनका रोमन समकक्ष मार्स है।

2. H3 रॉकेट से प्रक्षेपण के बाद, अंतरिक्ष यान एक साल बाद मंगल ग्रह के क्षेत्र में पहुंचेगा। फिर यह तीन साल तक फोबोस के पास और आसपास उड़ान भरेगा ताकि डेटा एकत्र कर सके और चंद्रमा से नमूने इकट्ठा कर सके, जिसके बाद यह 2031 में वापस लौट आएगा।

प्रश्न: MMX मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के नेतृत्व में संचालित है।

2. इसका उद्देश्य फोबोस से नमूने लाकर पृथ्वी पर पहुँचाना है।

3. फोबोस और डीमोस, बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह हैं।

सही उत्तर चुनिए:

(A) केवल 1

(B) केवल 1 और 2

(C) केवल 2 और 3

(D) 1, 2 और 3

Indian scientists from University of Keralam have identified Martian analogue sites on Earth, locations whose geological features and environmental conditions resemble those found on Mars. The findings highlight sites in Tamil Nadu, India, and the Atacama Desert in Chile.

These sites can help scientists understand the Martian surface, identify minerals, test scientific instruments and prepare for future Mars missions. The central idea is that before studying Mars directly, scientists study places on Earth that behave like Mars in important ways. These findings were supported by advanced analytical equipment, including a laser Raman spectrometer, with instrumentation support from the DST-FIST programme at the Department of Geology, University of Kerala. A terrestrial analogue site is a place on Earth that resembles another planet or moon in one or more scientific characteristics. For example, scientists may study a dry desert on Earth to understand how minerals form in a dry environment on Mars. Some important minerals identified are Melanterite and Gypsum.

Note: Melanterite is hydrated iron sulphate mineral. It is identified at Nayveli, Tamil Nadu.

Under Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM-SETU). New Investment of ₹1,194.92 crore approved for five ITI clusters.

Objectives of PM-SETU

⦁ Modernise Industrial Training Institutes (ITIs).

⦁ Introduce industry-aligned and emerging technology courses.

⦁ Strengthen infrastructure and trainer capacity.

⦁ Increase industry participation in vocational training.

⦁ Improve employability and employment opportunities for youth.

Key Implementation Priorities

⦁ Encourage ITI clusters to obtain ISO certification.

⦁ Include at least one WorldSkills-aligned trade or competency area in approved implementation plans.

⦁ Promote collaboration among State Governments, industry partners and ITIs.

⦁ Align vocational training with current and future industry requirements.